शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार कशा ?

राज्यात गेल्या वीस वर्षांत शेतीचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावताना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, शेतमालाच्या दराचा प्रश्नही प्रामुख्याने चर्चेत राहातो आहे. शेतीच्या या प्रश्नांकडे सरकारने केवळ तात्पुर्त्या उपाययोजना केलेल्या पाहायला मिळतात. सरकार कोणतेही असो त्यांनी फक्त यावर चर्चा केली व तात्पुर्ते पर्याय शोधून उपाय योजना केली. त्यामुळे या प्रश्नांची तीव्रता ही काही काळापूरती कमी झाली, पण हे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावेत असा कोणताही उपाय यामध्ये केलेला दिसत नाही.

महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाल्यास बदललेल्या शेती पद्धतीकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणास जसा प्रारंभ झाला तसा देशातील बाजारपेठेसह सर्वच क्षेत्रावर याचा परिणाम दिसू लागला. या बदलाचा शेतीवरही परिणाम झाला. पण होणारे बदल लक्षात घेऊन शेतीमध्ये दुरदृष्टी ठेऊन बदल केले गेले नाहीत. याचाच परिणाम सध्या शेतीवर दिसून येत आहे. जागतिकीकरणानंतर देशात शेतीवर असणारा बोझा कमी करण्याचाच प्रयत्न केला गेला. प्रत्यक्ष शेतीत वाढत चाललेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. नवे तंत्रज्ञान जरूर आले. टीव्हीतर आधीच आला होता, पण नंतर मोबाईल, इंटरनेट आले आणि त्यांनी तर सगळे जीवनच बदलून टाकले. शेतीमध्येही नवे तंत्रज्ञान आले. पण  यामुळे शेतीचे चित्र बदलताना समस्याही वाढल्या. माणसाच्या गरजाच बदलल्या. जीवन अधिक वेगवान झाले. माणसाच्या जीवनशैलीत झालेला हा बदल त्याच्या दैनंदिन आहारावरही झाला. ज्वारी, बाजरीच्या भाकरीची जागा गव्हाच्या चपातीने घेतली. अन् महाराष्ट्राच्या शेतीत साहजिकच ज्वारी, बाजरीचे क्षेत्र घटू लागले. या बरोबरच तृणधान्याचेही क्षेत्र घटले. गव्हाचे क्षेत्र मात्र त्या प्रमाणात वाढले नाही. पण ज्वारी, बाजरीची जागा उसाने घेतली.

महाराष्ट्रात १९६०-६१ मध्ये ज्वारीचे क्षेत्र ६२८४ हजार हेक्टर तर १९९०-९१ मध्ये ६३०० हजार हेक्टर होते. याचा अर्थ स्वातंत्र्यानंतर १९९०-९१ पर्यंत ज्वारीचे क्षेत्र वाढले नाही पण ते स्थिर राहीले. त्यानंतर मात्र ज्वारीच्या क्षेत्रात घसरण सुरु झाली. २०००-०१ मध्ये ५०९४ हजार हेक्टरपर्यंत तर २०१०-११ मध्ये ४०६० हजार हेक्टरपर्यंत खाली घसरले. अद्यापही ज्वारीच्या क्षेत्रात घटच होताना पाहायला मिळत आहे. २०१६-१७ मध्ये हे क्षेत्र ३६१६ हजार हेक्टर असल्याची नोंद आहे.

