कोल्हापूरच्या यादवांनी केले गुऱ्हाळ व्यवसायात करिअर

सुधारित गुऱ्हाळघरनिर्मिती मागणीनुसार मोदक, वड्या, ढेपनिर्मिती

- राजेंद्र घोरपडे

साखर कारखान्याला उसाची विक्री करून बिलाच्या रकमेची वाट पाहत राहणे अनेक शेतकऱ्यांना आवडत किंवा परवडतही नाही. अशा विचारातूनच मनुष्य उद्योगी होतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गाडेगोंडवाडीच्या (ता. करवीर) येथील महेश गजानन यादव यांनी याच मानसिकतेतून सुधारित गुऱ्हाळघर बांधले. तसेच बाजारपेठेतील मागणीनुसार गूळ व त्यावर आधारित पदार्थांची निर्मिती करून हा व्यवसाय यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एमकॉमची पदवी घेऊनही नोकरीचा मार्ग न स्वीकारता, आहे त्या शेतीत प्रगती करण्याचे आव्हान गाडेगोंडवाडी (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) येथील महेश यादव यांनी स्वीकारले. सन 2001 मध्ये गावची पाण्याची योजना बंद पडली. यामुळे बागायती शेती अडचणीत आली. सन 2004 मध्ये स्वतःच्या खर्चाने त्यांनी साडेसहा हजार फुटांची पाइपलाइन करून शेतीसाठी पाण्याची सोय केली. त्याला सुमारे पावणेचार लाख रुपये खर्च आला. शेतीत प्रगती करण्याची जिद्द असल्याने बॅंकेचे कर्ज काढून ही योजना त्यांनी राबविली. त्यातून नऊ एकर शेत बागायती केले.

शेतकरी- शास्त्रज्ञ मंचात सहभाग

सन 2001 पूर्वी महेश भात आणि ऊस हीच पिके घ्यायचे. आता त्यांचे शेतीत विविध प्रयोग सुरू असतात. नऊ एकरावरील उसात बटाटा, गहू, सूर्यफूल, भुईमूग, फ्लॉवर, कोबी, भाजीपाला आदी आंतरपिके घेतात. सन 2004 मध्ये मका सुधार प्रकल्पांतर्गत दीड एकरावर मक्‍याची लागवड केली. या मक्‍याच्या उत्पादनाचा तपशील कोल्हापूर कृषी महाविद्यालयास देण्यास संबंधित योजनेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्या वेळी त्यांना कृषी महाविद्यालयातील शेतकरी- शास्त्रज्ञ मंचाची माहिती झाली. विद्यापीठातील नवनवे तंत्रज्ञान मंचातील शेतकऱ्यांना लगेच उपलब्ध होते. याचा फायदा शेतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी होतो. हे लक्षात घेऊन महेश यांनी शेतकरी शास्त्रज्ञ मंचात सहभाग घेतला.

गुऱ्हाळाचा व्यवसाय

सन 2004 पासून सुरू केलेल्या गुऱ्हाळाच्या व्यवसायात महेश यांना आज यशस्वीपणे जम बसवला आहे. सुरवातीच्या काळात त्यांनी हा व्यवसाय भाडेतत्त्वावर केला. चार आंदणाला चार हजार रुपये भाडे आणि 100 किलो गूळ या प्रमाणे त्या वेळी भाडे आकारले जात होते. गेल्या वर्षीच त्यांनी साडेबारा लाख रुपये खर्चून स्वतःचे गुऱ्हाळ बांधले. आपल्या नऊ एकरावर को-92005 या ऊसजातीची लागवड ते करतात. या उसावर साधारणपणे 50 दिवस गुऱ्हाळ चालते. त्यानंतर भाडेतत्त्वावर हा व्यवसाय केला जातो. सुमारे 110 ते 120 दिवस हा व्यवसाय चालतो. सध्या चार आंदणास 5800 रुपये व 100 किलो गूळ इतके भाडे आहे.

मोदक, वडीला जास्त दर

एका काहिलीमध्ये दोन टन उसाच्या रसापासून 250 किलो गूळ तयार होतो. बाजारपेठेच्या मागणीनुसार मोदक, वड्या, पावशेर, एक किलो आणि पाच किलोच्या ढेपा तयार केल्या जातात. मोदकाला गुजरातमधून मागणी आहे. गुजरातमध्ये लग्न समारंभात निमंत्रकांचे स्वागत करण्यासाठी गुळाचा मोदक वापरला जातो. मोदकाला 60 रुपये किलो भाव मिळतो. साधारणपणे एका मोदकाचे वजन 80 ग्रॅम असते. 15 किलोचा एक बॉक्‍स याप्रमाणे तीन ते चार बॉक्‍स दररोज तयार केले जातात. वडीला यंदा किलोला 35 ते 40 रुपये दर मिळत आहे. एक किलोच्या गुळाच्या ढेपेलाही प्रतीनुसार 35 रुपये दर मिळत आहे. यंदा क्विंटलला 2800 ते 3200 रुपये दर मिळत आहे. मोदक, वडी व पावशेरच्या ढेपेचे दर नेहमी चढेच असतात.

तंत्रज्ञान संशोधन केंद्राचे...

कोल्हापूर येथील प्रादेशिक ऊस संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या गुऱ्हाळघराच्या धर्तीवरचे सुधारित पद्धतीचे गुऱ्हाळघर बांधण्याचा प्रयत्न महेश यांनी केला. पण ते सुधारित करताना पैशाचेही गणित जमले पाहिजे. यामुळे त्यांनी संशोधन केंद्राचे तंत्रज्ञान घेतले आणि आपल्या खिशाला झेपेल अशा पद्धतीनेच सुधारणा करत गुऱ्हाळघर बांधले. तरीही त्यांना साडेबारा लाख रुपयांचा खर्च आला.

सुधारित गुऱ्हाळघराचे फायदे

- चुलवाणात जळण घालणाऱ्या चुलव्यास आरामात बसून जळण घालता येते. पारंपरिक पद्धतीत चुलव्याची होणारी गैरसोय या नव्या पद्धतीत कमी होते. तसेच या नव्या पद्धतीत जळणाचा खर्चही कमी होतो. - नैसर्गिक वाऱ्याचा फायदा घेऊन ऑक्‍सिजनचा मुबलक पुरवठा होत असल्याने वारंवार राख बाहेर काढण्याचा त्रास कमी होतो. पारंपरिक गुऱ्हाळात दररोज राख बाहेर काढावी लागते. या नव्या पद्धतीत आठ ते दहा दिवसांतून एकदाच राख बाहेर काढली जाते. - पारंपरिक काहिलीपेक्षा आधुनिक गुऱ्हाळातील काहिलीचा आकार हा मोठा आहे. साडेदहा x साडेअकरा ---- या आकाराची काहील वापरण्यात येते. आकार मोठा असल्याने राहाट कमी मारावा लागतो. - पारंपरिक गुऱ्हाळात काहील ओतण्यास तीन ते साडेतीन तास लागतात. मात्र आता या पद्धतीत केवळ दोन ते पावणे दोन तासातच काहील ओतण्यासाठी तयार होते.

गुऱ्हाळ घराचा दिवसाचा खर्च ः (अंदाजे)

- दिवसाचा 22 कामगारांचा खर्च - 4000 रुपये -भेंडी, चुना, फॉस्फोरिक ऍसिड, हायड्रॉस पावडर आदी रसायनांचा दिवसाचा खर्च - 300 रुपये -उसाच्या वाहतुकीचा खर्च - 500 रुपये -वीज बिल (डिझेल) चा खर्च - 400 रुपये -साधारणपणे दिवसाचा एकूण खर्च 5200 रुपये होतो. सध्या 5800 रुपये भाडे आहे. भाडेवजा जाता 600 रुपये उरतात. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरही गुऱ्हाळ चालविण्याचा व्यवसाय करणेही फायदेशीर आहे. पण हा व्यवसाय फक्त 120 दिवसांचा आहे हेही विचारात घ्यायला हवे, असे महेश यांनी सांगितले.

साखर कारखान्यापेक्षा अधिक फायदा

एका काहिलीत साधारणपणे दोन टन उसाच्या रसापासून 250 किलो गूळ उत्पादन होते. दोन टन उसास साखर कारखान्याकडून 2050 रुपये प्रति क्विंटल दराप्रमाणे 4100 रुपये होतात. 250 किलो गूळनिर्मितीतील कामगारांसाठीच्या गुळाचा वाटा 25 किलोचा सोडला तर 225 किलो गूळ मिळतो. तीस रुपये किलो दराप्रमाणे 6750 रुपये मिळतात. यात आडत, हमाली, तोलाईचे 300 रुपये, गूळ तयार करण्याचा 1450 रुपये खर्च वजा केल्यास पाच हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे कारखान्यापेक्षा साधारणपणे टनाला 500 रुपये अधिक फायदा होतो.

आंतरपिकांतून घरगुती गरज भागते

घरगुती वापरासाठी लागणारे व आपल्या भागात येणारे पीक ते स्वतःच्याच शेतात पिकवतात. उसात त्यांनी गहू, बटाटा, भाजीपाला, सूर्यफूल, तीळ, भाजीपाला आदी आंतरपिके घेतली आहेत. गव्हाचे एका एकरात चार ते पाच क्विंटल उत्पादन घेतले आहे.

संपर्क ः महेश गजानन यादव, गाडेगोंडवाडी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 9860663195

सामूहिक प्रयत्नांतून ग्रामविकास साधूयात!

राजेंद्र घोरपडे, कोल्हापूर

...

बचत गटांच्या धुरिणांनी मेळावे, संमेलन, अभ्यास दौरे, पदयात्रा असे उपचार करण्यापेक्षा सामुदायिक शेती, कंत्राटी शेती, सामुदायिक उद्योग, श्रमदानातून विकासकामे अशी रचनात्मक कामे हाती घ्यावीत... सांगताहेत डॉ. व्ही. टी. पाटील फाउंडेशनच्या संस्थापिका व "स्वयंसिद्धा'च्या संचालिका श्रीमती कांचन परुळेकर

...

बचत गटांसमोर कोणती आव्हाने आहेत?

