Monday, December 19, 2016

सहकारी प्रश्‍नांवरील वैद्य ः शरद पवार

देशातील सहकाराने शंभरी ओलांडली आहे. पण गेल्या काही वर्षात सहकार मोडीत निघाल्याच्या चर्चा होत आहेत. इतिहास पाहिला तर सहकार मोडीत काढण्याचे प्रयत्न नेहमीच घडत आले आहेत असे दिसते. सावकार, भांडवलदारांनी नेहमीच याबाबत कट- कारस्थाने केली आहेत. सहकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्याच्या खटपटीही होताना दिसतात. पण या विरोधात काही राजकिय नेत्यांनी सहकार वाचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. गटतट पक्ष बाजूला ठेऊन सहकारासाठी त्यांनी निरपेक्षभावनेने योगदान दिले. सरकार दरबारी यासाठी दबावही त्यांनी आणला. आपली मते नाकारली तरीही ती कशी योग्य आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्यांचेच कसे बरोबर आहे हे ही पुढील काळात सिद्ध झाले असे योगदान देणाऱ्या नेत्यांमध्ये माजी केंद्रिय मंत्री शरद पवार यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर त्यांनी सहकारासाठी दिलेले योगदान नेहमीच प्रशंसनीय व मार्गदर्शक ठरत आहे.

याबाबत अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. साखर संघाचे माजी कार्यकारी संचालक मोहन मराठे यांनी सांगितलेले एक उदाहरण मला येथे नमुद करावेसे वाटते. मराठे साखर संघाचे संचालक असताना त्यांची बऱ्याचदा पवार साहेबांची भेट झाली. दिल्लीत असताना नॅशनल फेडरेशनच्या कार्यालयात पवारसाहेब नेहमीच जात. 1994 मध्ये लेव्हीच्या प्रश्‍नामुळे सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आले होते. त्यावेळी नरसिंहराव पंतप्रधान होते. लेव्हीचा हा प्रश्‍न घेऊन पवारसाहेब नेहमी पंतप्रधानांना भेटत. या भेटीत त्यांच्यासोबत मराठे, इंदू पटेल, शिवाजीराव पाटील हेही असत. 1975 मध्ये 70 टक्के साखर लेव्हीसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर सहकारी साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या उसाला दर देणे शक्‍य होत नव्हते. आर्थिक अडचणीमुळे कारखाने चालविणे अशक्‍य झाले होते. अनेक कारखान्यांनी या प्रश्‍नी न्यायालयात दावेही ठोकले होते. लेव्हीच्या साखरेमुळे सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले होते. 1994 पर्यंत काही सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघायची वेळ आली होती. बॅंकचे कर्ज वाढल्याने शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नव्हते. बॅंक गॅरेटी मिळत नव्हती. कर्जही देण्यास बॅंका तयार नव्हता. आर्थिक कोंडीच्या या प्रश्‍नामुळे सहकारच धोक्‍यात आला होता. शेतकरीही अडचणीत आला होता. उसाला दर नसल्याने शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीकडे पाठ फिरवली होती. उत्पादनातील घटीमुळे साखरेच्या प्रश्‍नाने बिकट स्थिती ओढवली होती. यावर लेव्हीचा प्रश्‍न सोडविणे गरजेचे होते. शरद पवार यांनी लेव्हीचा प्रश्‍नावर तोडगा निघावा यासाठी नरसिंह राव यांना काही फार्मुले सांगितले होते. या प्रश्‍नी ते वारंवार राव यांची भेट घेत असत. पण राव यांनी विरोधक जॉर्ज फर्नांडिस यांचा धसका घेऊन या प्रश्‍नी तडजोड करण्यास नकार दिला होता. हा प्रश्‍न न्यायालयाच्या चौकटीतच सोडवावा अशी भूमिका घेतली होती. शरद पवार मात्र लेव्हीसाठी 1975 पूर्वीचा नियम लागू करून कोंडी सोडवावी यावर ठाम होते. पवार साहेबांनी काही फॉर्मुलेही तयार केले होते. पण नरसिंह राव यांनी तडजोड केलीच नाही. अखेर हा प्रश्‍न न्यायालयाच्या चौकटीत सोडवला गेला. न्यायालयाने निकाल दिला. शरद पवार यांचा फार्मुला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सारखेच होते. 19 वर्षे प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्‍नांवर शरद पवार यांनी तोडगा सांगितला होता तोच न्यायालयाने सांगितला.

