28 नोव्हेंबरला संध्याकाळी कळंबा कारागृहा बाहेर मोठी गर्दी झाली होती.
आजपर्यंत एकदाही एवढी गर्दी कधी कारागृहासमोर पाहायला मिळाली नाही. 15-20 आलिशान
गाड्यांचा ताफाच उभा होता. अहो नुसते कारागृहासमोरील रस्त्यावर गाडी उभी केली तर
पोलिस चौकशीला येतो. पण त्याचदिवशी काही वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. उत्सुकता
म्हणून थोडी चौकशी केली तर समजले की शेतकरी संघटनेच्या 72 कार्यकर्त्यांना कळंबा
कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. त्यांना जामिनावर सोडण्यात येत आहे. उसाला तीन हजार दर
मिळावा यासाठी त्यांनी आंदोलन केले म्हणून त्यांना कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
त्यांची दिवाळीही कारागृहातच साजरी झाली. यामुळे निराश झालेले त्यांचे कुटुंबीय
त्यांना पाहण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहात होते.
12 नोव्हेंबरला पुणे जिल्ह्यात खासदार राजू शेट्टी यांना अटक करण्यात आल्यानंतर आंदोलन चिघळले. दगडफेक, तोडफोड, जाळपोळ झाली. या कारणांनी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. राज्यभर ही धरपकड सुरू होती. काही ठिकाणी हवेत गोळीबारही करण्यात आले. सांगलीत तर गोळीबारात एका शेतकऱ्याचा मृत्यूही झाला. तेव्हापासून हे सर्व कार्यकर्त्ये कळंबा कारागृहात होते.
दरासाठीच आंदोलन सुरू करताना आता बारामती, इंदापूरकर सम्राटांची दिवाळी गोड करू देणार नाही. अशी घोषणा केली होती. पण झाले उलटेच दिवाळीचा सण शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना कारागृहात साजरा करावा लागला. पण इतके करूनही तीन हजार रुपयांचा दरही उसाला मिळालाच नाही. सुरवातीला 2300 चा दर कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांसाठी निश्‍चित झाला होता. पण हा दर शेतकरी संघटनेने फेटाळत आंदोलन अधिक तीव्र केले. हिंसक मार्गाचा अवलंब केला. अनेक ठिकाणी तोडणीच्या ठिकाणी अडथळे आणण्यात आले. गाड्यांचे टायर फोडण्यात आले. ऊस तोड बंद पाडण्यात आली. पण हे सर्व करताना हे कोणाचे करत आहोत हे शेतकरी संघटनेने विचारात घ्यायला हवे होते. ज्यांची तोड रोखली तेही शेतकरीच होते, परके नव्हते. आपलेच बांधव होते काही ठिकाणी कारखान्याच्या संचालकांची तोड रोखण्यात आली, तेथेही अशीच तोडाफोडी करण्यात आली. पण हे संचालक कोणी दुसरे आहेत का? त्यांना निवडून कोण देतो? हे शेतकरी सभासदच ना? संचालकांच्या मालकीचा कारखाना आहे का? तसेही नाही, मग त्यांचे नुकसान करून स्वतःच रोष का ओढवून घेतला गेला.
या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर असे दिसते की आंदोलनाची ही दिशा निश्‍चितच चुकीची होती. निवडलेला मार्ग चुकीचा होता. आजकाल काहीही झाले की दंगे केले जातात. जनतेला वेठीस धरले जाते. बस, एसटी या नेहमीच फोडल्या जातात. हे आता नेहमीचेच झाले आहे. सरकारला आता हीच भाषा समजते असा चुकीचा समज झाल्याने यासाठी आता आंदोलनेही अशीच होत आहेत. जाळपोळीच्या घटना घडल्यावरच सरकार जागे होते. पण यावेळी सरकारने यात भागच घेतला नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दर कारखान्यांनी ठरवावा सरकार यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट केले. सरकारचेही थोडे चुकले. सरकारने प्राथमिक बोलणी करायला हवी होती चर्चेतून पळवाट काढल्यानेच शेतकरी चिडले. पण सरकार तरी काय करणार म्हणा? दर शेवटी कारखानाच ठरवतो. मग शेतकऱ्यांनीही दहशतीचा मार्ग अवलंबला. पण अशाने हे आंदोलन म्हणजे चळवळ आहे असे यंदा कोठेच वाटले नाही. शेट्टी यांनी यापूर्वी अनेक आंदोलने केली आहेत. पण त्यामध्ये चळवळ आहे. असे वाटत होते. तो एक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभारलेला लढा आहे असे वाटत होते. पण यंदा मात्र हे चित्र दिसले नाही. यामध्ये राजकीय हितच पाहायला मिळाले. पाण्यासाठी शेट्टी यांनी काढलेली यात्रा गांधीजींच्या दांडी यात्रेची आठवण करून देणारी होती. पण आता शेट्टी यांची ही चळवळ बदललेली आहे. अहिंसेचा मार्ग हिंसेत रूपांतरित झाला आहे. अशी
दहशत पसरवून दर देण्यासाठी सरकारला. कारखानदारांना भाग पाडायचे हे एखाद्या चळवळीच्या संघटनेला शोभणारे निश्‍चितच नाही. नेमकी ही चूक का झाली. शेतकरी नेमका का भडकला? यालाही कारणे असतीलही पण थोडा संयम बाळगायला हवा होता.