बचत गट किंवा सूक्ष्मवित्त ही संकल्पना बांगलादेशातून आयात झाली आहे. स्वतःच्या बचतीच्या पैशातून, गरजा भागवून गट सदस्यांनी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे ही या मागची कल्पना आहे. ईला भट, जया अरुणाचलम, चंद्राबाबू नायडू यांनी या लाटेचा उचित वापर करून महिला विकासपर्व घडविले. गरिबाला, परावलंबी व्यक्तीला मान नसतो. भांडवलापर्यंत सहज पोचता येत नाही. कौशल्य वाढविण्याची संधी मिळत नाही. त्यासाठी अशा परावलंबी लोकांना छोट्या गटांत एकत्रित आणणे, जागे करणे, प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यात विविध कौशल्ये निर्माण करणे, भांडवलापर्यंत त्यांना पोचवून चांगला निर्णय घ्यायला लावणे, स्वयंसिद्ध करून सोडणे या गोष्टी बचत गट चळवळीतून साध्य व्हायला हव्यात. पण महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी ही चळवळ बचत, कर्ज, व्याज, अनुदाने अन्‌ राजकीय पुढारी यांच्या भोवतीच पिंगा घालताना दिसते. शासकीय यंत्रणा केवळ वरून आलेल्या आदेशाचे पालन करणे, उद्दिष्टपूर्ती यात अडकल्या आहेत. नाबार्ड, आरबीआयच्या रेट्यामुळे राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बॅंका काम करीत असल्याचे चित्र आहे. राजकीय पुढारी एक गठ्ठा मतदानासाठी बचत गट चळवळीचा वापर करत आहेत. देशात तुकड्या तुकड्यांनी उभी राहणारी ही चळवळ एक संघटित उत्थान यात्रा बनवायला हवी. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, संघटना, बॅंका यांनी पुढे आले पाहिजे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने शिस्तबद्ध कामकाज आणण्यासाठी काम केले पाहिजे. बचत गटांच्या नियमित बैठका व्हायला हव्यात. नियमित बचत, योग्य बॅंक व्यवहार, बचतीतून कर्जवाटप, कर्जफेड, नियमित वसुली, नोंदवह्या उचित नोंदी, लोकशाही पद्धतीने कामकाज याबाबत शिस्त अन्‌ सवय लावायला हवी. लोकशाही पद्धतीने बचत गटाचे कामकाज चालले पाहिजे. गट सदस्यांचा असतो. अन्य कोणाचा नसतो. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांनी आमचे एवढे गट आहेत असे म्हणणे वा नाबार्ड, बॅंका, शासन यांनी तुमचे किती गट असा प्रश्‍न विचारणे त्वरित बंद करायला हवे. सध्यातरी सर्वत्र बॅंका, स्वयंसेवी संस्था, शासन आपले निर्णय गटावर सातत्याने लादत आहेत. आता तर या गटांचे फेडरेशन करण्यात येणार आहे. राजकीय पक्षांना हे जोडले जात आहेत. स्वार्थी हेतूनेच फेडरेशन केली जात आहे. धन व्यवहारालाच महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे स्वयंसाह्य, स्वावलंबन ही मूळ संकल्पनाच बाजूला पडली आहे. धन व्यवहाराबरोबरच गटात मन व्यवहार व्हायला हवे. त्यांच्यात प्रेम, माया, जिव्हाळा, विश्‍वास निर्माण व्हायला हवा. असे होताना दिसत नाही.

महिला सबलीकरणाबाबत आपण काय सांगू शकाल?

नदीपात्रापेक्षा संगमाला अधिक महत्त्व असते. कारण संगमावर पवित्र कार्ये होत असतात. हे लक्षात घेऊन लवकरात लवकर या महिलांची संघटन शक्ती वाढवायला हवी. राजकारणात 50 टक्के आरक्षण महिलांना दिले जात आहे. पण या वहिनीसाहेबांचा कारभार सर्वत्र दादासाहेबच सांभाळत आहेत. बचत गटातही पुरुषांची लुडबूड चालते. ती बंद व्हायला हवी. महिलांना स्वतःचा निर्णय स्वतः घेता आला पाहिजे. महिला विधेयक मंजूर झाल्यानंतर 185 महिला खासदार लोकसभेत, तर महाराष्ट्रात विधानसभेत 100 महिला आमदार असतील. त्यामुळे खेड्यातील सखूबाईला सोनिया, सुप्रिया, सुषमांच्या रांगेत बसवायचे असेल तर तिला पाहा, ऐका, बोला, विचार करा, निर्णय घ्या, कृती करा हा मंत्र द्यायला हवा. म्हणूनच बचत गट ही लवकरात लवकर लोकशाहीची अन्‌ अनौपचारिक शिक्षणाची प्रयोगशाळा व्हायला हवी. मेळावे, संमेलन, अभ्यास दौरे, पदयात्रा यासाठी बचत गटांचा वापर करण्यापेक्षा सामुदायिक शेती, कंत्राटी शेती, सामुदायिक उद्योग, श्रमदानातून विकासकामे यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. समूह शक्तीचा वापर करून कंत्राटी शेती घेणे यावर बचत गटांनी भर द्यायला हवा. अनुदानाचा, सुविधांचा योग्य लाभ घ्यायला हवा. समाजातील सुज्ञ आणि तज्ज्ञ व्यक्तींनी सुधारित तंत्रज्ञान सोपे करून ते महिलांपर्यंत पोचवायला हवे.

प्रक्रिया उद्योगासमोर कोणती आव्हाने आहेत?

घरातील पैसा घरातच राहिला पाहिजे. बाहेरचा पैसा चांगल्या मार्गाने घरात आला पाहिजे. यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने पिकवले ते विकायचे हे धोरण थांबवायला हवे. शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्य वाढविण्यावर भर द्यायला हवा. प्रक्रिया केल्याशिवाय शेतीमाल विकणार नाही अशी शपथच त्यांनी घ्यायला हवी. शेतकरी व्यापाऱ्यांना शेंगा स्वस्तात विकतो. त्या शेंगांवर प्रक्रिया होते. चिक्कीसारखी उत्पादने तयार केली जातात. ही महागडी उत्पादने पुन्हा शेतकरीच विकत घेतो. याची जाणीव शेतकऱ्यांना करून द्यायला हवी. यासाठी शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योगांचे तंत्रज्ञान ग्रामीण भागातील घराघरांपर्यंत पोचवायला हवे. शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योगांच्या छोट्या छोट्या मशिनरी गावागावांत उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. अनुदानाची खिरापत वाटण्यापेक्षा प्रक्रिया उद्योगाच्या छोट्या छोट्या मशिनरी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा.

बचत गटाच्या उत्पादनांना नव्या बाजारपेठा कशा उपलब्ध होतील, त्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात?

-

शाळा, जत्रा, यात्रा, महामार्ग, स्थानिक बाजार येथे विक्री व्यवस्था उभी करायला हवी. रयतु बाजारांत महिलांना संधी द्यायला हवी. शेतकऱ्यांना विक्री केंद्रात स्थान हवे. तेथे नुसती व्यापाऱ्यांची दुकाने नकोत. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने "फिरता बझार, दार शिवार' या संकल्पना राबवायला हव्यात. या संकल्पना शेतकरी, बचत गटाच्या माध्यमातूनच उभ्या करायला हव्यात. "दार शिवार' यामध्ये शेतकऱ्यांची, बचत गटांची उत्पादने त्यांच्या दारातून खरेदी करून त्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी यंत्रणा उभी करायला हवी.

...

कांचन परुळेकर यांचा परिचय

श्रीमती कांचन परुळेकर यांनी "स्वयंसिद्धा'च्या माध्यमातून महिला सबलीकरण्यासाठी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. स्वयंसिद्धा व डॉ. व्ही. टी. पाटील फाउंडेशनच्या वतीने अगदी शाळकरी मुलींपासून ते विवाहित महिलांना उद्योग निर्माण करून स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी विविध कार्यशाळा व मार्गदर्शनपर कार्यक्रम राबविले. ग्रामीण महिलांना शेतीच्या तंत्रज्ञानाची माहिती देणे, महिलांनी बनविलेल्या खाद्यपदार्थ व विविध आकर्षक साहित्याला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मोठमोठ्या प्रदर्शनांचे आयोजन त्यांनी केले आहे. बचत गटांना प्रशिक्षण देण्याबरोबरच अन्य विधायक कार्यक्रमही त्यांनी राबविले आहेत.

... 0231-2525129

ग्रंथोपजीविये

आणि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकी इयें । दृष्टादृष्टविजयें । होआवें जी ।।

ज्ञानेश्‍वरीतील एकतरी ओवी अनुभवावी असे नेहमीच सांगितले जाते. धकाधकीच्या जीवनात आता याची गरज वाटू लागली आहे. अनंताचा विचार सांगणारे हे शाश्‍वत ग्रंथ आहेत. त्यातील प्रत्येक शब्द हा तो ग्रंथ वाचणाऱ्या भक्तासाठी प्रसादच आहे. शब्दांचा प्रसाद आहे. मनाला तृप्ती आणणारा प्रसाद आहे. भक्ती करणाऱ्या भक्ताला तृप्त करणारा आहे. हे खरे आहे की ज्ञानेश्‍वरी वाचून प्रत्येकजण ज्ञानेश्‍वर होऊ शकलेला नाही. म्हणून ज्ञानेश्‍वरी वाचायचीच नाही. ते एक थोतांड आहे. असे म्हणणे चुकीचे आहे. प्रत्येकाला वाचून ज्ञानेश्‍वर जरी होता आले नाही. तरी वाचणारा त्या मार्गावर आहे. असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. प्रत्येकाला ज्ञानेश्‍वर व्हायचे आहे. हेच सर्वांचे ध्येय आहे. ध्येय असावे सुंदर त्यातच चालत राहावे. फळाची अपेक्षा न ठेवता त्यात कार्यरत राहावे. निरपेक्ष बुद्धीने काम करत राहावे. यातूनच ज्ञानेश्‍वरी वाचणाची आवड वृद्धींगत होते. त्यामध्ये रममान व्हायला शिकले पाहीजे. ज्ञानेश्‍वरीतील एकही शब्द समजत नाही. अशी तक्रार असते. पण एखादा शब्द जरी मनाला भावला, तरी आपण धन्य झालो, असे समजावे. आज एक शब्द भावला. उद्या दुसरा भावेल. परवा तिसरा भावेल. असे करत ओवीच भावेल. हळुहळु ग्रंथच भावेल. अध्यात्मात वाचन किती केले याला महत्त्व नाही. हजारो पारायणे करूनही ज्ञानेश्‍वरी समजत नाही, असे म्हणणारे अनेक जण आहेत. नुसती पारायणे करून काहीच साध्य होत नाही. ज्ञानेश्‍वरीच्या ज्ञानेश्‍वरी तोंडपाठ असणारेही अनेक ग्रहस्थ आहेत. नुसती पंडीती ज्ञान असून अध्यात्मात प्रगती होत नाही. उलटा त्यातून गर्व, अहंकार बळावतो. कोणत्या पानावर कोणती ओवी आहे. इतके पाठांतर आहे. पण एकही ओवी मनाला भावत नाही अशाचा काय उपयोग? मनाची पाटी रिकामी असेल तर, पंडीती ज्ञान निष्फळ आहे. ओवीचा एक शब्द जरी अनुभवता आला तरी, जग जिंकल्यासारखे आहे. ज्ञानेश्‍वरी ही नुसती वाचायची नसून, तो अनुभवण्याचा ग्रंथ आहे. अनुभवातूनच ज्ञानेश्‍वरी समजते. ज्ञानेश्‍वरीची अनुभूती यायला हवी. अध्यात्मात अनुभूतीला महत्त्व आहे. यासाठी नुसती पारायणे नकोत. तर ते ग्रंथ पारायणातून अनुभवालया शिकले पाहीचे. जीवनभर त्याची संगत करायला हवी. आज ही ओवी अनुभवली. उद्या दुसऱ्या ओवीचा अनुभव आला. जीवनभर त्यातील प्रत्येक ओवी अनुभवत राहावे. यातूनच ज्ञानेश्‍वर होता येते. ज्ञानेश्‍वरीचा हाच सर्वात मोठा प्रसाद आहे. तो मिळविण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

राजेंद्र घोरपडे, कोल्हापूर 9011087406

देश होतोय श्रीमंत शेतकरी होतोय गरीब

शेतीच्या विकासाचा प्रश्‍न हा शेतीसाठीच्या पाणीपुरवठ्याशी निगडित आहे. पाणीपुरवठ्याच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी सर्व गुंतवणूक सरकारने केली पाहिजे.