यावरुन सहकार साखर कारखाने वाचविण्यासाठी पवारसाहेबांनी मांडलेले मुद्दे किती योग्य होते याचीच जाणिव होते. त्यांचा या प्रश्‍नावरचा अभ्यासही किती खोलवर होता हेही लक्षात येते. शरद पवार यांचे निर्णय हे सहकार आणि शेतकरी केंद्रित असतात. शेतकऱ्यांचे हित आणि सहकाराच्या पायाला धक्का लागणाऱ्या निर्णयाच्या विरोधात ते नेहमीच उभे राहतात. सहकारातील प्रश्‍नावर त्यांनी केलेले प्रयत्न हे नेहमीच मार्गदर्शक असेच आहेत. सहकार वाचला पाहिजे, साखर कारखाने वाचले पाहिजेत यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील असतात. प्रसंगी ते कठोर कारवाईच्या सुचनाही देतात. त्यांची भूमिका ही नेहमीच मार्गदर्शक ठरली आहे.

सहकाराने सर्वसामान्यांना आधार दिला आहे. सावकारी पाशातून मुक्तता केली आहे. सर्वसामान्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी मोठा हातभार लावला आहे. असा हा सहकार मोडीत काढण्याची कट कारस्थाने नेहमीच भांडवलदारांनी केली. या कारस्थान्यांचे कट मोडीत काढण्याचे काम नेहमीच पवारसाहेबांनी केले आहेत. शेतकरी सावकारी पाशात अडकू नये यासाठी सहकारी सोसायट्यातून शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले. शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. शेतीत होणारे नुकसान, दुष्काळ विचारात घेऊन सत्तेत असताना पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज या सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून दिले. प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या अडचणी विचारात घेऊन कर्जमाफीसाठीही त्यांनी पॅकेजही दिले. सहकारी सोसायट्यांच्या पूर्णजीवनासाठी वैद्यनाथन समिती स्थापन केली. कर्ज माफी देऊन सहकारी सोसायट्या सह शेतकऱ्यांनाही जीवदान दिले.

सहकारी साखर कारखाने जेव्हा जेव्हा आर्थिक कोंडीत सापडले, तेव्हा तेव्हा पवारसाहेबांनी त्यावर तोडगे काढले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला, उत्पादनांना दर देण्यासाठी त्यांनी प्रसंगी कठोर भुमिकाही घेतल्या आहेत. आर्थिक कोंडीतून मुक्ततेसाठी साखर कारखान्यांना शिस्तीचे धडेही दिले आहेत. केंद्रिय कृषि मंत्री असताना पवार यांनी कारखान्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी उपपदार्थांच्या निर्मितीवर त्यांनी भर देण्यास प्रोत्साहित केले. इथेनॉल, सहवीजनिर्मितीतून कारखान्याना स्वयंपूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला. आजारी सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण होऊ नये यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. इथेनॉल निर्मितीवर भर इतकीच मर्यादा त्यांनी ठेवली नाही. इथेनॉललाही दर कसा मिळेल यासाठी पवारसाहेबांनी सातत्याने प्रयत्न केले. परदेशात इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळले जाते. हे पाहून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले जावे यासाठी सरकार दरबारी निर्णय घेण्यास पवारसाहेबांनी भाग पाडले. यामुळे इथेनॉलचा वापर वाढला. साहजिकच इथेनॉलची बाजारपेठ वाढली. इथेनॉलचा दरही वाढला. कारखान्यांना यामुळे आर्थिक फायदा झाला.

साखर कारखाने आजारी पडले की त्यांचा लिलाव करावा लागतो. साहजिकच सभासद शेतकऱ्यांचा हक्क जातो. सहकार मोडीत निघतो. सहकारी कारखान्यांच्या अशा खासगीकरणावर चाप लावण्याची गरज आहे. यासाठी कारखान्यांना आर्थिक शिस्तीची गरज आहे. हे ओळखूण पवारसाहेबांनी शिस्तीचे धडे नेहमीच दिले आहेत.

सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरच सहकारी दुध संस्था, सुत गिरण्या, पोल्ट्री, द्राक्ष उत्पादक संघ आदी सहकारी संस्थांचे प्रश्‍नही पवारसाहेबांनी अत्यंत खूबीने सोडविले आहेत. सहकारी दुध संघाबरोबरच दुध उत्पादकही जगला पाहिजे त्याच्या हातीही चार पैसे अधिक मिळाले पाहिजेत यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. मध्यंतरीच्या काळाचे दुधाचे उत्पादन अधिक झाल्याने दुध संकलन बंद करण्याची वेळ आली होती. सहकारी दुध सोसायट्या त्यामुळे अडचणीत आल्या होत्या. साहजिकच याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. दुधाचा हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यांनी दुध पावडर व दुधाची निर्यात व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्रातील सहकारी दुध संघाना बल्क कुलर उपलब्ध व्हावेत यासाठी पवारसाहेबांनी प्रयत्न केले.

सहकारातील राजकिय व नोकरशाहीचा असणारा हस्तक्षेप दुर करण्यासाठी सहकारातील घटना दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यासाठीही सरकार दरबारी शरद पवार यांनी प्रयत्न केले. केंद्रात मंत्री असताना पंचायत राज घटना दुरुस्तीच्या धर्तीवर सहकारातही घटनादुरुस्ती व्हायला हवी तरच सहकारी संस्था वाचतील अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. सहकारी संस्थावर 22 ते 24 सदस्यांच संचालक मंडळ नको यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक त्यांनी मांडले आहे. मोठे संचालक मंडळ असल्याने त्यांच्या गाडी घोड्याचा खर्च वाढतो. सहकारी संस्थावर हा आर्थिक बोजा पडतो. यासाठी कार्यक्षम संचालकांचे मंडळच असावे यासाठी घटनादुरुस्ती व्हावी यासाठी पवार प्रयत्नशिल आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नानांही यश निश्‍चित येईल.

शरद पवार यांचा सहकार आणि शेतीचा अभ्यास विचारात घेऊन सध्या सत्तेत असलेले भारतीय जनता पक्षाचे नेतेही वारंवार त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी बारामतीच्या वाऱ्या करताना दिसतात. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रिय मंत्र्यांपासून सर्वांनाच शरद पवार यांचे मार्गदर्शन हवे हवेसे असते. सहकारातील खाचा खोचा याची जाण असणारा हा नेता नेहमीच सर्व पक्षातील नेत्यांना मार्गदर्शन करत असतो. सहकारावरील त्याच्या अभ्यास, प्रश्‍न सोडविण्याची हातोटी विचारा घेता पवारसाहेब हे सहकारातील वैद्यच आहेत. सहकारातील प्रश्‍नावर त्यांनी केलेल्या उपचारामुळे आज सहकार टिकूण आहे.


