देश होतोय श्रीमंत शेतकरी होतोय गरीब

शेतीच्या विकासाचा प्रश्‍न हा शेतीसाठीच्या पाणीपुरवठ्याशी निगडित आहे. पाणीपुरवठ्याच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी सर्व गुंतवणूक सरकारने केली पाहिजे.

सध्या देशात शेतीमालाच्या भावाचे प्रश्‍न गाजत आहेत. विजेचे, पाण्याचे प्रश्‍न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत. तरीही शासन शेतीला दुय्यम दर्जा देत आहे. शासनाची एकूणच धोरणे शेतकरी विरोधी आहेत... ज्येष्ठ विचारवंत आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव गोविंद पानसरे यांची मुलाखत.

राजेंद्र घोरपडे

भारत वेगाने विकास पावतोय, असे म्हटले जाते. हा विकास सर्वसमावेशक आहे का? शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने सरकारचा प्राधान्यक्रम काय असावा?

शेतीकडे केलेले दुर्लक्ष हाच 2011 मध्येही सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. भारताच्या 120 कोटी लोकसंख्येपैकी किमान 58 टक्के जनता आजही शेती व शेतीशी निगडित उद्योगावर अवलंबून आहे. 1947 ला 40 कोटी लोकसंख्या होती. त्याच्या दीडपट लोक आजही शेतीवर अवलंबून आहेत. रोजगाराच्या उपलब्धतेच्या बाजूने विचार केल्यास आजही सर्वाधिक रोजगार हा शेती क्षेत्रातच आहे. त्याच्या खालोखाल सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध आहे. सर्वांत कमी रोजगार हा औद्योगिक क्षेत्रात आहे. त्यामुळे भारतातील शेतीचा प्रश्‍न हा केवळ शेती, शेतकऱ्यांचा किंवा केवळ ग्रामीण भागाचा प्रश्‍न नाही तर तो संपूर्ण देशाचा प्रश्‍न आहे. रोजगाराबरोबरच एकूण देशाच्या प्रगतीचा प्रश्‍न हा शेती क्षेत्राशी जोडला आहे. जोपर्यंत शेतीची प्रगती होत नाही तोपर्यंत देशाचा खरा विकास होणार नाही. केवळ देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले म्हणजे विकास झाला असे म्हणता येत नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीच्या वेगानुसार जगातील 150 देशांची क्रमवारी लावण्यात आली आहे. त्यात भारताचा दहावा क्रमांक लागतो. यावरून असे भासते की आपल्या देशाचा विकास होतो आहे. या प्रश्‍नाकडे दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या आणि व्यापक बाजूने पाहिले तर विकासाचे हे चित्र विकृत आहे, असे दिसते. नोबल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मानवी विकास निर्देशांक तयार केला आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, स्वास्थ आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा आहेत. देशातील किती लोकांना किती प्रमाणात सुविधा दिल्या जातात, या आधारे मानव विकास निर्देशांक तयार केला जातो. या निर्देशांकानुसार जगातील दीडशे देशांचे निर्देशांक तयार केले आहेत. त्यामध्ये भारताचा क्रमांक 125 च्या पुढे आहे. या दोन क्रमवारीमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की देशाचे उत्पन्न वाढत आहे. परंतु देशातील जनतेच्या मूलभूत गरजा योग्य प्रमाणात भागविल्या जात नाहीत. देशामध्ये विषमता वाढत आहे.

शेतीचे पाण्याचे चित्र आपणास कसे दिसते, सरकारी उपाययोजनांबाबत काय सांगाल?