सध्या देशात शेतीमालाच्या भावाचे प्रश्‍न गाजत आहेत. विजेचे, पाण्याचे प्रश्‍न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत. तरीही शासन शेतीला दुय्यम दर्जा देत आहे. शासनाची एकूणच धोरणे शेतकरी विरोधी आहेत... ज्येष्ठ विचारवंत आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव गोविंद पानसरे यांची मुलाखत.

राजेंद्र घोरपडे

भारत वेगाने विकास पावतोय, असे म्हटले जाते. हा विकास सर्वसमावेशक आहे का? शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने सरकारचा प्राधान्यक्रम काय असावा?

शेतीकडे केलेले दुर्लक्ष हाच 2011 मध्येही सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. भारताच्या 120 कोटी लोकसंख्येपैकी किमान 58 टक्के जनता आजही शेती व शेतीशी निगडित उद्योगावर अवलंबून आहे. 1947 ला 40 कोटी लोकसंख्या होती. त्याच्या दीडपट लोक आजही शेतीवर अवलंबून आहेत. रोजगाराच्या उपलब्धतेच्या बाजूने विचार केल्यास आजही सर्वाधिक रोजगार हा शेती क्षेत्रातच आहे. त्याच्या खालोखाल सेवा क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध आहे. सर्वांत कमी रोजगार हा औद्योगिक क्षेत्रात आहे. त्यामुळे भारतातील शेतीचा प्रश्‍न हा केवळ शेती, शेतकऱ्यांचा किंवा केवळ ग्रामीण भागाचा प्रश्‍न नाही तर तो संपूर्ण देशाचा प्रश्‍न आहे. रोजगाराबरोबरच एकूण देशाच्या प्रगतीचा प्रश्‍न हा शेती क्षेत्राशी जोडला आहे. जोपर्यंत शेतीची प्रगती होत नाही तोपर्यंत देशाचा खरा विकास होणार नाही. केवळ देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले म्हणजे विकास झाला असे म्हणता येत नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीच्या वेगानुसार जगातील 150 देशांची क्रमवारी लावण्यात आली आहे. त्यात भारताचा दहावा क्रमांक लागतो. यावरून असे भासते की आपल्या देशाचा विकास होतो आहे. या प्रश्‍नाकडे दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या आणि व्यापक बाजूने पाहिले तर विकासाचे हे चित्र विकृत आहे, असे दिसते. नोबल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मानवी विकास निर्देशांक तयार केला आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, स्वास्थ आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा आहेत. देशातील किती लोकांना किती प्रमाणात सुविधा दिल्या जातात, या आधारे मानव विकास निर्देशांक तयार केला जातो. या निर्देशांकानुसार जगातील दीडशे देशांचे निर्देशांक तयार केले आहेत. त्यामध्ये भारताचा क्रमांक 125 च्या पुढे आहे. या दोन क्रमवारीमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की देशाचे उत्पन्न वाढत आहे. परंतु देशातील जनतेच्या मूलभूत गरजा योग्य प्रमाणात भागविल्या जात नाहीत. देशामध्ये विषमता वाढत आहे.

शेतीचे पाण्याचे चित्र आपणास कसे दिसते, सरकारी उपाययोजनांबाबत काय सांगाल?

शेतीच्या विकासाचा प्रश्‍न हा शेतीसाठीच्या पाणीपुरवठ्याशी निगडित आहे. पाणीपुरवठ्याच्या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी सर्व गुंतवणूक सरकारने केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना धरणे बांधणे शक्‍य नसते. स्वातंत्र्यानंतर 65 वर्षांच्या काळात असंख्य धरणांच्या योजना आखण्यात आल्या. पण ही धरणे पूर्ण केली गेली नाहीत. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून 11 व्या आणि प्रस्तावित 12 व्या पंचवार्षिक योजनांमधील शेतीसाठीच्या पाणीपुरवठ्याची तरतूद कमी आहे. प्रत्यक्ष रक्कम आणि टक्केवारीने दिसणारे प्रमाण लक्षात घेतले तर धरणे बांधण्यासाठीची तरतूद कमी कमी होत आहे. त्याला काही योजनांचा अपवाद आहे. पण पाणी साठविण्याच्या कार्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्र तर याबाबतीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिकच मागे आहे. राज्यात आजही अनेक धरणे अपूर्णावस्थेत आहेत आणि पूर्ण धरणातील 50 टक्के पाणीसुद्धा वापरले जात नाही अशी स्थिती आहे. कारण कालव्यांच्या योजना रखडल्या आहेत. परिणामी धरणे बांधण्यावर खर्च झालेला अब्जावधी रुपयांचा निधी वापरात येऊ शकत नाही. शेतीसंदर्भात बोलायचे तर नदीत पाणी आहे, पण विजेअभावी पिकांना पाणी देता येत नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगायचे तर सरकारचे पाणी धोरण देशाच्या धोरणापेक्षा उरफाटे आहे. देशाच्या पाणी धोरणात पिण्याच्या पाण्याच्या खालोखाल शेतीसाठीच्या पाण्यास अग्रक्रम देण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या धोरणात हा अग्रक्रम उद्योगधंद्यांना देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात आणखी एक उघड उघड शेतीविरोधी पाणी धोरण अमलात आणले जात आहे. धरणांमध्ये शेतीसाठी साठविण्यात आलेले पाणी उद्योगधंद्यांना दिले जात आहे. यामुळे किमान दोन लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकलेली नाही. पाणीवाटपाचा प्रश्‍नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. समन्यायी पाणीवाटप झाले पाहिजे. जमीनदारीसारखीच पाणीदारी महाराष्ट्रात तयार होत आहे. समन्यायी पद्धतीने पाणी मोजून दिले गेले तरच शेतीचा विकास होऊ शकतो.

कोरडवाहू शेतीतील समस्या कशा सुटतील?

महाराष्ट्रातील बहुसंख्य राज्यकर्ते ही शेतकऱ्यांची मुले आहेत, हे खरे. परंतु त्यांची सर्व धोरणे शेतकऱ्याच्या विरोधात आहेत. महाराष्ट्रातील शेतीचा प्रश्‍न हा मुख्यतः कोरडवाहू शेतीचा प्रश्‍न आहे. आज महाराष्ट्रात जेमतेम 18 ते 20 टक्के जमीन ही ओलीताखाली आहे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाच्या किमतीशी जोडलेला आहे. उसाच्या दराचा प्रश्‍न, कांद्याच्या दराचा प्रश्‍न, ओलिताखालील कापसाच्या दराचा प्रश्‍न हे महत्त्वाचे आहेतच. या पिकांना उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळालाच पाहिजे; परंतु याबाबतीत पिकांच्या भावाचा प्रश्‍न म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्‍न आहे, असा समज करून घेणे वास्तवाशी विसंगत आहे. ज्वारी, बाजरी, मका, डाळी, भात, गहू ही महत्त्वाची आणि मुख्यतः अन्नसुरक्षेशी निगडित असलेल्या पिकांच्या भावाचा प्रश्‍न हा तितकाच महत्त्वाचा आहे. स्थूलमानाने सांगावयाचे तर ओलिताखालील पिकांच्या भावाच्या प्रश्‍नापेक्षा कोरडवाहू शेतीतील पिकांच्या भावाचा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा आहे. त्याचा विचार होताना दिसत नाही. याचे कारण असे दिसते की हा कोरडवाहू पिके घेणारा शेतकरी संघटित नाही आणि संघर्षही करत नाही. संघटित होण्यासाठी आंदोलने करण्यासाठीसुद्धा काही बळ लागते. तेवढेसुद्धा बळ या शेतकऱ्यांकडे नाही. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या देशातील इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहेत. तथाकथित पॅकेजेस देऊनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. पॅकेज केवळ मलमपट्टी करतात. मूळ प्रश्‍न तसाच राहतो. यासाठी मूळ रोग नाहीसा करायला हवा. शेतीसंबंधीची धोरणे सरकारने बदलली पाहिजेत. शेतीला अग्रक्रम मिळाला पाहिजे. शेतीमधील गुंतवणूक वाढली पाहिजे.

9423043062 pansaregovind@gmail.com

अखंडित

किंबहुना सर्वसुखी । पूर्ण होऊनि तिहीं लोकीं ।
भजिजो आदिपुरुखीं । अखंडित ।।

कामात सातत्य असेल तर ते पूर्णत्वाला जाते. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून अनेक कामे सांगितली जातात. पण ती वेळेत पूर्ण होतातच असे नाही. काही कामे अर्धवट राहातात. ज्या कामांत सातत्य असते, ते मात्र पूर्ण होते. त्यापासून मात्र निश्‍चितच लाभ होतो. राजकारणात जो चांगली कामे करतो. त्याचा जनमानसात नेहमीच ठसा उमटतो. दबदबा असतो. कामात सातत्य ठेवल्यास शत्रूवरही मात करता येते. सातत्यामुळे धाक राहातो. विजयाचा मार्ग सुकर होतो. चिंता राहात नाही. साधनेचेही असेच आहे. साधना ही अखंडित असावी. खंड कधी पडत नाही ते अखंड. सेवा ही सुद्धा अखंड असावी. सेवेत, साधनेत सातत्य राहीले, तर अध्यात्मिक प्रगतीची वाट सुकर होते. दररोज नियमाने ध्यान-धारणा करावी. पाचच मिनिटे करावी, पण त्यात सातत्य हवे. वेळ मिळेल तेव्हा करावी. पण निश्‍चित न विसरता करावी. साधनेचा विसर पडू देऊ नये. साधनेत मन स्थिर राहावे. ते भंगता कामा नये. जे भंग पावत नाही ते अभंग. अभंगात मांडलेले विचार कधीही भंग पावत नाहीत. काळ बदलला, वेळ बदलली, माणसे बदलली तरी, तो विचार कायम आहे. त्यात बदल झालेला नाही. फक्त तो विचार दुसऱ्या पद्धतीने मांडला गेला आहे. जात बदलली, पंथ बदलले, धर्म बदलले तरीही तो विचार मात्र सर्वत्र एकच आहे. कायम स्वरुपी आहे. युग बदलले पण अभंग हे कायम आहेत. त्याच्यात काहीही बदल झालेला नाही. त्यावर अनेकांनी निरुपणे केली. तो विचार सर्वत्र पसरविला, पण तो विचार बदलता आला नाही. तो ठाम राहीलेला आहे. अभंगातील हा आध्यात्मिक विचार आत्मसात करायला हवा. ती अखंडता जाणून घ्यायला हवी. कोणत्याही युगात, काळात व्यक्तीमत्वाचा विकास करणारा असा तो आत्मविचार आहे. तो आत्मसात करायला हवा. अखंडपणे त्याची साधना करायला हवी. सोSहमच्या ध्यानातच, धासातच आत्मज्ञानाची प्रगती आहे.