Sunday, December 18, 2016

बाटली सोडली नांगर हाती

बीड जिल्ह्यातील हा गाव. गावात सर्व लमाणीच होते. काहीजण मोलमजूरीकरुन पोट भरायचे. तर काही जण दसऱ्यानंतर ऊस तोडणीची कामे करायचे. काहीजण गुऱ्हाळावर काम करायचे. कष्टकरी गाव. पण या गावाला व्यसनाची दृष्ट लागली. कष्ट करुन थकलेल्या माणसाला गरीबी खायला उटते. गरीबी असली की पैसा देणारा कोणताही व्यवसाय चांगलाच वाटतो. तो व्यवसाय वाईट जरी असला तरी तो चांगलाच वाटतो. 
गावातील एकाने दारु भट्टी सुरु केली. गुऱ्हाळघरावर काम करुन राबणारा हा कामगार आता खराब गुळापासून दारु तयार करु लागला. अवघ्या काही दिवसातच त्याच्या हाती पैसा खेळू लागला. कमी कष्टात जास्त कमाई होऊ लागली. त्याची ही करामत पाहून गावातील आणखी चारपाच तरुण त्याच्याप्रमाणे दारुचा व्यवसाय करु लागले. हळूहळू अख्खा गावच दारुच्या आहारी गेला. गावातील सर्व लमाणी कुटूंबे दारुच्या व्यवसायात गुंतली. 
हाती पैसा आला पण त्याबरोबर गावात समस्या वाढल्या. गावाला दारुचे व्यसन लागले. आरोग्य खालावले. माणसांची बुद्धी काम देईना. महिलांनाही दारुचे व्यसन जडले. दारुचा हा धंदा जोमात होता. पैसा मिळत होता. पण समाधान नव्हते. दारुच्या संगतीने इतरही व्यसने तेथे जोर धरु लागली. तशा समस्याही वाढत गेल्या. मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. 
दारुच्या निर्मितीसाठी पाणी भरपूर लागते. बीड जिल्ह्यातील हा दुष्काळी पट्टा. येथे पाण्याची कायमचीच समस्या. त्यात दारुसाठी पाण्याचा वापर वाढल्याने पाण्याची समस्या बिकट झाली. यावर मात कशी करायची हाच प्रश्‍न पुढे होता. दारु व्यवसाय करणाऱ्या गावास मदत तरी कोण करणार. सरकारचेही धाडस होईना. टॅंकर पाठवला तर विरोधक ओरडतील. दारुसाठी पाण्याचा वापर होतोय म्हणून सत्तेतून पाय उतार व्हावे लागेल. या भीतीने लोकप्रतिनिधींनीही या गावाकडे पाठच फिरवली होती. व्यसनी माणसांना कोण मदत करणार हाच प्रश्‍न भेडसावत होता. पण गावाला पाण्याने उद्दल घडवली. पाणी नसेल तर काय होऊ शकते याची कल्पनाही करणे कठीण होते. व्यवसाय ठप्प झाला. तसा पाण्यासाठी जीवही तडफडू लागला. काहीजणांनी शहराचा रस्ता धरला. 
व्याकुळ झालेल्या या गावाला प्रसाद नावाचा एक सामाजिक कार्यकर्ता भेटला. गावची व्यसनाधिनता पाहून त्याचे मन भरुन आले. त्याला या लोकांची काळजी वाटू लागली. पण ही समस्या सोडवण्यासाठी गाव साथ देईल का याचीही त्याला चिंता होती. तरीही त्याने गावाला मदत करण्याचे ठरवले. गावाला पाणी दिले तर गाव व्यसनापासून दूर जाईल असे त्याला वाटू लागले. पाणी देतो दारु सोडा असा अट्टाहास त्याने त्यांच्यासमोर धरला. प्रसादने दारुचा व्यवसाय बंद करुन शेती करण्याची अट घातली. ही अट गावातील कोणालाच मान्य नव्हती. कारण उत्पन्नाचा स्त्रोत सोडून दुसरा व्यवसाय करणे या लमाणी समाजास पटणे अशक्‍य होते. दारुच्या आहारी गेलेल्यांना समजावणेही कठीण होते. पण प्रसादने जिद्द सोडली नाही. प्रसादने त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. दारुत बक्कळ पैसा मिळतो. पण हाती कायच राहात नाही. पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठीही