सामूहिक प्रयत्नांतून ग्रामविकास साधूयात!

राजेंद्र घोरपडे, कोल्हापूर

...

बचत गटांच्या धुरिणांनी मेळावे, संमेलन, अभ्यास दौरे, पदयात्रा असे उपचार करण्यापेक्षा सामुदायिक शेती, कंत्राटी शेती, सामुदायिक उद्योग, श्रमदानातून विकासकामे अशी रचनात्मक कामे हाती घ्यावीत... सांगताहेत डॉ. व्ही. टी. पाटील फाउंडेशनच्या संस्थापिका व "स्वयंसिद्धा'च्या संचालिका श्रीमती कांचन परुळेकर

...

बचत गटांसमोर कोणती आव्हाने आहेत?

बचत गट किंवा सूक्ष्मवित्त ही संकल्पना बांगलादेशातून आयात झाली आहे. स्वतःच्या बचतीच्या पैशातून, गरजा भागवून गट सदस्यांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे ही या मागची कल्पना आहे. ईला भट, जया अरुणाचलम, चंद्राबाबू नायडू यांनी या लाटेचा उचित वापर करून महिला विकासपर्व घडविले. गरिबाला, परावलंबी व्यक्तीला मान नसतो. भांडवलापर्यंत सहज पोचता येत नाही. कौशल्य वाढविण्याची संधी मिळत नाही. त्यासाठी अशा परावलंबी लोकांना छोट्या गटांत एकत्रित आणणे, जागे करणे, प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यात विविध कौशल्ये निर्माण करणे, भांडवलापर्यंत त्यांना पोचवून चांगला निर्णय घ्यायला लावणे, स्वयंसिद्ध करून सोडणे या गोष्टी बचत गट चळवळीतून साध्य व्हायला हव्यात. पण महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी ही चळवळ बचत, कर्ज, व्याज, अनुदाने अन्‌ राजकीय पुढारी यांच्या भोवतीच पिंगा घालताना दिसते. शासकीय यंत्रणा केवळ वरून आलेल्या आदेशाचे पालन करणे, उद्दिष्टपूर्ती यात अडकल्या आहेत. नाबार्ड, आरबीआयच्या रेट्यामुळे राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बॅंका काम करीत असल्याचे चित्र आहे. राजकीय पुढारी एक गठ्ठा मतदानासाठी बचत गट चळवळीचा वापर करत आहेत. देशात तुकड्या तुकड्यांनी उभी राहणारी ही चळवळ एक संघटित उत्थान यात्रा बनवायला हवी. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, संघटना, बॅंका यांनी पुढे आले पाहिजे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने शिस्तबद्ध कामकाज आणण्यासाठी काम केले पाहिजे. बचत गटांच्या नियमित बैठका व्हायला हव्यात. नियमित बचत, योग्य बॅंक व्यवहार, बचतीतून कर्जवाटप, कर्जफेड, नियमित वसुली, नोंदवह्या उचित नोंदी, लोकशाही पद्धतीने कामकाज याबाबत शिस्त अन्‌ सवय लावायला हवी. लोकशाही पद्धतीने बचत गटाचे कामकाज चालले पाहिजे. गट सदस्यांचा असतो. अन्य कोणाचा नसतो. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांनी आमचे एवढे गट आहेत असे म्हणणे वा नाबार्ड, बॅंका, शासन यांनी तुमचे किती गट असा प्रश्‍न विचारणे त्वरित बंद करायला हवे. सध्यातरी सर्वत्र बॅंका, स्वयंसेवी संस्था, शासन आपले निर्णय गटावर सातत्याने लादत आहेत. आता तर या गटांचे फेडरेशन करण्यात येणार आहे. राजकीय पक्षांना हे जोडले जात आहेत. स्वार्थी हेतूनेच फेडरेशन केली जात आहे. धन व्यवहारालाच महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे स्वयंसाह्य, स्वावलंबन ही मूळ संकल्पनाच बाजूला पडली आहे. धन व्यवहाराबरोबरच गटात मन व्यवहार व्हायला हवे. त्यांच्यात प्रेम, माया, जिव्हाळा, विश्‍वास निर्माण व्हायला हवा. असे होताना दिसत नाही.

महिला सबलीकरणाबाबत आपण काय सांगू शकाल?