राजेंद्र घोरपडे, कोल्हापूर
संपर्क ः 9011087406

साखर निर्मितीत हवे सातत्य

साखर निर्मितीत हवे सातत्य
---
राजेंद्र घोरपडे
---
ब्राझीलमध्ये साखरेचे उत्पादन वर्षभर घेतले जाते. तमिळनाडूतील पोकलूरमध्ये वर्षभर गूळ निर्मितीचे काम चालते. महाराष्ट्रातही शक्‍य तेथे साखर उद्योग, गूळ उद्योग वर्षभर कसा चालेल, याचा विचार करावा लागेल... कोल्हापूर येथील प्रादेशिक ऊस आणि गूळ संशोधन केंद्रातील वनस्पती रोग शास्त्रज्ञ प्रा. डी. एम. वीर यांची मुलाखत
---

हवामान बदलाचा ऊस शेतीवर कोणता परिणाम होत आहे? यावर कोणते उपाय योजले जाऊ शकतात?
- रात्रीच्या तापमानात अचानक घट होणे, अवेळी पाऊस, प्रमाणापेक्षा अधिक पाऊस, उन्हाळ्यातील सरासरी तापमानात वाढ, दिवसाच्या आणि रात्रीच्या तापमानात दिसून येणारी मोठी तफावत असे बदल हवामानात होताना दिसत आहेत. यामुळे जमिनीची धूप वाढत आहे. साहजिकच याचा परिणाम शेती उत्पादनावर होत आहे. अशा या नैसर्गिक आपत्तीमुळेच रोग - किडींचा प्रादुर्भावही वाढत आहे. हवेतील आर्द्रता, पूरस्थितीमुळे मावा, तुडतुडे, खोडकिडीत वाढ होते. तांबेरा रोगाचाही प्रादुर्भाव वाढतो. दलदलीमुळे मर रोग वाढतो. हवामान बदलाच्या या परिस्थितीचे ऊस शेतीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. उन्हाळ्यात पूर्व मॉन्सूनचा पाऊस पडला नाही, तर पाण्याअभावी पिके वाळून जाण्याचे संकटही वाढत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. तापमानवाढीचा फटका शेतीला बसत आहे; पण पाण्याचा योग्य वापर करून शेतीचे उत्पादन वाढविणे शक्‍य आहे. दुष्काळी पट्टा असणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातही आज 23 साखर कारखाने आहेत. आणखी खासगी साखर कारखाने होऊ घातले आहेत. कालव्याच्या पाण्याने तेथे विकास होत आहे; पण या पाण्याचा योग्य वापर शेतकऱ्यांनी केला तरच उसाचे उत्पादन घेता येणे शक्‍य आहे, तेव्हाच हे साखर कारखाने तग धरू शकतील. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यशेती, कोंबडीपालन आदी जोड धंद्यांना चालना देण्याची गरज आहे. पीक पद्धतीमध्येही बदल करण्याची गरज आहे. नुसते एकच एक पीक घेऊन सध्या शेती करणे अवघड होणार आहे. वेगवेगळ्या हंगामाची पिके घेऊन उत्पन्न टिकविणे गरजेचे आहे. नुकसान झालेच तर ते अंगावर येणार नाही. द्राक्ष, ऊस, केळी, भाजीपाला अशी विविध पिके घेऊन नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करण्याची गरज आहे.
.......
शेतीबाबत सरकारचे धोरण कसे असावे?
- पाण्याचा वापर पिण्यासाठी, उद्योगधंद्यांना प्रथम केला जातो. नंतर शेतीसाठीच्या पाण्याचा विचार केला गेला आहे. यामुळे सिंचनाखालील क्षेत्राच्या वाढीत मर्यादा आली आहे. महाराष्ट्रात आज सुमारे 18 टक्के क्षेत्र हे सिंचनाखाली आहे. गुजरातमध्ये 40 ते 42 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, त्यामुळे तेथे शेती विकासाचा दर उत्तम आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतीसाठीचे धोरण ठरविताना याचा विचार करायला हवा. जागतिक मंदीच्या फटक्‍यात शेतीच तारणहार आहे. याचाही विचार करून शेतीला योग्य प्राधान्य द्यायला हवे; पण तसे होत नाही. शेतीसाठी आवश्‍यक पाणी आणि वीज याबाबतचे प्रश्‍न प्रथम विचारात घ्यायला हवेत. प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्यास सहवीजनिर्मिती करण्याची सक्ती करायला हवी. तमिळनाडूत विजेची समस्या सोडविण्यासाठी पवन ऊर्जेला प्राधान्य दिले आहे. तसा विचार महाराष्ट्रानेही करायला हवा. भारनियमनामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. हवामान बदलाच्या काळात योग्य वेळी पिकांना पाणी देण्याची गरज आहे; पण भारनियमनामुळे शेतीला पाणी देण्यात अडचणी येत आहेत. पिके हातची जाण्याची समस्या वाढत आहे. वादळाचे तडाखे सोसूनही तमिळनाडूने शेतीत प्रगती केली आहे. मग महाराष्ट्रात हे का होऊ शकत नाही? शहरांचा विस्तार होतोय म्हणजे विकास होतोय असे नाही. सामाजिक जीवनावर याचा मोठा परिणाम जाणवत आहे. शेतीसाठीच्या पिकाऊ जमिनीवर सिमेंटची जंगले उभारली जात आहेत. सरकारने शेतीचे धोरण ठरविताना या गोष्टींचा विचार करायला हवा. इमारती बांधकामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विटांसाठी सुपीक गाळाची माती वापरली जाते. यावर पर्याय शोधल्यास ही माती शेतीच्या उत्पादनवाढीसाठी निश्‍चितच उपयोगी ठरू शकेल. हे मुद्दे सरकारी धोरण ठरविताना विचारात घ्यायला हवेत, तरच भावीकाळात शेती तग धरू शकेल.

.........
साखर आणि गूळ उत्पादनाचा उद्योग ऊर्जितावस्थेत ठेवण्यासाठी काय करता येऊ शकेल?
- ब्राझीलमध्ये साखरेचे उत्पादन वर्षभर घेतले जाते. तमिळनाडूतील पोकलूरमध्ये वर्षभर गूळ निर्मितीचे काम चालते; पण आपल्याकडे सहा महिन्यांच्यावर साखर कारखाना चालत नाही, तर गूळ व्यवसाय 120 ते 150 दिवसांतच संपतो. पश्‍चिम महाराष्ट्रात 270 दिवस साखर निर्मिती करता येणे शक्‍य आहे. कमी पाऊस पडणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात वर्षभर साखर कारखाने चालविता येणे शक्‍य आहे. ईआयडी प्यारी यांचे तमिळनाडूतील कारखाने आठ ते नऊ महिने चालतात. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेती विकासाबाबत फारसा विचार केला जात नाही. यामुळेच आपण मागे पडत आहोत; पण आता वर्षभर साखर उद्योग, गूळ उद्योग कसा चालेल याचा विचार करावाच लागेल. कारखान्यांनी तसे नियोजन केल्यास हे सहज शक्‍य आहे. एप्रिल - मेमध्ये जादा तापमानामुळे उतारा कमी मिळतो; पण तुरा न येणारी जात, जादा साखर उतारा असणारी व लवकर पक्व होणाऱ्या जातीचे एप्रिल-मे मध्येही गाळप करता येते. 91010 या जातीवर तसे प्रयोग झाले आहेत. साखर उद्योग ऊर्जितावस्थेत ठेवायचा असेल, तर या पुढील काळात तसा विचार करणे गरजेचे आहे. मनपाडळे (419) या जातीची लागवड वर्षभर केली जाते. या जातीला तुरा येत नाही. रसवंतीसाठी ही जात वापरली जाते. आता साखर आणि गूळ निर्मितीमध्ये वर्षभर लागवड करता येऊ शकणाऱ्या जाती विकसित केल्या, तर महाराष्ट्रातही वर्षभर हे उद्योग चालू शकतील. याचा फायदा निश्‍चितच हे उद्योग विकसित करण्यात होईल.
...........
साखर उतारा वाढविण्याच्या दृष्टीने कोणते धोरण अवलंबिले पाहिजे?
- उतारा हवामानावर अवलंबून आहे. 20 ते 35 अंश सेल्सिअस तापमान असणाऱ्या ठिकाणी चांगला उतारा मिळतो. मुख्यतः हिवाळ्यात चांगला उतारा मिळतो. जादा साखर उतारा देणाऱ्या वाणांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. पण त्याबरोबरच वेळेवर तोडणी होणेही गरजेचे आहे. साखर कारखाने ऊस वेळेवर नेत नाहीत, त्यामुळे साखर उताऱ्याला याचा फटका बसतो. सहकारातील राजकारणामुळे पक्व झालेला ऊस उशिरा गाळला जातो, तर काहींची तोडणी वेळेआधीच केली जाते. तोडणी आणि लागणीमध्ये कारखान्याच्या संचालक मंडळांनी हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. जिथे हे राजकारण नाही, ते साखर कारखाने चांगला उतारा मिळवत आहेत. उसाच्या वाणांच्या गाळपाचेही नियोजन असे साखर कारखाने करत आहेत. यामुळे 12.5 ते 14.5 पर्यंत उतारा मिळविण्यात हे साखर कारखाने यशस्वी झाले आहेत. व्यवस्थापन योग्य केल्यास हे शक्‍य आहे. उतारा टिकवून ठेवण्याची क्षमता असणाऱ्या 7527 सारख्या जाती शेवटच्या टप्प्यात पट्टा पडताना गाळपास येतील असे नियोजन केल्यास चांगला उतारा मिळू शकतो. सीओसी 671, सीओएम 254 या जातींचे गाळप एकत्रित केल्यास चांगला उतारा मिळतो. 86032 च्या आडसालीचा खोडवा आणि आडसाली लागणीचे गाळप एकत्रितपणे केल्यासही उतारा चांगला मिळतो.

संपर्क ः
प्रा. डी. एम. वीर
9420586032

...
प्रा. वीर यांचा अल्प परिचय
गेली सोळा वर्षे प्रादेशिक ऊस आणि संशोधन केंद्रात कार्यरत असून, उसाच्या वाणांच्या निवडीमध्ये संशोधनाचे मोलाचे काम ते करत आहेत. 2005 मध्ये लोकरी माव्याचा प्रादुर्भाव आला होता. त्याच्या नियंत्रणासाठी त्यांनी विशेष कार्य केले. रोग आणि कीड, नैसर्गिक आपत्तीच्या नियंत्रणामध्येही त्यांचा सक्रिय सहभाग आहे. ऊस लागवडीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे काम ते करत आहेत. देश पातळीवरील ऊस कार्यक्रमामध्ये तांत्रिक कामांचे मूल्यांकन करण्याच्या समितीमध्येही त्यांचा सहभाग आहे.