पैसा शिल्लक नाही. मग तुम्ही जलसंधारणाची कामे कशी करणार आणि गावचा पाण्याचा प्रश्‍न कसा सोडविणार हे प्रसादने त्यांना पटवून दिले. दारुच्या व्यसनाचे दुष्परिणामही त्याने त्यांना समजावून सांगितले. त्याने त्या समाजात जनजागृती केली. व्यसनापासून दुर राहण्याचा सल्ला दिला. पाण्याच्या समस्येमुळे गाव थोडा ताळ्यावर आला होता. याचाच फायदा घेत प्रसादने गावाची समजूत काढली. जलसंधारणाची कामे करुन पाणी प्रश्‍न कसा सोडवायचा ते सांगितले. पण त्यासाठी पैसा कोठून आणणार हा प्रश्‍न होता. 
प्रसादने एक शक्कल लढवली. दारु व्यवसाय सोडणाऱ्यास दहा हजार रुपये बक्षीस देण्याचे त्याने ठरविले. तसा प्रस्ताव त्याने गावापुढे मांडला. पण यावर गावाचा विश्‍वास नव्हता. अखेर एक तरुण दारु व्यवसायीक उठला. त्याने दारु व्यवसाय सोडण्याची ग्वाही दिली. प्रसादने त्याला लगेच दहा हजार रुपये बक्षीस दिले. हे पाहताच गावातील आणखी चार-पाच तरुण पुढे आले. त्यांनीही व्यवसाय सोडण्याची ग्वाही दिली. पाण्याने त्रासलेल्या गावाला पाण्याशिवाय आता काहीच दिसत नव्हते. दहा तरुणांनी हा दारुचा व्यवसाय सोडून शेती करण्याचा निर्धार केला होता. त्यांना प्रसादने एक लाख रुपये बक्षिस दिले. पण या सर्वानी हे पैसे जलसंधारणाच्या कामात खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. एका पाण्याच्या थेबासाठी आसूसलेला हा गाव पाहता पाहता जलसंधारणाच्या कामात गुंतला. 
गाळ साठल्याने गावच्या तलावाची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाली होती. पाण्याची साठवणूक वाढावी यासाठी गावकऱ्यांनी गावच्या तलावातील गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला. टॅंक्‍टर मालकांनी गाळ मोफत उचलून न्हावा अशी योजना आखण्यात आली. तसे गावातील दहा-बारा टॅक्‍टर मालक या कामात गुंतले. त्यांनी गाळ उपसण्यास सुरवात केली. गाळ उपसला. तलावाची साठवण क्षमता वाढली. गावातील विहिरींचे पुर्नभरण करण्याचाही निर्णय झाला. जलसंधारणाची कामेही झाली. ओढे, नाल्यावर बांध बाधण्यात आले. पाणी अडवा पाणी जिरवा हाच संदेश गावात गेला. तशी झपाट्याने कामेही झाली. एका बक्षीसाने हा बदल घडवला. 
पावसाळा आला. तलावात पाणी साठले. विहिरींना पाणी वाढले. ओढे, नाल्यात बंधारे बांधल्याने गावात सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. गावाचा परिसर हिरवा करण्याचा निर्धार आता गावाने घेतला होता. पाण्याच्या संवर्धनासाठी आता वृक्षांची गरजही त्यांना वाटू लागली. पाहता पाहता गावाचे बांध वृक्षांनी सजले. रस्ते, नाल्याचे काठही वृक्षांनी बहरले गेले. 
इतर वेळी केवळ खरीपात ज्वारी घेणारा हा गाव आता पाण्याच्या मुबलकतेने अन्य भाजीपाला पिके घेण्याकडे वळला. भाजीचे उत्पादन करुन त्याची विक्री करण्यासाठी गावाने पुढाकार घेतला. खरीपासह उन्हाळ्यातही गाव हिरवा दिसू लागला. दारुची विक्री करणारा गाव आता भाजीपाल्याची विक्री करु लागला आहे. दारुच्या व्यसनाने जे गमावले ते आता हातात नांगर धरुन गावाने कमावले. गेलेली पत गावाने पुन्हा मिळविली. गावची प्रगती झाली. लोक शिक्षित झाले. गावाची प्रतिष्ठा वाढली. 