बाजरीच्या बाबतही अशीच स्थिती पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात १९६०-६१ मध्ये बाजरीचे क्षेत्र १६३५ हजार हेक्टर तर १९९०-९१ मध्ये १९४० हजार हेक्टर होते. याचा अर्थ स्वातंत्र्यानंतर ९० च्या दशकापर्यंत बाजरीचे क्षेत्र वाढत राहीले. त्यानंतर मात्र  बाजरीचे क्षेत्रात घसरण सुरु झाली. २०००-०१ मध्ये १८०० हजार हेक्टरपर्यंत तर २०१०-११ मध्ये १०३५ हजार हेक्टरपर्यंत खाली घसरले. २०१६-१७ मध्ये तर हे क्षेत्र ८३७ हजार हेक्टरपर्यंत खाली घसरल्याचे पाहायला मिळते. ज्वारी, बाजरीची जागा आहारात गव्हाने घेतली पण राज्यात गव्हाचे क्षेत्र त्याप्रमाणात वाढल्याचे दिसत नाही. १९६०-६१ मध्ये गव्हाचे क्षेत्र ९०७ हजार हेक्टर तर १९९०-९१ मध्ये ८६७ हजार हेक्टर होते. २०११-१२ मध्ये ते १३०७ हजार हेक्टर तर २०१६-१७ मध्ये १२७२ हजार हेक्टर क्षेत्र राहीले. मग ज्वारी आणि बाजरीची जाग घेतली कोणी? हा प्रश्न साहजिकच पडणे शक्य आहे.
 
ज्वारी, बाजरीच्या शेतात आता ऊस दिसत आहे. १९६०-६१ मध्ये अवघ्या १५५ हजार हेक्टरवर पिकवला जाणारा ऊस १९९०-९१ मध्ये ५३६ हजार हेक्टर तर २०१०-११ मध्ये ६८७ हजार हेक्टर पर्यंत वाढला. ही वाढ आत्ताही वाढतानाच पाहायला मिळत आहे. २०१६-१७ मध्ये १०४१ हजार हेक्टरवर उसाची लागवड झाल्याची नोंद आहे. याचा अर्थ दहा पटीने उसाचे क्षेत्र वाढले. साहजिकच त्या प्रमाणात राज्यात साखर कारखानेही वाढले. कोल्हापूर जिल्ह्यात ९० च्या दशकात दहा-बारा असणारे साखर कारखाने आता २२ च्यावर गेले आहेत. यंदाच्या हंगामात १५ सहकारी तर सात खासगी असे २२ साखर कारखान्यात उसाचे गाळप करण्यात आले. राज्यात साखर कारखान्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. त्यामुळे आता ऊस क्षेत्रात घट होणे हे निश्चितच लाभदायक असूच शकत नाही. तरीही नितीन गडकरी यांच्यासारखे तज्ज्ञ मंत्री शेतकऱ्यांनी ऊस घेऊ नये असा सल्ला देताना दिसत आहेत. उसाच्या दराचे आंदोलन तर नेहमीचेच झाले आहे. मुळात ऊसाला मिळणारा हमी भाव व कीड रोगाचे कमी प्रमाण लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांचा ऊसाकडे ओढा वाढला. पण आता त्यामध्येही दराचा प्रश्न नित्याचा होताना पाहायला मिळत आहे.

उसाचे क्षेत्र वाढल्याने सिंचन क्षेत्र वाढले. तसे पाण्याचीही समस्या भेडसावत आहे. दरवर्षी दुष्काळ हा नित्याचा होताना पाहायला मिळत आहे. दुष्काळी भागात वाढलेले साखर कारखाने हे नियोजन शुन्य कारभाराचे लक्षण आहे. जानेवारीपासूनच काही भागात टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो. ग्रामीण भागात पाण्याचे नियोजन कोलमडलेले आहे. पण आता आपण  ऊस लागवडही बंद करू शकत नाही. याचा फटका राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही बसू शकतो. ज्वारी, बाजरी गेली अन् जानेवारीनंतर चारा टंचाईचीही समस्या भासू लागली आहे. पूर्वीच्याकाळी ज्वारीचा कडबा जनावरांना खायला घातला जात होता. हिवाळ्यात हिरव्या गवताबरोबर कडबाही दिला जायचा पण आता गवतही नाही ज्वारीचा कडबाही नाही. मग चाऱ्याची समस्या भेडसावणारचा ना ? सरकारपुढे ही समस्याही जानेवारीनंतर भेडसावू लागते. पशुधनात यातूनच घट झाली आहे. याचमुळे शेणखतही मिळणे कठीण झाले आहे. असे एकावर एक प्रश्न शेतीमध्ये वाढत चाललेले पाहायला मिळतात.