बडोद्यातील नोकरी सोडून शेतीत 'करिअर'

बडोद्यातील नोकरी सोडून शेतीत केले यशस्वी 'करिअर'
.................................
कोल्हापूर जिल्ह्यातील युवकाची यशकथा
...................
"इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स' विषयातील पदविका घेतलेला कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक तरुण बडोद्याला चांगल्या कंपनीत नोकरीसाठी जातो. तेथे तो स्थिरही होतो. मात्र वडिलांच्या निधनानंतर त्याला आपल्या गावी यावे लागते.
शेतीचा गंधही नाही. तरीही वडिलांनी चालवलेली शेती पुढे नेण्याचा विचार करतो. अभ्यास, योग्य नियोजन, ठाम निश्‍चय व कष्ट यांतून तो शेती यशस्वीही करतो. ही कोणती काल्पनिक कथा नाही. ध्येय असावे सुंदर, त्यातच चालत राहावे, प्रगती होत जाते. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून दाखविणाऱ्या एका तरुणाची यशकथा आहे.
.................................
राजेंद्र घोरपडे
.............................
वेदगंगा, दूधगंगा, चिकोत्रा नद्यांच्या खोऱ्यातील कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमाभाग सधन आहे. नद्यांवर बंधारे झाल्यानंतर उसाचे क्षेत्र वाढत आहे. त्यामुळेच कागल तालुक्‍यात शाहू, बिद्री पाठोपाठच आता हमिदवाड्याचा साखर कारखानाही भरभराटीला आला आहे. गलगले हे या सीमा भागातीलच गाव. चिकोत्रा नदीमुळे हिरवाईला आलेले. ही संपन्नता सोडून बाहेर नोकरीला जाण्याचा विचार करणे कठीणच म्हणायला हवे. प्रसाद बाळासाहेब घोरपडे यांच्याबाबत असेच काहीसे घडले. शेतीचा गंधही नसताना शेतीला सुरवात करून ऊस, तंबाखू, सोयाबीन आदी पिके घेऊन त्यात केलेली प्रगती निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. प्रसाद यांचे वडील साखर कारखान्यात व्यवस्थापकीय संचालक होते. नगर, सोलापूर, कोल्हापूर येथील विविध साखर कारखान्यात त्यांनी नोकरी केली. नोकरीतील बदल्यांमुळे प्रसाद यांच्या शिक्षणाची ठिकाणेही बदलत राहिली. गावाकडे ते सुट्टीलाच येत. त्या काळात येथे बागायती शेतीही फार नव्हती. 1992 मध्ये प्रसाद यांचे वडील निवृत्त झाले. त्यानंतर ते गावाकडे येऊन शेती करू लागले. प्रसाद "इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स' विषयातील डिप्लोमाधारक. शिक्षणामुळे साहजिकच नोकरीच्या मागे लागले. मुंबईच्या एका लोकप्रिय कंपनीला बडोद्यातील प्रकल्पासाठी अभियंत्यांच्या जागा भरायच्या होत्या. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांची निवडही झाली. तेथे ते सहायक अभियंता म्हणून काम पाहू लागले. याच कालावधीत लग्न झाले. लग्नानंतर कुटुंबासह बडोद्याला राहू लागले. अधूनमधून गावाकडे फेरी असायची. वडिलांना शेतीचा अनुभव चांगला होता. त्यांनी शेतीत चांगला जम बसवला होता. तंबाखू, ऊस शेती विकसित केली. सुमारे पाच वर्षे प्रसाद नोकरीत रमलेही होते. मात्र 1999 मध्ये त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले आणि तेथून प्रसाद यांचे जीवनच बदलले.
प्रसाद एकुलता एक मुलगा. दोन बहिणी. त्यांची लग्ने झाली होती. आई ही वडिलांसोबतच गावाकडे राहायची. वडिलांच्या निधनानंतर आई बडोद्याला यायला तयार होईना. प्रसाद यांना काय करावे हे समजेना. गावापासून दूर राहिल्याने गावची ओढ होती. पण शेतीचा गंध नव्हता. शेताची हद्दही नीट माहीत नव्हती. जमिनीचे प्रकार, सात-बारा कसा असतो याचीही व्यवस्थित कल्पना नव्हती. साहजिकच प्रसाद शेती कशी काय सांभाळणार अशी शंका व्यक्त करून काही पाहुण्यांनी त्याला नोकरीतच राहण्याचा सल्ला दिला. बरं, गावाकडे राहून दुसरा उद्योग तरी कोणता करणार असाही प्रश्‍न होताच. पण प्रसादने शेतीच करण्याचा निर्णय पक्का केला.
त्याने विचार केला. नोकरीत असे उत्पन्न मिळते किती? बडोद्याला राहून पगार मिळणार किती? वाढ किती होणार? गावाकडे अकरा एकर जमीन, विहीर, नदीचे पाणी आहे. इथे प्रापंचिक खर्चही कमी आहे. दूध, भाजीपाला घरचा आहे. खर्च वाचणार आहे. साखर कारखान्याची स्वस्तात साखर मिळते. कडधान्याचा खर्च कमी. धान्य घरीच पिकते. पण ते बडोद्याला घेऊन जाणे परवडणार नाही. अभियंता असतानाही नोकरीत सुरवातीला प्रशिक्षण घ्यावे लागलेच ना? तसे शेतीतही घेऊ. हळूहळू तीही जमेल असा विश्‍वास होता.
सुरवातीच्या काळात ज्वारी, तंबाखू ही पिके घेतली. विहीर असल्याने पाण्याची चिंता नव्हती. वडिलांनी शेतीत चांगला जम बसविला होता. मजुरांची कमतरता नव्हती. माणसे जोडलेलीच होती. फक्त योग्य व्यवस्थापनाची गरज होती. तरीही स्वतः शेती करण्यात फरक होता. खतांच्या मात्रा समजत नव्हत्या. सुरवातीला दोन वर्षे तरी पेरलं की उगवतंय याच पद्धतीने शेती होत होती. सन 2002 मध्ये गावाने पाण्यासाठी योजना आखली. नदीचे पाणी आले. शेतीसाठी कर्ज मिळाले. निसर्गाची साथ मिळाली. अनेक जाणकार शेतकऱ्यांचा संपर्क आला. चॅनेलवरील शेती मालिका, शेती मासिके चाळून माहिती घेतली. शेतीचा अभ्यास सुरू केला. भौगोलिक तसेच जमिनीचा अभ्यास केला. सोसायटी तसेच कृषी सेवा केंद्राची मदत झाली. पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट संस्थेत सहा दिवसांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केला. कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची मदत झाली.
सीमा भागात तंबाखूची लागवड होते. तंबाखूचे व्यापारी वडिलांच्या परिचयाचे होते. नेहमी ते एकाच व्यापाऱ्याकडे तंबाखू विकत. वडिलांचा अनुभव कारणी लागला. नेहमीचा व्यापारी या नात्याने त्याच्याशी व्यवहार सुरू ठेवला. सुरवातीला दराचे काही समजत नव्हते. पण वडिलांच्या परिचयातील व्यापारी असल्याने फसवणूक झाली नाही. व्यापारी घरी येऊन प्रतीनुसार दर देत. पैसे वेळेवर मिळतात. गेल्या चार-पाच वर्षांत तंबाखूचे क्षेत्र कमी झाले, दरातही चढ-उतार झाले, पण फायदा झाला. तंबाखू पिकाला नैसर्गिक संकटे खूप आहेत. प्रत टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. वडील चांगल्या प्रतीचा तंबाखू काढत. यामुळे व्यापाऱ्यांचा विश्‍वास होता. तसेच व्यवहार प्रसाद यांनी सुरू ठेवले. विश्‍वास वाढविला. माणुसकी टिकवली, पत राखली की शेतीत फसवणूक होत नाही. नुकसान झाले तरी व्यापारी सांभाळून घेतो. एकच व्यापारी ठेवल्याचा हा निश्‍चितच फायदा आहे.
ऊस पिकविण्याचाही अनुभव नव्हता. सोसायटीची पाण्याची योजना झाल्यानंतर उसाचे क्षेत्र वाढविले. अभ्यास करून उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला. तज्ज्ञांची मदत घेतली. कारखान्याचे तज्ज्ञ वारंवार शेताला भेट देत. त्यांच्याच आग्रहाने हमिदवाड सहकारी साखर कारखान्याच्या पीक स्पर्धेत भाग घेतला व दुसरा क्रमांकही पटकावला. उसात प्रगती होत होती. 2005-06 मध्ये लोकरी माव्याचा प्रादुर्भाव झाला. परिसरातील शेतकऱ्यांना फटका बसला. फवारणीचा खर्चही खूप झाला. पूर्वी शासनाचे अनुदान कधी घेतले नव्हते. पण या वेळी मात्र शासनाची मदत स्वीकारली. एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे फेरपालट ठेवली की कीड रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होतो. उत्पादनातही वाढ होते. यंदा मेच्या दुसऱ्या पंधरवड्यातच सोयाबीन लावला. एकरी 12 क्विंटल उत्पादन मिळाले. दरही 2200 रुपये मिळाला. पीक कोणतेही असो. निव्वळ नफा 60 ते 65 टक्के मिळविण्याचे ध्येय ठेवले आहे. सुधारित तंत्रज्ञान वापरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

शून्यापासून सुरवात, आता विकासाकडे...

घोरपडे यांच्या शेतीचे नियोजन सांगायचे तर त्यांनी 1999 ते 2000 च्या सुमारास शेती सुरू केली. त्यांची 11 एकर शेती असून सात एकर ऊस, तर चार एकर तंबाखू व भात वगैरे पिके असतात. मे महिन्यात सोयाबीन लावतात. साधारण ऑगस्टमध्ये सोयाबीनचा पाला झडत आल्यानंतर बोदावर तंबाखू लावला जातो. सोयाबीनच्या काढणीनंतर फणणी केली जाते. उसासाठी रुंद सरी आधीच तयार केली असल्याने उसाची लागवड केली जाते. पुढे तंबाखू निघून जातो. घोरपडे म्हणाले, की सोयाबीन हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन म्हणून घेत नाही तर त्याच्या उत्पन्नातून ऊस व तंबाखू पिकातील खर्चात बचत होते. सोयाबीनचे एकरी दहा क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळते. उसाचे सरासरी एकरी उत्पादन 50 टन आहे. प्रति क्विंटल 2200 ते 2500 असा दर राहिला तरी उत्पादन खर्च सुमारे 25 हजार रुपये वजा जाता 80 ते एक लाख रुपये निव्वळ नफा मिळतो. उसाचा खोडवा ठेवला जातो. त्याचे एकरी 40 ते 45 टन उत्पादन मिळते. तंबाखूच्या दरात नेहमी चढ-उतार असतो. एकरी आठ ते दहा क्विंटल उत्पादन मिळते. प्रति किलो 50 ते 60 रुपये दर मिळतो. (काही वेळा तो अगदी खाली घसरतो). निव्वळ उत्पन्न 50 ते 60 हजार रुपये मिळते. खर्च वजा जाता सुमारे 28 हजार रुपये निव्वळ नफा राहतो.
घोरपडे म्हणाले, की शेतीत चांगले लक्ष घातले, अभ्यासपूर्ण शेती केली तर ती किफायतशीर होते. आर्थिक जीवनमान चांगल्या प्रकारे जगता येते. येत्या काळात ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करणार आहे. साखर कारखान्याच्या मार्गदर्शनानुसार उसाच्या नव्या जातींचा प्रयोग करतो.


प्रसाद बाळासाहेब घोरपडे,
गलगले, ता. कागल, जि. कोल्हापूर
9421114541
..........................