शेतीच्या विकासाचा प्रश्‍न हा शेतीसाठीच्या पाणीपुरवठ्याशी निगडित आहे. पाणीपुरवठ्याच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी सर्व गुंतवणूक सरकारने केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना धरणे बांधणे शक्‍य नसते. स्वातंत्र्यानंतर 65 वर्षांच्या काळात असंख्य धरणांच्या योजना आखण्यात आल्या. पण ही धरणे पूर्ण केली गेली नाहीत. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून 11 व्या आणि प्रस्तावित 12 व्या पंचवार्षिक योजनांमधील शेतीसाठीच्या पाणीपुरवठ्याची तरतूद कमी आहे. प्रत्यक्ष रक्कम आणि टक्केवारीने दिसणारे प्रमाण लक्षात घेतले तर धरणे बांधण्यासाठीची तरतूद कमी कमी होत आहे. त्याला काही योजनांचा अपवाद आहे. पण पाणी साठविण्याच्या कार्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्र तर याबाबतीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिकच मागे आहे. राज्यात आजही अनेक धरणे अपूर्णावस्थेत आहेत आणि पूर्ण धरणातील 50 टक्के पाणीसुद्धा वापरले जात नाही अशी स्थिती आहे. कारण कालव्यांच्या योजना रखडल्या आहेत. परिणामी धरणे बांधण्यावर खर्च झालेला अब्जावधी रुपयांचा निधी वापरात येऊ शकत नाही. शेतीसंदर्भात बोलायचे तर नदीत पाणी आहे, पण विजेअभावी पिकांना पाणी देता येत नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगायचे तर सरकारचे पाणी धोरण देशाच्या धोरणापेक्षा उरफाटे आहे. देशाच्या पाणी धोरणात पिण्याच्या पाण्याच्या खालोखाल शेतीसाठीच्या पाण्यास अग्रक्रम देण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या धोरणात हा अग्रक्रम उद्योगधंद्यांना देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात आणखी एक उघड उघड शेतीविरोधी पाणी धोरण अमलात आणले जात आहे. धरणांमध्ये शेतीसाठी साठविण्यात आलेले पाणी उद्योगधंद्यांना दिले जात आहे. यामुळे किमान दोन लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकलेली नाही. पाणीवाटपाचा प्रश्‍नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. समन्यायी पाणीवाटप झाले पाहिजे. जमीनदारीसारखीच पाणीदारी महाराष्ट्रात तयार होत आहे. समन्यायी पद्धतीने पाणी मोजून दिले गेले तरच शेतीचा विकास होऊ शकतो.

कोरडवाहू शेतीतील समस्या कशा सुटतील?

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य राज्यकर्ते ही शेतकऱ्यांची मुले आहेत, हे खरे. परंतु त्यांची सर्व धोरणे शेतकऱ्याच्या विरोधात आहेत. महाराष्ट्रातील शेतीचा प्रश्‍न हा मुख्यतः कोरडवाहू शेतीचा प्रश्‍न आहे. आज महाराष्ट्रात जेमतेम 18 ते 20 टक्के जमीन ही ओलीताखाली आहे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाच्या किमतीशी जोडलेला आहे. उसाच्या दराचा प्रश्‍न, कांद्याच्या दराचा प्रश्‍न, ओलिताखालील कापसाच्या दराचा प्रश्‍न हे महत्त्वाचे आहेतच. या पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळालाच पाहिजे; परंतु याबाबतीत पिकांच्या भावाचा प्रश्‍न म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्‍न आहे, असा समज करून घेणे वास्तवाशी विसंगत आहे. ज्वारी, बाजरी, मका, डाळी, भात, गहू ही महत्त्वाची आणि मुख्यतः अन्नसुरक्षेशी निगडित असलेल्या पिकांच्या भावाचा प्रश्‍न हा तितकाच महत्त्वाचा आहे. स्थूलमानाने सांगावयाचे तर ओलिताखालील पिकांच्या भावाच्या प्रश्‍नापेक्षा कोरडवाहू शेतीतील पिकांच्या भावाचा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा आहे. त्याचा विचार होताना दिसत नाही. याचे कारण असे दिसते की हा कोरडवाहू पिके घेणारा शेतकरी संघटित नाही आणि संघर्षही करत नाही. संघटित होण्यासाठी आंदोलने करण्यासाठीसुद्धा काही बळ लागते. तेवढेसुद्धा बळ या शेतकऱ्यांकडे नाही. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देशातील इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहेत. तथाकथित पॅकेजेस देऊनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. पॅकेज केवळ मलमपट्टी करतात. मूळ प्रश्‍न तसाच राहतो. यासाठी मूळ रोग नाहीसा करायला हवा. शेतीसंबंधीची धोरणे सरकारने बदलली पाहिजेत. शेतीला अग्रक्रम मिळाला पाहिजे. शेतीमधील गुंतवणूक वाढली पाहिजे.

9423043062 pansaregovind@gmail.com