शेतकरी आंदोलने यापूर्वीही झाली. पण शेतकऱ्यांनी जाळपोळ करून दहशत माजवल्याचे फारसे ऐकण्यात, पाहण्यात आले नाही दगडफेकीच्या घटना या होत असतात, पण त्यातही मर्यादा असते. मर्यादा ओलांडण्याच्या घटना फारच क्वचित पाहायला मिळतात. शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत संयमाने आंदोलने केली आहेत. पोलिसांचा लाठीमार खाल्ला आहे. पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांच्या गाड्या जाळल्याच्या घटना प्रथमच घडल्या आहेत एकंदरीत पाहता पूर्वीच्या आंदोलनात दहशत पसरविणे हा भाग नव्हता. दहशत पसरवून फारसे काहीही हातीही लागत नाही दहशत बसविणे म्हणजे वचक बसविणे असे होत नाही दहशत आणि वचक यामध्ये निश्‍चितच फरक आहे दहशतीने कायमची वचक बसते हा गैरसमच आहे वचक बसविण्यासाठी योग्य मार्ग अवलंबिणे गरजेचे होते आपला देश आज स्वातंत्र्यात आहे हे सरकार आपणच निवडून दिलेले आहे, स्वातंत्र्यात जर न्याय मिळत नसेल तर त्यासाठी आंदोलन हे जरूर केले पाहिजे पण त्याचा मार्ग हिंसेचा, दहशतीचा असेल तर तो निश्‍चितच चुकीचा आहे,
साखर कारखाने हे सहकारी आहेत. सहकारात एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ हे ब्रीद वाक्‍य आहे. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कारखाने हे सहकारी राहिले नाहीत असेच वाटते. सहकार आता संपला आहे का? कारखाने काढणारे कोणी व्यापारी नाहीत. शेतकरीच आहेत. यामध्ये सभासदही सर्व शेतकरीच आहेत. व्यापारी नाहीत. मग कारखान्यावर निवडून गेलेले संचालकही शेतकरीच आहेत आणि ते शेतकऱ्यांनीच निवडून दिलेले आहेत. मग ते संचालक झाल्यानंतर स्वतः कारखान्याचे मालक असल्यासारखे व्यवहार करतात का? त्यांची वागणूक व्यापाऱ्यासारखी लूटीची असते का? अशा शंका आता डोकावू लागतात. सर्वच संचालक असे असतात असे नाही
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये गेले तीनचार दशके एकाच व्यक्तीची सत्ता कारखान्यावर राहिलेली आहे अशी अनेक उदाहरणे आहेत. कारखान्याचे संस्थापकही तेच आहेत. विशेष म्हणजे हे साखर कारखाने योग्य प्रकारे सुरू असून प्रगतीही करत आहेत, तसे त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत
2009 मध्ये शेतकऱ्यांनी असेच दरासाठी आंदोलन केले. त्यावेळी कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्यात तडजोड होऊन कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 2600 रुपये अंतिम दर ठरविण्यात आला. पण जिल्ह्यातील कागलचा शाहू कारखाना वगळता इतर कोणताही कारखाना इतका दर देऊ शकलेला नाही. गेल्या दोन वर्षात कारखान्यांनी अंतिम बिले अद्यापही अदा केलेली नाहीत. आंदोलने करूनही बिले कोठे दिली गेली आहेत. आंदोलन यशस्वी झालेच नाही. यासाठी आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी व आपला उद्देश साध्य होण्यासाठी आंदोलनाची दिशा निश्‍चित करायला हवी. हिंसेच्या मार्गाने काहीच मिळत नाही. उलट नुकसानच होते. आंदोलक शेतकऱ्यांचा ऊसही कारखाने उचलताना राजकारण करणार. यात नुकसान कुणाचे? शेवटी शेतकरीच यात भरडला जातोय. यासाठी आंदोलनाची दिशा ही अहिंसेच्या मार्गाने असावी व कारखान्याच्या मर्मावर बोट ठेवणारी असावी. तरच यापुढील काळात शेतकऱ्यांना फायदा होईल. हिंसक आंदोलनामुळेच कारखाने दर देतात असे आत्तापर्यंत कधीच घडलेले नाही. कारखानदार पळवाटा शोधून शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात आणि वेळ गेल्यावर शेतकरी मिळाले त्यात समाधान मानून आंदोलनामुळे इतके तरी मिळाले असे म्हणत समाधान मानतात. पण यापूर्वी कोठे आंदोलने झाली होती. त्यावेळी दर व्यवस्थित दिले जात होतेच ना? मग आता आंदोलनामुळे कारखान्यावर वचक बसला आहे. असे होतच नाही.