यशस्वी मत्स्यशेतीतून शेतीत वाढवला नफा

यशस्वी मत्स्यशेतीतून शेतीत वाढवला नफा
.....................
कोल्हापूर जिल्ह्यातील आनंदा पाटील यांचा शेततळ्यातील प्रयोग
....................
शेतीला पूरक व्यवसाय करून शेती फायदेशीर करण्यासाठी प्रयत्न केले, तर सर्व काही शक्‍य आहे. याच विचाराने मत्स्यशेतीची जोड देऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोथळी येथील आनंदा पाटील यांनी शेतीतला फायदा कसा वाढवायचा, याचे आदर्श उदाहरण शेतकऱ्यांसमोर ठेवले आहे. कृषी विभागाच्या सल्ल्यातून त्यांनी शेततळे उभारले, त्यात मत्स्यशेती यशस्वी केली, त्यातून ते लाखभराची कमाई करीत आहेत.
........................................
राजेंद्र घोरपडे
....................................
पिके आपल्यासोबत बोलतात; पण शेतीची ही बोली कळली पाहिजे. ज्याला ही भाषा कळली, तो शेतीत विकास करतोच. शेती व्यवसाय तोट्याचा आहे, अशी हाकाटी काहीजणांकडून केली जाते; पण हा व्यवसाय फायदेशीर बनविणारेही कमी नाहीत आणि तसा सकारात्मक विचार केला, तर त्यांना उत्तरेही आपोआपच मिळत जातात. शेतीला पूरक व्यवसाय करून शेती फायदेशीर करणे शक्‍य आहे, याच विचाराने शेतीला मत्स्यशेतीची जोड देऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोथळी (ता. करवीर) येथील आनंदा बळवंत पाटील यांनी शेतीचे अर्थकारण सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांची सात एकर जमीन आहे. त्यांचे वडील बळवंत पाटील शेती करत होते तेव्हा पाण्याची सुविधा नव्हती. माळरानात भात, ज्वारी, नाचणी, भुईमूग अशी पिके ते घेत. आनंदा यांनी या अशा शेतीत प्रगती करण्याचा विडा उचलला. गावात सोसायटीने पाणीपुरवठा योजना राबविल्यानंतर नगदी पिकांकडे त्यांचा कल वाढला; पण माळरानावर योजनेच्या पाण्याचा पुरवठा कायमस्वरूपी होत नव्हता. अशाने ऊस वाळण्याचे प्रकार होऊ लागले. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मंडल कृषी अधिकारी आर. के. शेळके आणि तालुका कृषी अधिकारी बी. एस. पाटील यांची त्यांनी भेट घेतली. शेळके यांनी त्यांना शेततळ्याची योजना सुचविली.

शेततळ्यातून विकास
रोजगार हमी योजनेतून एक लाख 41 हजार रुपयांचे अनुदान शेततळ्यासाठी होते, याचा लाभ घ्यावा, असा सल्लाही त्यांना मिळाला. त्यानुसार आनंदा यांनी शेततळे खोदण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या प्रयत्नांना साथही मिळाली. 30 बाय 30 बाय 4 मीटर या आकाराचे शेततळे खोदण्यास सुरवात केली आणि अवघ्या आठ फुटांवरच जिवंत पाण्याचे झरे मिळाले. यामुळे पॉलिथिन शीटचा खर्चही वाचला. अवघ्या 75 हजार रुपयांत शेततळे झाले. खोदाईसाठी 55 हजार, तर कुंपणासाठी 18 हजार रुपये असे अनुदान मिळाले. शेततळ्याच्या निर्मितीनंतर ऊस, सोयाबीन, कलिंगडे आदी नगदी पिके आनंदा घेऊ लागले. त्यांच्या पत्नी लोपामुद्रा यांचीही शेतीच्या कामात साथ मिळाली. पुढे त्यांनी दीड एकरावरील उसासाठी ठिबक केले. स्वतःचे तळे असल्याने पाण्यावर अवलंबून राहण्याचा प्रश्‍न मिटला, ऊस वाळून जाण्याची चिंता मिटली. उन्हाळ्यातही पाणी राहात असल्याने बागायती पिके घेणे शक्‍य झाले.

मत्स्य शेतीकडे...
योगायोगाने त्याच वेळी कोल्हापूर परिसरातील कसबा बावडा येथील मत्स्य व्यवसाय केंद्रात शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होता, त्यामध्ये आनंदा सहभागी झाले. सात दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर मत्स्यशेती करणे सहज शक्‍य आहे, असा विश्‍वास आनंदा यांना वाटला. त्यांनी लगेचच या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. रंकाळा तलावाशेजारील मत्स्य बीज केंद्रात जून- जुलै- ऑगस्ट या कालावधीत मत्स्य बीज मिळते. तेथून कटला, रोहू, मृगल या जातीचे बीज घेऊन त्यांचे संगोपन सुरू केले.

मत्स्यबीजांचे संगोपन
मत्स्यबीजांच्या संगोपनाबाबत माहिती देताना आनंदा म्हणाले, की मत्स्य बीज केंद्रात डब्यामध्ये मत्स्य बीज मिळते. 230 रुपयांना एक डबा मिळतो. साधारणपणे एका डब्यात 500 बीज असतात. असे दहा डबे खरेदी करून तळ्यात सोडले. नऊ महिने या बीजांचे संगोपन करावे लागते. या बीजांची वाढ होण्यासाठी त्यांना खाद्य पुरविण्यात येते. तळ्यात हिरवे किंवा निळसर प्लवंग किंवा शेवाळ वाढविण्यासाठी पंधरा दिवसातून तळ्यात 100 किलो शेण आणि 200 ग्रॅम युरियाचे मिश्रण करून टाकण्यात येते. एक दिवसाआड भाताचा कोंडा, सूर्यफूल पेंड, भुईमूग पेंड हे खाद्य द्यावे लागते. वर्षाला शेंगदाणा पेंडेची 10 पोती, भाताचा कोंडा तीन हजार किलो, सूर्यफूल पेंड 200 किलो इतके खाद्य लागते. पाच हजार बीजांतील जवळपास 50 टक्के बीज मृतवत होते. दोन हजार ते 2,500 पिल्लांची वाढ चांगली होते.

दारातच विक्री...
मत्स्य शेती करणाऱ्या व्यक्ती ठराविकच असल्याने याची माहिती मासे पकडणाऱ्या व्यापाऱ्यांना असते. हे व्यापारी स्वतः संपर्क करून चौकशी करतात. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बीड, हळदी भागातील कोळी स्वतः तळ्यावर येऊन मासे पकडतात. मासे पकडण्याची जाळी आदी साहित्यही ते स्वतःसोबत घेऊन येतात, यामुळे आपणास काहीच कष्ट पडत नाहीत. मासे पकडून काट्यावर वजन केले जाते. बाजारभावानुसार प्रति किलो 60 ते 70 रुपये दर मिळतो. एप्रिल - मेमध्ये कामाचा ताण कमी असतो. अशा कालावधीतच माशांची काढणी येत असल्याने इतर त्रासही होत नाही. एक दिवसाआड दररोज 100 ते 150 मासे पकडले जातात. माशांची विक्री झाल्यानंतर व्यापारी नियमितपणे रक्कम पोच करतात. उन्हाळ्यात लाखभर रुपये हातात मिळत असल्याने समाधान वाटते. सन 2007 पासून आनंदा मत्स्यशेती करत आहेत. आतापर्यंत चार हंगामांत त्यांना वर्षाला एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळाले आहे. यंदाही असेच उत्पन्न मिळेल असा विश्‍वास त्यांना आहे. शेतीला हा जोडव्यवसाय मिळाल्याने शेतीमध्येही प्रगती झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
................................
* आनंदा पाटील यांच्या मत्स्यशेतीचा तपशील (हंगामातील)

1. मत्स्यबीज - 2,300 रु.
2. भुईमूग शेंगापेंड खाद्य - 9,500 रु.
3. भाताचा कोंडा खाद्य - 15,000 रु.
4. शेणासाठी खर्च - 900 रु.
5. सूर्यफूल पेंड खाद्य - 3600 रु.
6. युरिया (एक पोते) - 300 रु.
7. मजुरी खर्च (वर्षभराचा) - 15,000 रु.
..............................................................
एकूण खर्च - 46,600 रुपये

मत्स्यशेतीतून मिळणारे उत्पन्न ः
साधारणपणे दोन ते अडीच हजार मासे मिळतात. साधारणपणे एका माशाचे वजन एक ते दीड किलोपर्यंत भरते. 60 ते 70 रुपये प्रति किलोप्रमाणे भाव मिळतो. साधारणपणे तीन हजार किलो उत्पादन मिळते.
अशा रीतीने 1,80,000 रुपयांचे उत्पन्न हाती येते. खर्च वजा जाता मिळालेला निव्वळ नफा 1,33,400 रुपये मिळतो.
...............
संपर्क ः आनंदा पाटील - 9623318798
कोथळी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर

चौकट
शेती उत्पादनात वाढ
मत्स्य शेती केलेल्या तळ्यातील पाण्याचा वापर सुरू केल्यापासून शेतीच्या उत्पादनाला ते पूरक ठरले आहे. गेल्या हंगामात फुले 265 या जातीच्या उसाचे त्यांनी एकरी 90 टनांपर्यंत उत्पादन घेतले. मत्स्य तळ्यातील पाणी त्यांनी शेताला दिले आहे. यंदा या उसाचे निडवे आहे. यातील तीन उसांचे वजन नऊ किलो 800 ग्रॅम इतके भरले आहे. भोगावती साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष दादासाहेब पाटील कौलवकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित पीक स्पर्धेत आनंदा यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला आहे.

कोट
मत्स्य शेती केलेल्या तळ्यात शेवाळ वाढण्यासाठी युरिया आणि शेणाचा वापर केला जातो, तसेच यामध्ये माशांसाठी टाकण्यात आलेले खाद्य सर्वच्या सर्व वापरले जात नाही. त्याचे खत तयार होते. माशांची विष्टाही पाण्यातच सोडली जाते. यामुळे पाण्यात नैसर्गिक खताची निर्मिती होते. हेच पाणी पिकांना देण्यात येत असल्याने उत्पादनात वाढ होणे शक्‍य आहे.
- एच. एस. जाधव, मत्स्य विकास अधिकारी, कोल्हापूर

शेतीतील "मॅनेजर'

शेतीतील "मॅनेजर'
---
एक व्यवस्थापक आणि अर्थशास्त्राचा पदवीधर जेव्हा शेती करू लागतो, तेव्हा परिवर्तन न झाले तरच नवल... पारगाव (जि. कोल्हापूर) येथील संजय घाटगे यांची यशकथा....
---
राजेंद्र घोरपडे, कोल्हापूर
---

पंचगंगेसह निरनिराळ्या छोट्या छोट्या नद्या, त्यांवरील चार धरणे. या धरणांमुळे सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ झालेला कोल्हापूर जिल्हा. या जिल्ह्यातील नवे पारगाव असेच संपन्न वारणा खोऱ्यातील गाव. या खोऱ्यात बहुतेक शेती अगदी सुपीक. येथील जनता कष्टाळू, त्यामुळे येथील माळरानावरही शेतीचे मळे फुललेले. सारा परिसर हिरवाईने नटलेला. वारणा कारखान्यामुळे या परिसराचा कायापालटच झालेला आहे. येथील शेतकरी क्रियाशील बनला आहे. शेतीच्या जोडीला येथे उद्योगही असल्याने हातांना कामही उपलब्ध. जोडीलाच येथील शेतीमध्ये विविध प्रयोग अगदी जोमाने सुरू आहेतच. असेच प्रयोगशील व्यक्तिमत्त्व म्हणजे संजय हिंदूराव घाटगे. शेतीमध्ये आणि विशेषतः ऊस लागवडीमध्ये किडीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयोग कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय असेच आहेत.