नदीपात्रापेक्षा संगमाला अधिक महत्त्व असते. कारण संगमावर पवित्र कार्ये होत असतात. हे लक्षात घेऊन लवकरात लवकर या महिलांची संघटन शक्ती वाढवायला हवी. राजकारणात 50 टक्के आरक्षण महिलांना दिले जात आहे. पण या वहिनीसाहेबांचा कारभार सर्वत्र दादासाहेबच सांभाळत आहेत. बचत गटातही पुरुषांची लुडबूड चालते. ती बंद व्हायला हवी. महिलांना स्वतःचा निर्णय स्वतः घेता आला पाहिजे. महिला विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 185 महिला खासदार लोकसभेत, तर महाराष्ट्रात विधानसभेत 100 महिला आमदार असतील. त्यामुळे खेड्यातील सखूबाईला सोनिया, सुप्रिया, सुषमांच्या रांगेत बसवायचे असेल तर तिला पाहा, ऐका, बोला, विचार करा, निर्णय घ्या, कृती करा हा मंत्र द्यायला हवा. म्हणूनच बचत गट ही लवकरात लवकर लोकशाहीची अन्‌ अनौपचारिक शिक्षणाची प्रयोगशाळा व्हायला हवी. मेळावे, संमेलन, अभ्यास दौरे, पदयात्रा यासाठी बचत गटांचा वापर करण्यापेक्षा सामुदायिक शेती, कंत्राटी शेती, सामुदायिक उद्योग, श्रमदानातून विकासकामे यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. समूह शक्तीचा वापर करून कंत्राटी शेती घेणे यावर बचत गटांनी भर द्यायला हवा. अनुदानाचा, सुविधांचा योग्य लाभ घ्यायला हवा. समाजातील सुज्ञ आणि तज्ज्ञ व्यक्तींनी सुधारित तंत्रज्ञान सोपे करून ते महिलांपर्यंत पोचवायला हवे.

प्रक्रिया उद्योगासमोर कोणती आव्हाने आहेत?

घरातील पैसा घरातच राहिला पाहिजे. बाहेरचा पैसा चांगल्या मार्गाने घरात आला पाहिजे. यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने पिकवले ते विकायचे हे धोरण थांबवायला हवे. शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्य वाढविण्यावर भर द्यायला हवा. प्रक्रिया केल्याशिवाय शेतीमाल विकणार नाही अशी शपथच त्यांनी घ्यायला हवी. शेतकरी व्यापाऱ्यांना शेंगा स्वस्तात विकतो. त्या शेंगांवर प्रक्रिया होते. चिक्कीसारखी उत्पादने तयार केली जातात. ही महागडी उत्पादने पुन्हा शेतकरीच विकत घेतो. याची जाणीव शेतकऱ्यांना करून द्यायला हवी. यासाठी शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योगांचे तंत्रज्ञान ग्रामीण भागातील घराघरांपर्यंत पोचवायला हवे. शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योगांच्या छोट्या छोट्या मशिनरी गावागावांत उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. अनुदानाची खिरापत वाटण्यापेक्षा प्रक्रिया उद्योगाच्या छोट्या छोट्या मशिनरी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा.

बचत गटाच्या उत्पादनांना नव्या बाजारपेठा कशा उपलब्ध होतील, त्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात?

-

शाळा, जत्रा, यात्रा, महामार्ग, स्थानिक बाजार येथे विक्री व्यवस्था उभी करायला हवी. रयतु बाजारांत महिलांना संधी द्यायला हवी. शेतकऱ्यांना विक्री केंद्रात स्थान हवे. तेथे नुसती व्यापाऱ्यांची दुकाने नकोत. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने "फिरता बझार, दार शिवार' या संकल्पना राबवायला हव्यात. या संकल्पना शेतकरी, बचत गटाच्या माध्यमातूनच उभ्या करायला हव्यात. "दार शिवार' यामध्ये शेतकऱ्यांची, बचत गटांची उत्पादने त्यांच्या दारातून खरेदी करून त्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी यंत्रणा उभी करायला हवी.

...

कांचन परुळेकर यांचा परिचय

श्रीमती कांचन परुळेकर यांनी "स्वयंसिद्धा'च्या माध्यमातून महिला सबलीकरण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. स्वयंसिद्धा व डॉ. व्ही. टी. पाटील फाउंडेशनच्या वतीने अगदी शाळकरी मुलींपासून ते विवाहित महिलांना उद्योग निर्माण करून स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी विविध कार्यशाळा व मार्गदर्शनपर कार्यक्रम राबविले. ग्रामीण महिलांना शेतीच्या तंत्रज्ञानाची माहिती देणे, महिलांनी बनविलेल्या खाद्यपदार्थ व विविध आकर्षक साहित्याला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मोठमोठ्या प्रदर्शनांचे आयोजन त्यांनी केले आहे. बचत गटांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच अन्य विधायक कार्यक्रमही त्यांनी राबविले आहेत.

... 0231-2525129