Saturday, December 3, 2016

अवनि’ करतेय शिक्षण, पर्यावरणाची जागृती

कोल्हापूर शहरातील ‘अवनि’ ही संस्था समाजातील बालकामगार, निराधार, आश्रय नसणाऱ्या बालकांना बालपण मिळवून देण्याचे काम करते. याचबरोबरीने शिक्षण, ग्रामविकास, पर्यावरण आणि स्वच्छतेच्या कामातही संस्थेने आपला ठसा उमटविला आहे.
 राजेंद्र घोरपडे

समाजातील बालकामगार, निराधार, आश्रय नसणाऱ्या बालकांना बालपण मिळवून देण्याच्या मुख्य उद्देशाने सन १९९४ मध्ये प्रा. अरुण चव्हाण यांनी सांगली येथे ‘अवनि’ (अन्न, वस्त्र, निवारा) या संस्थेची स्थापना केली. याचबरोबरीने ग्रामस्वच्छता, पर्यावरण जागृतीसह कचरा निर्मूलनाचे कार्यही संस्थेने हाती घेतले. निराधार मुली, महिलांना आधार; तसेच कचरा वेचणाऱ्या महिलांना संस्थेने स्वयंरोजगार मिळवून दिला. कोल्हापुरातील जीवबानाना पार्क येथे संस्थेने बालगृह उभारले आहे.
उपक्रमाविषयी सांगताना ‘अवनि’ संस्थेच्या उपाध्यक्षा अनुराधा भोसले म्हणाल्या, की सन १९९६-९८ मध्ये ग्रामस्वच्छता अंतर्गत सरकारने शौचालय बांधण्याची योजना सुरू केली. या कामात ‘अवनि’ संस्था सहभागी झाली. करवीर तालुक्‍यातील सहा गावांत संस्थेने १६५ शौचालये बांधली. सुरवातीच्या काळात अनेक अडचणी आल्या, त्यामुळे या कामात संस्थेला मोठा टप्पा गाठता आला नाही; पण संस्थेने ध्येय सोडले नाही. पर्यावरण आणि स्वच्छतेच्या कामात आजही ‘अवनि’चा पुढाकार आहे. घराघरांत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या निर्मूलनाचे कार्य संस्थेने हाती घेतले आहे.

कोल्हापुरात निवासी बालगृह ः

भूमिहीन मजूर, शेतमजूर, दारिद्र्यत्रस्त कुटुंबातील मुलांना आधार देण्याचे कार्य ही संस्था करते. या मुलांसाठी कोल्हापूर शहरातील जीवबानाना पार्क येथे निवासी बालगृह सुरू केले. या बालगृहामध्ये सुमारे ४० मुले-मुली राहतात. संस्थेचा वाढता विस्तार विचारात घेऊन हणबरवाडी येथे २५० मुलांची सोय होईल इतके मोठे बालगृह बांधण्याचे काम सुरू आहे.

बालकामगारांचे पुनर्वसन ः
कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील धाबे, हॉटेल, हातगाड्यांवर काम करणाऱ्या बालकामगारांचा शोध घेऊन त्यांची मुक्तता करण्याचे कार्य संस्था गेली दोन वर्षे करत आहे. आत्तापर्यंत जवळपास २०० हॉटेलांमध्ये संस्थेने पाहणी केली आहे. या शोधमोहिमेत आत्तापर्यंत १३४ बालकामगारांची मुक्तता केली असून, त्यांचे पुनर्वसनही संस्थेने केले आहे.

डे केअर सेंटर ः
कचरा वेचणाऱ्या महिलांची तीन ते सहा वयोगटातील मुले सांभाळण्यासाठी डे केअर सेंटर हा उपक्रम संस्थेने सुरू केला. गेली तीन वर्षे हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, कोल्हापूर शहरातील राजेंद्रनगर, यादवनगर, संभाजीनगर, कत्यायनी कॉम्प्लेक्‍स यासह ग्रामीण भागात फुलेवाडी, वडणगे येथे ही डे केअर सेंटर्स चालवली जातात. सहा वस्त्या मिळून सुमारे १२० मुलांची काळजी संस्थेतर्फे घेतली जाते.

कचरा संकलनावर प्रक्रिया ः

कचरा वेचणाऱ्या सुमारे ३३६ कुटुंबांशी संस्था जोडलेली आहे. या कुटुंबांचे संघटन करून त्यांना ओळखपत्रे तसेच घरकुले, शौचालये आदी सोयी- सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. कोल्हापूर शहरातील दहा वस्त्यांमध्ये कचरा गोळा करण्याचे काम संस्था करते. सध्या रोज १२० घरांतील कचरा संस्थेतर्फे संकलित केला जातो. दररोज ५० ते ५५ किलो कचऱ्याचे संकलन होते. यामध्ये सुका व ओला कचरा स्वतंत्रपणे संकलित केला जातो. यासाठी २२ महिलांना कचरा कसा गोळा करायचा याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. शहरातील भक्ती-पूजानगर येथे संकलित कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. यासाठी विविध आकारांचे खड्डे तयार करण्यात आले आहेत. दररोजचा कचरा वेगवेगळ्या खड्ड्यांत साठविण्यात येतो. सोमवार ते रविवार असे खड्डे केले आहेत. सात दिवस या खड्ड्यांत कचरा कुजवल्यानंतर तो एका मोठ्या खड्ड्यात साठविण्यात येतो. साधारणपणे ३१ दिवसांत या कचऱ्यापासून खत तयार होते. महिन्याला साधारणपणे ९० किलो सेंद्रिय खताची निर्मिती होते. चाळीस रुपये किलो या दराने विक्री केली जाते.