संजय हिंदूराव घाटगे बी.कॉम.च्या शेवटच्या वर्षाला असताना नोकरीस लागले. मेनन मेटॅलिक्‍स कंपनीत सहायक व्यवस्थापक म्हणून रुजू झाले. जवळपास 25 वर्षे त्यांनी नोकरी केली. वरच्या पदावर असल्याने जबाबदाऱ्या अधिक होत्या. नोकरीत मानसिक समाधान असे कधी मिळालेच नाही, पर्याय नसल्यामुळे नोकरी करणे गरजेचे होते.

वडिलोपार्जित शेती आहे. चार एकर शेत, विहीर आहे. शेताजवळून ओढा गेला आहे. पाण्याची मुबलकता आहे. संजय यांचे वडीलही नोकरीस होते, त्यामुळे शेती वाटेकऱ्यालाच कसायला दिली होती. शेतात राबणार कोण? नोकरीमुळे शेतीत राबायची सवयच नव्हती. संजय हे अर्थशास्त्रातील पदवीधर, त्यामुळे त्यांना आर्थिक गणिते मांडणे सहज जमायचे. शेतीचीही आवड होती. नोकरीत समाधान नसल्याने ते शेतीत लक्ष घालू लागले. वाटेकरी वाटा खूपच कमी देतोय असे लक्षात आले, त्यामुळे त्यांनी घरीच शेती कसायचा विचार केला. नोकरी करत शेती कशी जमणार, असे सुरवातीला वाटू लागले; पण त्यांनी धीर सोडला नाही. प्रयोग करण्याची वृत्ती असल्याने त्यांनी ही जबाबदारीही स्वीकारली. आर्थिक गणितात नोकरीपेक्षा शेतीच अधिक फायदेशीर दिसू लागली. नोकरीत वर्षाला जितके पैसे मिळतात. त्यापेक्षा अधिक पैसा शेतीत मिळतोय हे त्यांच्या लक्षात आले. मग नोकरीसाठी इतका वेळ का द्यावा. त्यापेक्षा नोकरी सोडलेली बरी, असे म्हणून त्यांनी नोकरी सोडली.

नोकरीतील व्यवस्थापनाचा अनुभव होताच; पण येथे शेतमजूर मिळणार कसे, लोकांची मदत होणार का, ही चिंता होतीच. पण एकदा कामाची सुरवात केल्यावर माणसे आपोआपच भेटतात असा अनुभव आला. जनसंपर्क वाढवला. आपण लोकात मिसळायला हवे, लोक आपोआपच आपल्यात मिसळतात. नोकरी सोडून पूर्णवेळ शेती करतो, ही बातमी गाव परिसरात पसरली. तसे नवे सहकारीही भेटले. तळसंदे येथील एम. आर. पवार, अंबपचे पशुचिकित्सक प्रदीप साळुंखे, चावऱ्याचे संदीप पचिंबरे असे सहकारी मदतीला धावले. पुतण्या प्रसाद घाटगे शेती करतो, त्याचीही मदत झाली. शेतमजुरांना मजुरी वेळेवर दिली की ते नियमित कामाला येतात, आपणहून काम विचारतात. कामामध्ये समाधानी ठेवले तर त्यांची बांधिलकी वाढते.

वारणेच्या तात्यासाहेब कोरे सहकारी साखर कारखान्याने उसाचे क्षेत्र वाढावे यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले होते, त्यामध्ये सहभागी झाल्यानंतर अनेक गोष्टी समजल्या. तांत्रिक माहिती मिळाली. कारखाना शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देतो. यातूनच उसाचे बियाणे करण्याची कल्पना सुचली. पहिल्या वर्षी कारखान्याच्या सहकार्याने उसाची रोपे तयार केली. पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथील संशोधन केंद्रातून उसाचे बियाणे आणले. एक डोळा पद्धतीने ते पिशवीत भरून त्याची रोपे तयार केली. त्यासाठी कारखान्याचे अनुदान मिळाले. त्यातून नदीकाठची माती आणली. गांडूळ खत, कंपोस्ट खते आदी कारखान्याने पुरवले. जवळपास 20 हजार रोपे तयार केली. अडीच रुपयाला एक या दराने रोपे विकली. खर्च वजा जाता सुमारे 50 हजार रुपये यातून मिळाले. यातून आपणही शेती उत्तम प्रकारे करू शकतो, असा विश्‍वास बळावला.

नवनव्या प्रयोगांच्या कल्पना सुचल्या. उसाची लावण केली. पुतण्या प्रसादने बटाट्याचे आंतरपीक कसे घ्यायचे हे सांगितले. त्यानुसार उसामध्ये आंतरपिके घेतली. बटाटा, उन्हाळी भुईमूग, सोयाबीन, हरभरा अशी आंतरपिके घेतली. यातून उत्पन्न वाढते, असे लक्षात आले. उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. बांधावर नारळाची रोपे लावली, केळीची रोपे लावली, सागवानाची झाडे लावली. भविष्यात ज्यातून उत्पन्न मिळेल, असे इतरही काही प्रयोग करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

विहिरीला मुबलक पाणी आहे. पाण्याचा योग्य वापर करण्याचे तंत्र डॉ. प्रदीप साळुंखे यांनी सांगितले. पाणी नियोजन त्यांच्याकडूनच शिकले. जमिनीचा वाफसा, त्याचे महत्त्व माहीत करून घेतले. योग्य संधीचा फायदा कसा उठवायचा, हे त्यांनीच सांगितले. उसाच्या लावणीसाठी माणसे अधिक लागतात, इतकी माणसे कशी जमवायची हा प्रश्‍न सतावत होता. माणसे कशी येणार ही काळजी होती; पण चावऱ्याच्या संदीप पचिंबरे यांनी यात वेळीच मदत केली.

सगळे चांगले चालले होते; पण शेती करताना निसर्गाची साथ असायलाच हवी, हवामानात बदल झाला की कीड - रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो, या गोष्टींची कल्पना नव्हती. चांगला वाढलेला ऊस वाळू लागला आहे असे लक्षात आले; पण नेमके काय झाले आहे याची कल्पना नव्हती. येणाऱ्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना विचारले, त्यांनी कीड लागल्याचे सांगितले. यावर उपाय विचारण्यासाठी कृषी सेवा केंद्राची मदत घेतली. शेतात आलेल्या किडीची कल्पना दिली. करंगळीएवढी कीड आहे. पांढरी अळी आहे. आलेल्या लक्षणांवरून त्यांनी लगेच ही हुमणी कीड असल्याचे सांगितले. यावर उपायही सुचविले. त्यांच्या सांगण्यानुसार फवारणी केली; पण कीड नियंत्रणात आली नाही. हुमणीचा बंदोबस्त कसा करायचा याबाबत उत्सुकता वाढली. कारखान्याने कोल्हापूर कृषी महाविद्यालयातील प्रा. मोहिते यांचे हुमणी नियंत्रणावर व्याख्यान आयोजित केले होते, त्याचा लाभ घेतला. त्यांच्या मार्गदर्शनाने अनेक गोष्टी समजल्या. चुका समजल्या. वारणा भागातील हुमणी पाण्याने मरते हे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला दिला. व्यवस्थापनाचा अनुभव असल्याने यावर उपायही सुचला.

अशा नैसर्गिक आपत्तींतून खर्च वाढत गेला. यावर कसे नियंत्रण करायचे, याचा विचार मनात घोळू लागला. कमी कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पन्न कसे घ्यायचे, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. मजुरीचा खर्च वाढत होता. तणांच्या नियंत्रणासाठी अधिक मजूर लागत होते, हे लक्षात आले. त्यातच मजुरांच्या टंचाईची समस्या होतीच. यातून तणनाशकांचा वापर करण्याची कल्पना सुचली, त्याचा वापर करून खर्च कमी केला. वेळेची बचत झाली. पाटाच्या पाण्याने तणांचा प्रादुर्भाव वाढतो. हे लक्षात आले. तसेच पाणीही अधिक लागते, विजेचा खर्चही वाढतो. यावर मिलिंद जाधव या मित्राने ठिबक सिंचनाचा पर्याय सुचविला. तात्यासाहेब कोरे शेती पूरक सहकारी संस्थेच्या सहकार्याने ठिबक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली. ठिबक सिंचनाने पाणी, विजेची बचत झाली. मजुरीचा खर्च कमी झाला. तणनाशके, कीडनाशकांच्या फवारणीचा खर्च वाचला. हुमणीवर ठिबक सिंचनातून कीडनाशक देता येते, नियंत्रणही योग्य होते.

चार एकरांतील शेती वाढविण्याचा विचार आता संजय करत आहेत. ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊसचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याकडे ओढा आहे. पैसा देणारी पिके घेऊन उत्पन्न वाढविण्यावर त्यांचा भर आहे. शेतीत जम बसला आहे. व्यवस्थापन योग्य ठेवले तर शेती करणे सहज शक्‍य आहे. विविध प्रयोग सुरू आहेत. आंतरपिकांचा प्रयोग फायदेशीर ठरला. उत्पन्न वाढविण्यासाठी होणाऱ्या चुका विचारात घ्याव्यात, त्या सुधाराव्यात. बियाणे प्लॉटमध्ये अधिक फायदा मिळतो. विक्रीची हमी असते. दरही चांगला मिळतो. पुढे असेच प्रयोग करायचा विचार आहे.

