प्रोफेशनल शेतीकडे...

शेतीचे बदलते रूप यामुळे ग्रामीण भागाचे चित्र पालटत आहे. पण झपाट्याने वाढणाऱ्या इतर क्षेत्रामुळे वाढत्या महागाईचा सामना करण्याची ताकद शेतीमध्ये निर्माण व्हायला हवी. तरच शेती भावी काळात तग धरू शकेल. यासाठी नवनव्या पद्धतींचा विकास व्हायला हवा. पण पर्यावरणाचेही संवर्धन गरजेचे आहे.

- राजेंद्र घोरपडे

जवळपास इसवी सन पूर्व 8000 मध्ये शेतीचा उदय झाला. पण गेल्या सुमारे पाच हजार वर्षांमध्ये शेतीचा विकास झाला आहे. पिकांना पाणी देण्याच्या विविध पद्धती विकसित झाल्यानंतर शेतीत मोठा बदल झाला. पण अशा या बदलांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रत्येक मिनिटाला 50 टन सुपीक जमिनीची धूप होत आहे; तर 51 एकरावरील जंगल नष्ट होत आहे. प्रत्येक तासाला 1692 एकर सुपीक जमीन नापीक होत आहे. याबरोबरच लोकसंख्यावाढीचा वेगही वाढत आहे. प्रत्येक दिवसाला दोन लाख 30 हजार नवबालकांचा जन्म होत आहे. हा वाढीचा दर जर असाच राहिला तर 2050 पर्यंत अन्नधान्याचे उत्पादन दुप्पट करावे लागणार आहे. नाहीतर भूकबळींची संख्या वाढणार आहे. सद्य:स्थितीत प्रत्येक तासाला 1800 मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडत आहेत. असे आव्हान आजच्या शेतीसमोर उभे राहिले आहे. यातूनच उत्पादनवाढीसाठी नवनव्या पद्धती विकसित केल्या जात आहेत.

रासायनिककडून पुन्हा सेंद्रिय शेतीकडे

सतराव्या शतकाच्या सुरवातीला जमिनीशिवाय शेती ही संकल्पना उदयास आली होती. पाण्यावरच पिकांची लागवड केली जात होती. पिकाच्या वाढीसाठी आवश्‍यक असणारे सेंद्रिय घटक पाण्यातूनच पिकांना मिळत असत. सध्याच्या रासायनिक शेतीला हा मोठा पर्याय ठरू शकेल, असा विचार आता पुढे येत आहे. कारण यामध्ये जैवविविधतेचे, पर्यावरणाचे मोठे संरक्षण होते. भारतामध्येही सध्या सेंद्रिय शेती या पारंपरिक शेती पद्धतीचा पुन्हा नव्याने विचार केला जात आहे. 1960 नंतरच्या हरित क्रांतीच्या संकल्पनेपूर्वी भारतात सेंद्रिय शेती केली जात होती. रासायनिक खतांचा वापर नव्हताच. रासायनिक खतामुळे उत्पादनात भरघोस वाढ होते असे लक्षात आल्याने खतांचा वापर वाट्टेल तसा होऊ लागला. यामुळे जमिनीची सुपीकता नष्ट झाली. पाण्याच्या आणि खताच्या अतिवापरामुळे जमिनी क्षारपड होऊ लागल्या. अशा कारणामुळेच आता सेंद्रिय शेती, गांडूळ शेती या पारंपरिक शेतीकडे पुन्हा शेतकरी वळू लागला आहे.

बदलत्या पीक पद्धतीचा परिणाम

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या मुख्यतः नगदी पिकात झालेल्या नुकसानीमुळे झाल्या आहेत. बदलत्या ट्रेंडचा हा परिणाम म्हणावा लागेल. पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ज्वारी, बाजरी आदी तृणधान्याकडे पाठ फिरविली व नगदी पिकावर भर दिला. पण शेतमालाला योग्य दर न मिळाल्याने कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. ज्वारीची परंपरागत शेती करणारा शेतकरी मात्र सुखी राहिला. खराब हवामान किंवा दुष्काळी परिस्थितीमुळे अन्न उत्पादनात घट झाली, पण मोठे नुकसान झाले नाही. ज्वारीचा धाटांचा चारा म्हणूनही वापर होत असल्याने जनावरांपासून मिळणारे उत्पादन सुरूच राहिले. यामुळे तृणधान्याचे उत्पादन घेणारे शेतकरी हे फायद्यातच राहिले. बदललेल्या ट्रेंडमध्ये ज्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळाला, त्यांचे दिवस फुलले; पण जे त्या संधीचा फायदा घेऊ शकले नाहीत, ते मात्र नुकसानीत गेले. यासाठी शेतकरी, अन्न सुरक्षा आणि शेत जमिनीची प्रत टिकविण्याच्या दृष्टीने मात्र तृणधान्यांचे उत्पादन हे महत्त्वाचे आहे.