विविध संस्थांकडून गौरव ः
‘अवनि’च्या कार्याची दखल घेऊन अनुराधा भोसले यांना आत्तापर्यंत विविध संस्थांनी गौरविले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राजर्षी शाहू गौरव पुरस्कार, बाया कर्वे पुरस्कार, पुण्यश्‍लोक अहल्याबाई होळकर पुरस्कार,
हिरकणी पुरस्कार, उंच माझा झोका या पुरस्कारांबरोबरीने अमेरिकेतील एका संस्थेने त्यांना गौरविले आहे.

पर्यावरणपूरक घर ः

महात्मा गांधींच्या ग्राम व पर्यावरणविषयक विचारांचा प्रसार व्हावा, यासाठी मुंबई येथील गांधी फाउंडेशन व ‘अवनि’ने एकत्रितपणे प्रयत्न सुरू केले. नंदवाळ (वाशी) येथे संस्थेची पाच एकर जागा आहे. या जागेत पर्यावरणपूरक डोम पद्धतीची दोन घरे बांधली आहेत. सध्या येथे चार विद्यार्थी राहात असून, उर्वरित जागेत भाजीपाला, मका, कडधान्ये, भुईमूग इत्यादी पिकांची लागवड केली जाते. येथे जैविक शेतीबाबात प्रशिक्षणांचे आयोजन केले जाते.
ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांना शिक्षण ः
लातूर, बीड, उस्मानाबाद आदी दुष्काळी जिल्ह्यांतून येणारी कुटुंबे ही उपजीविकेसाठी वीटभट्टी, धाबा, साखर कारखान्यांची ऊसतोडणी अशी कामे करतात. या कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्‍न असतो. शाळा उपलब्ध नसल्याने अशी मुले लहान वयामध्ये मजुरी करतात. अशा शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन ‘अवनि’ने त्यांच्या शिक्षणासाठी कार्य हाती घेतले. सन २००१ पासून संस्थेने शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण देण्यास सुरवात केली.
याबाबत अनुराधा भोसले म्हणाल्या, की संस्थेतर्फे कोल्हापूर शहराच्या परिसरातील उचगाव, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, कळंबा, बालिंगा, वाकरे खुपिरे; तसेच शिरोळ तालुक्‍यातील चिंचवाड, उदगाव येथे सर्व्हेक्षण करून शाळाबाह्य मुले शोधण्यात येतात. तीन ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी वीटभट्ट्यांवर आनंद शाळा ‘अवनि’ संस्था चालविते. सहा ते अठरा वर्षे वयोगटातील मुलांना परिसरातील शाळांत शिक्षणाची सोय करून दिली जाते.
आॅक्‍टोबर- नोव्हेंबरमध्ये कामाच्या निमित्ताने ही कुटुंबे येतात आणि मार्च- एप्रिलमध्ये परत आपापल्या गावी जातात. या कालावधीत या मुलांना परिसरातील शाळांत शिक्षणाची सोय केली जाते. ही मुले गावी गेल्यावर तेथील शाळेत जातात की नाही, याची पाहणी संस्थेतर्फे केली जाते. सन २००१ मध्ये सुरवातीला सुमारे २०० मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न संस्थेने सोडविला. यंदा सुमारे १२०० मुलांच्या शिक्षणाची सोय संस्थेने केली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ९१०० मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्य संस्थेने केले आहे.

संपर्क ः अनुराधा भोसले ः ९८८१३२०९४६