(9890417306)
---

मांजरे गावात सायफन पद्धतीने पाणीटंचाईवर मात

"मांजरे'करांनी दाखवले एकीचे बळ
पाणीटंचाईच्या समस्येला मिळाले यशाचे फळ
..............
राजेंद्र घोरपडे
.................
लीड
गावातील ऐक्‍यातून गावातील महत्त्वाचे प्रश्‍न निश्‍चितच सुटू शकतात. मांजरे (ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) येथील ग्रामस्थांच्या एकीमुळेच गावातील पाणी प्रश्‍न आज तडीस लागला आहे. महिन्याला 12 ते 14 हजार रुपयांचे विजेचे येणारे बिल आता शून्य झाले आहे. भारनियमनाचीही त्यांची चिंताही दूर झाली आहे. डोंगरकपारीतील नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत जोपासून निसर्गाचेही संरक्षण केल्याचा आनंदही त्यांना आहे. महिलांची पाण्यासाठीची भटकंतीही कायमची थांबविण्यात गावकऱ्यांना यश आले आहे. श्रमदानातून सायफन पद्धतीने गावात पाणी आणून मांजरेकरांनी वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे.
..............
राजेंद्र घोरपडे
..........................
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडीपासून अणुस्कुरा घाटमार्गावर 40 किलोमीटर अंतरावर मांजरे गाव आहे. भात, नागली ही इथली मुख्य पिके. गवा, रेडा, जंगली श्‍वापदांमुळे अन्य पिके घेण्यात इथे अनेक अडचणी येतात. अशा या गावाचे उत्पन्न ते किती असणार? त्यातून दैनंदिन चरितार्थ तरी कसा चालायचा? पयार्याने अशा गावांचा विकास कसा साधायचा? वीज, रस्ते आदी सुविधा मिळूनही विकासात ही गावे पिछाडीवर राहिली आहेत. बरं, ज्या काही सुविधा दिल्या त्यांचा वापर करणेही इथल्या जनतेला परवडणारे नाही. पण हातावर हात ठेवून बसणे शक्‍य नव्हते. समस्यांवर उपाय शोधण्याची गरज होती. यामध्ये कृषी विभाग मदतीला धावून आले. त्यांच्या पुढाकारातून एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत "प्रेरक प्रवेश' हा उपक्रम राबविण्याचे निश्‍चित झाले.
काय आहे हा उपक्रम?
प्रेरक प्रवेश उपक्रमांतर्गत गावात पाणलोट समिती स्थापन करण्यात येते. गावाची गरज काय आहे? गावातील प्रश्‍न कोणते आहेत? गावाच्या विकासासाठी कोणते उपक्रम राबविता येणे शक्‍य आहे? याचा विचार तालुका कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती करते. मांजरे येथेही अशीच समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने 2010 च्या ग्रामसभेत कृषी पर्यवेक्षक सुनील सानप आणि कृषी सहायक प्रमोद खोपडे यांच्यासमोर गावातील पाणी प्रश्‍न उपस्थित केला. सन 1992 मध्ये आमदार बाबासाहेब सरूडकर यांच्या प्रयत्नातून नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. यासाठी आमदार फंडातून साडेआठ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. पण मार्चनंतर पाणीटंचाईमुळे ही योजना बंद पडायची. उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्‍न गावाला त्रस्त करून सोडत असे. यावर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने गावात सहा बोअर घेतले, पण उन्हाळ्यात बोअरलाही पाणी नव्हते. सन 2003 मध्ये दगडू कांबळे सरपंच झाले. त्यांनी नेहमीच भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईवर कासारी नदीतून पाणी आणण्याचा विचार मांडला. त्यास त्यांना लोकप्रतिनिधींचेही सहकार्य लाभले. साडेचार लाख रुपये खर्चून ही योजना राबविण्यात आली. पण भारनियमन, मोटर जळणे यांसारख्या समस्या उभ्या राहून या योजनेतही मोठे प्रश्‍न उपस्थित राहू लागले. त्यातच महिन्याला 12 ते 14 हजार रुपये विजेचे बिल येऊ लागले. त्यासाठी वसुली करणेही कठीण झाले. यामुळे कित्येकदा ही योजनाही बंद पडू लागली. त्यानंतर सन 2009 मध्ये रामचंद्र बाळू पाटील यांनी सरपंचपदाचा कार्यभार सांभाळला. त्यांच्यासमोरही याच समस्या उभ्या होत्या. यातूनच पाणी प्रश्‍नावर सातत्याने गावात चर्चा होत असे. वेगवेगळे पर्याय शोधले जात होते. उन्हाळ्यात डोंगर कपारीतील नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतातूनच पाणी आणावे लागत होते. हे स्रोतच गावाचा पाणी प्रश्‍न सोडवू शकतात असे या चर्चेतून वारंवार मांडले जात होते. सन 2010 च्या ग्रामसभेत हा प्रश्‍न चर्चेला आला तेव्हा या स्रोतांतून सायफनने पाणी आणण्याची कल्पना पुढे आली. जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी उमेश पाटील, उपविभागीय कृषी अधिकारी विजयेंद्र धुमाळ, तालुका कृषी अधिकारी हनुमंत इंगवले, मंडल कृषी अधिकारी सतीश नांगरे, कृषी पर्यवेक्षक सुनील सानप, कृषी सहायक प्रमोद खोपडे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून ही योजना राबविण्याचा संकल्प केला. अशा रीतीने थांबून राहिलेल्या विकासाला वाट मिळण्याची आशा निर्माण झाली.
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत हे गावापासून जवळपास तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर होते. योजनेतील तरतुदीनुसार केवळ तीन हजार फूट पाइपसाठीच अनुदान होते. पण येथे कमीत कमी सात हजार फूट पाइप आवश्‍यक होती. याची तरतूद कोठून करणार हा प्रश्‍न होता. पण तो गावकऱ्यांनी एकत्रित येऊन सोडवला. त्यांनी चार हजार फूट पाइप खरेदीचा निर्णय घेतला. तसेच आवश्‍यक साहित्याचीही खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली. याबरोबरच तीन दिवस खोदाईसाठी श्रमदान करण्याचाही निर्णय घेतला. गावातील महिलांनी उत्स्फूर्तपणे यामध्ये सहभाग घेतला.

चौकट
योजनेसाठी आर्थिक तरतूद
- शासनाकडून दोन -------लाख हजार------ रुपये अनुदान
- तीन लाख रुपयांची लोकवर्गणी

गावाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला
पाणलोट प्रकल्पामुळे गावात पाणी समस्येचा प्रश्‍न सुटला. सायफन पद्धतीने पाणी उपलब्ध झाले. पूर्वी गावात पाण्याची सुविधा नसल्याने येथील तरुण पिढी गावात थांबण्यास तयार होत नव्हती. शाहूवाडी किंवा इतर नगरांकडे ही पिढी वळली होती. पण आता गावातच व्यवसाय करण्याकडे त्यांचा ओढा वाढला आहे. गावात जनावरे पाळून दुग्ध व्यवसाय, परसबाग करून भाजीपाला विक्रीचाही व्यवसाय करण्याकडे त्यांचा कल आहे.
पाण्यासाठी करावी लागणारी भटकंती थांबल्याने महिलांना शेतीकामात वेळ देता येणे शक्‍य झाले आहे. भात, नाचणी या पिकांव्यतिरिक्त आता ऊसशेतीसाठी प्रयत्न होत आहेत. जंगली श्‍वापदांमुळे काही पिके घेणे अवघड आहे. मात्र कृषी विभागाने तेलताड लागवडीचीही योजना गावापुढे मांडली आहे. शेतकरी त्यासाठी इच्छुक आहेत. यासाठी कृषी विभागाकडून जनजागृती मेळावे आयोजित केले जात आहेत.
बाजारपेठेत वाढ
मांजरे गावात पूर्वी पाण्याची सुविधा नसल्याने बाजारपेठेसाठी कोणी येत नव्हते. आता येथे आसपासच्या 12 गावांसाठी बाजारपेठ उभी राहिली आहे.
दुधाच्या उत्पादनात वाढ
गावात पाण्याची सुविधा झाल्याने जनावरे पाळण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. पूर्वी दिवसाला 20 ते 30 लिटर दूध संकलन होत होते. आता यामध्ये वाढ झाली आहे. जवळपास 70 ते 80 लिटर दूध संकलन केले जात आहे.
पाण्याने सुविधेत वाढ
गावाकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोनच बदलला आहे. आता गावात उद्योगधंद्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. वीज मंडळाचे उपकेंद्र गावात आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांच्या दवाखान्यात पाण्याची सुविधा झाली आहे.
...........................................................
कोट
मांजरे पाण्याचा प्रश्‍न सुटल्यानंतर आता गावातील इतर नैसर्गिक स्रोत्रांतून गावातील शेतीसाठी पाण्याचा वापर कसा करता येईल याचाही विचार सुरू आहे. सिमेंटचा एक मीटर उंचीचा बंधारा बांधून सायफनद्वारे जवळपास 25 एकरावर बागायती शेती करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- सुनील सानप, कृषी पर्यवेक्षक
..............
गावाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महिन्याला 12 ते 14 हजार रुपये केवळ वीज बिलासाठी लागत होते. त्यातच भारनियमन, मोटार जळणे या समस्या होत्या. आता सायफनद्वारे पाणी मिळत असल्याने खर्च वाचला. पुढील काळात 50 हजार लिटरची टाकी बांधण्याचा विचार आहे. यातून सायफनने पाणी देऊन उर्वरित पाण्यावर परसबागेची योजना राबवून गावाचा विकास करण्याचा विचार आहे.
- रामचंद्र बाबू पाटील, सरपंच, मांजरे
...............
पाणीपट्टी वसुली करताना ग्रामस्थांची बोलणी खावी लागत होती. पाणी नाही आणि वसुली कशी करता असे ग्रामस्थांचे म्हणणे होते. तसेच वारंवार मोटार खराब होत असल्याने दुरुस्तीसाठीही पळावे लागत होते. आता हा त्रास बंद झाला आहे. ग्रामस्थ उत्स्फूर्तपणे पाणीपट्टी देतात.
- लक्ष्मण श्रीपती कांबळे, शिपाई, ग्रामपंचायत
..............
डोक्‍यावरून पाणी आणावे लागते यामुळे गावात मुलगी द्यायलाही कोण तयार नव्हते. आलेल्या पाहुण्यालाही पाणी मिळत नव्हते. आता पाण्याचा प्रश्‍न सुटल्याने ही समस्या सुटली आहे.
- आनंदी लक्ष्मण कांबळे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य
..................
पाणी प्रश्‍न सुटावा यासाठी घागर मोर्चे काढले. सरूडला मोर्चा काढला. पाणी प्रश्‍नावर गांभीर्याने विचार व्हावा यासाठी अनेक प्रयत्न केले. हे प्रयत्न आता सार्थकी लागले. गावाच्या ऐक्‍यामुळेच हे शक्‍य झाले. आता आनंद वाटतो आहे.
- रमाबाई यशवंत कांबळे, माजी सरपंच
................
गेली बावीस वर्षे पाणी ओढून मानेचे मणके खराब झाले. हा त्रास आता भावी पिढीला होणार नाही. याचे समाधान वाटते. बचत गटामार्फत गावात परसबागेची योजना राबविण्याचा विचार आहे.
- अंजली आनंदा सुतार, सचिव, शिरादेवी महिला बचत गट
..............
टॅंकरने पाणी घेऊन हॉटेल व्यवसाय चालवावा लागत होता. एका बॅरेलला 20 रुपये देऊन पाणी विकत घ्यावे लागत होते. दररोज किमान चार बॅरेल विकत घ्यावे लागायचे. आता सायफनने पाणी दारात आल्याने चिंता मिटली आहे. दिवसाला फक्त एक रुपया दर द्यावा लागतो.
- राजाराम पांडुरंग पाटील, हॉटेल व्यावसायिक
.................
पाणी नसल्याने दुग्ध व्यवसाय वाढविणे शक्‍य नव्हते. तीन गाई होत्या, त्या पाणी नसल्याने विकाव्या लागल्या. आता पाणी आल्यानंतर मुऱ्हा, म्हैसाणा म्हशी पाळल्या आहेत. दररोज 12 लिटर दूध डेअरीत घालतो. गोबरगॅसही सुरू आहे. पाण्यामुळे आता गावात हा व्यवसाय वाढीस लागेल.
- भरत शिवाजी पाटील, सचिव, पाणलोट विकास समिती
...............