वाढत्या तापमानामुळेही बदल

1901 पासून नोंदविण्यात आलेल्या आकडेवारीत 2009 हे सर्वात उष्ण तापमानाचे वर्ष म्हणून नोंदविण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत होणारी तापमान वाढ ही शेतीतील बदलास कारणीभूत ठरत आहे. तापमानवाढीचा थेट उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. पाण्याची कमतरता, कार्बंन डायऑक्‍साईड व तापमानवाढीमुळे तृणधान्याच्या उत्पादनात घट होत आहे. सन 2100 पर्यंत 10 ते 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत पीक उत्पादन घट होण्याचे अनुमान आहे. तापमान एक अंश सेल्सिअसने वाढले तर 3 ते 7 टक्के घट होते. रब्बी हंगामात उत्पादन घट मोठी होते. तापमानातील सततच्या चढउतारामुळे हिमाचल प्रदेशात सफरचंदाच्या उत्पादनात मोठी तफावत जाणवत आहे. बदलत्या तापमानात तग धरू शकणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करणे हे आता कृषी संशोधकांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

हरितगृहामुळे फूलशेतीचा विकास

हरितगृहामुळे फूल आणि फळभाज्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढले आहे. अद्यापही या क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. सद्य:स्थितीत जवळपास 30 हजार 924 हेक्‍टरवर फूलशेती केली जाते. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ही राज्ये यामध्ये आघाडीवर आहेत. 1992-93 मध्ये भारताने 149.1 दशलक्ष रुपयांच्या फुलांची निर्यात केली होती. जगाच्या निर्यातीच्या तुलनेत हा आकडा केवळ 0.2 टक्केच आहे.

प्रक्रिया उद्योगांची गरज

फळ उत्पादनात भारत जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. द्राक्षे, आंबा, संत्रा, केळी, सफरचंद आदी फळांची निर्यात भारतातून केली जात आहे. महाराष्ट्रातून अरब देशात द्राक्षाची मोठी निर्यात केली जात आहे. असे असूनही भारतातील शेतकऱ्यांना योग्य नफा या पिकांतून मिळत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे अद्यापही भारतात प्रक्रिया उद्योग म्हणावे तितक्‍या प्रमाणात विकसित झालेले नाहीत. जगात ब्राझील आणि अमेरिकेच्या खालोखाल भारतात फळाचे उत्पादन होते. पण एकूण उत्पादनाच्या केवळ 0.5 टक्केच फळावर प्रक्रिया होते. ब्राझीलमध्ये उत्पादित होणाऱ्या 70 टक्के फळावर प्रक्रिया केली जाते.

मासेपालन हा जोडधंदा

कुक्‍कुटपालन, पशुपालन हे जोडधंदे शेतीसोबत केले जात होते. पण आता मासेपालन हा जोडधंदा शेतीसोबत केला जात आहे. शासनाच्या शेततळ्यांच्या योजनेमुळे मासेपालन व्यवसायास मोठी चालना मिळाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नवा जोडधंदाही मिळाला असून ग्रामीण जनतेला पोषक आहारही मिळू शकत आहे. सद्य:स्थितीत देशाच्या एकूण उत्पन्नात 0.8 टक्के उत्पन्न मत्स्यव्यवसायाचे आहे. तसेच 90 ते 95 लाख व्यक्तींना या व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध झाला आहे. शासनाने 422 मत्स्य शेतकरी विकास संस्था स्थापन केल्या आहेत. या संस्थेमुळे 1995-96 पर्यंत 3.87 लाख हेक्‍टर मत्स्य शेतीखाली आणण्यात आले असून 5.04 लाख शेतकऱ्यांना याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

देशातील मत्स्य उत्पादन

वर्ष......मत्स्य उत्पादन

1950-51..... 7.5लाख टन

1990-91..... 33 लाख टन

1999-2000..... 56.56 लाख टन