चारा टंचाईवर चारा छावण्या हा काही कायमस्वरूपी उपाय नाही. ती तात्पुरती केलेली उपाययोजना आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी टँकर ही सुद्धा तात्पुरर्ती उपाययोजनाच आहे. सरकार कोणताही उपाय कायमस्वरूपी योजनाता दिसत नाही. तात्पुर्ती मलमपट्टी करून जखम भरायची इतकेच केले जाते. पण या जखमा दरवर्षी भेडसावत आहेत. याचा विचार सरकारने करायला नको का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावरही अशीच मलमपट्टी केली जाते. केवळ पैसे दिले म्हणजे समस्या सुटली असे होत नाही. मतांची पोतडी भरण्यासाठी पैसे वाटप हा आता राजकिय धंदाच झाला आहे. अशा या कारभारामुळे शेतीच्या समस्या केव्हाच सुटणार नाहीत.

कोकणी लोक नेहमी म्हणतात कोकणात एकातरी शेतकऱ्याची आत्महत्या झाल्याचे उदाहरण द्या. इथे का झाल्या नाहीत आत्महत्या. कारण वर पाहीलेली आकडेवारी ही पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यातील आहे. ज्वारी कोकणात पिकवलीच जात नाही. मग तेथे भात पिकवला जातो. भाताचे 1960-61 मध्ये 1300 हजार हेक्टर क्षेत्र होत. 1990-91 मध्ये ते 1597 हजार हेक्टर झाले. 2011-12 मध्ये ते 1516 हजार हेक्टर होते तर 2016-17 मध्ये 1532 हजार हेक्टर राहीले. याचा अर्थ भाताच्या लागवड क्षेत्र हे तुलनेत कमी झालेले नाही. पण 90 च्या दशकानंतर ते स्थिरही राहीले आहे. खऱ्या समस्या ह्या 90 च्या दशकानंतर भडसावू लागल्या आहेत. तेथे कोकणात मात्र काहीच बदल झाला नाही. आहे ते त्यांनी टिकवून ठेवले आहे. मग तेथे कशा आत्महत्या होतील. कोकण रेल्वे आली. इतरही बदल झाले पण त्यांनी स्वतःची शेती टिकवून ठेवण्यावरच भर दिला. आहे त्यात समाधान मानत त्यांनी विकास साधला. अशा या गोष्टीचा परिणाम त्यांच्या मानसिक स्थितीवर राहील्याने तेथे साहजिकच आत्महत्या होऊ शकल्या नाहीत. कोकणी माणसाचा हाच आदर्श उर्वरित महाराष्ट्राने घ्यायला हवा. अद्यापही वेळ गेलेले नाही. पण शेतीचे नियोजन करताना सर्व गोष्टींचा विचार करून शेती करायला हवी तरच शेती टिकू शकेल.

चारा टंचाई भेडसावते मग उसाच्या शेतात ज्वारीचे आंतरपिक का घेतले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कडबाही उपलब्ध होऊ शकेल. ज्वारीची भाकरीही मिळू शकेल. असे काही उपाय योजून किंवा सरकारनेही अशा उपाय योजना सुचवून भेडसावणाऱ्या समस्यावर तोडगा काढायला हवा. पण  ते होत नाही कारण आपणास आता सरकारवर अवलंबून राहायची सवय लागली आहे. निवडणूका आल्या की सरकार पैशाच्या थैल्या देते अन् शेतकरीही त्यावर खूष होऊन सरकारला मते देतो. अशा या कारभाराने समस्या मात्र जशाच्या तशाच राहात आहेत. आता हा बदल केव्हा होणार कि आपण असेच राहणार. अशाने शेती प्रधान देश मात्र आपला राहणार नाही हे मात्र निश्चित. देशातील शेती टिकवायची असेल तर सरकारने प्रथम आपले विचार व कृती बदलायला हवी. केवळ मतांचे विचार डोक्यात ठेऊन विकासाची भाषा करणे आता चालणारे नाही. शेतकऱ्यांनीही याचा विचार जरूर करायला हवा, असे वाटते.