कारखान्यावर अहिंसक मार्गाने वचक ठेवायला हवी. समोरासमोरच्या लढाईत आपलेच नुकसान अधिक होते. यासाठी गनिमीकावा करायला हवा. आत्तापर्यंत झालेली युद्धे ही गनिमीकाव्यामुळेच जिंकता आली आहेत. आंदोलनेही गनिमीकाव्यानेच जिंकायला हवीत. यासाठी अहिंसेचा मार्ग अवलंबून कारखान्यावर वचक ठेवण्यासाठी गनिमीकावा करायला हवा.
कारखान्याच्या संचालकांना कोंडीत पकडायला हवे. यासाठी कारखान्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. गाळप, साखर उत्पादन किती होते. ही आकडेवारी जाहीर केली जाते. पण त्याबरोबरच इतर उत्पादनांचीही माहिती द्यायला हवी. कारखान्याचा सर्व आर्थिक व्यवहार हा पारदर्शक करण्यासाठी लढा उभारायला हवा. यामुळे टेंडरमध्ये होणारे घोटाळे, पोत्यामागे केलेली लूट, साखरेला मिळालेला दर व प्रत्यक्षात दाखवलेले दर, उसाच्या वजनात केलेली तफावर (काटामारी) या सर्व घोटाळ्यावर प्रकाश टाकता येईल. कारखान्याच्या प्रत्येक सभासदाला याची सखोल माहिती पुरविण्याची व्यवस्था कारखान्याने करावी. यासाठी कारखान्यावर दबाव आणायला हवा. तरच हे सर्व शक्‍य होणार आहे. सध्या ऑनलाइन सर्व माहिती दिली जाऊ शकते. पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व आकडेवारी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यास घोटाळे आपोआपच बाहेर येतील. यामुळे कारखान्यावर वचक बसेल. उसाचा दर ठरवताना यामुळे शेतकऱ्यालाच याचा आपणाला किती दर कारखाना देऊ शकेल याची कल्पना येईल. संचालक मंडळाला असे कोंडीत पकडून दर देण्यास भाग पाडता येऊ शकेल. साखरेच्या दराच्या प्रमाणात उसाला दर देताना कोणत्या अडचणी येतात हे सभासद शेतकऱ्यांना लक्षात आल्यानंतर हे प्रश्न कसे सोडवता येतील यावर खुली चर्चाही होऊ शकते. यामुळे शेतकरी स्वतःच्या फायद्यासाठी कारखान्याचा फायदा कसा होईल याला निश्‍चितच प्राध्यान्य देतील. कारखाना कसा तोट्यात आले हेही यातून स्पष्ट होईल. खरेचित्र स्पष्ट झाल्यानंतर त्यावर विचारविनिमयातून विविध मार्ग सुचविले जाऊ शकतात. कारखान्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणली तर कारखान्याचा विकास होईल. यातूनच शेतकऱ्यांना योग्य दर निश्‍चितच मिळू शकेल. यासाठी संचालकांना कोंडीत पकडणारा गनिमीकावा शेतकरी संघटनेने करायला हवा. आंदोलनाची ही दिशा निश्‍चितच शेतकऱ्यांच्या फायद्याची ठरू शकेल. हिसेने सर्व समस्या कधीच सुटत नसतात. युद्धेही जिंकता येत नाहीत. मात्र गनिमीकाव्याने यश निश्‍चितच मिळू शकेल.
चौकट
आंदोलनाच्या घटनेतून हे शिकायला हवे. शेतकऱ्यांनीही या मागण्या लावून धरायला हव्यात...
- कारखान्याकडे नोंदविली जाणारी ऊस लागवडीची तारीख व तोडणीची तारीख ऑनलाइन पाहता यावी यासाठी सुविधा उपलब्ध केली जावी. यामुळे तोडणीमध्ये होणाऱ्या राजकारणावर आळा बसेल. ऊस वेळेवर तोडला गेल्याने वजनात होणारी घटही थांबेल, शेतकऱ्यांचे नुकसानही थांबेल. वेळेवर तोडणी झाल्याने कारखान्याच्या साखर उत्पादनातही चांगलाच फरक दिसेल.
- कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊस दर कसा ठरवला जातो याची इत्थंभूत माहिती कारखान्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. यामुळे शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कारभारावर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास बसेल. अशाने काही स्वार्थी राजकीय मंडळींकडून शेतकऱ्यांची होणारी दिशाभूल संपेल.
- कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्याने त्यांचे आर्थिक व्यवहार सभासद शेतकऱ्यांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावेत.
- शेतकऱ्याचे उसाचे एकरी उत्पादन वाढावे यासाठी त्याला सुधारित तंत्रज्ञान, सल्ले हे सर्व संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे. तसेच मोबाईलवरही एसएमएसच्या माध्यमातून त्याला वारंवार सल्ले दिले जावेत. जेणेकरून तो जागरूक राहून तंत्रज्ञानाचा अवलंब करेल. उत्पादनवाढीसाठी त्याला प्रोत्साहन मिळेल. त्यांची मानसिकता सुधारेल. कारखान्याचा सभासद म्हणून त्या शेतकऱ्याला या सर्व गोष्टी हक्काने मिळायला हव्यात. तशी वातावरण निर्मितीही करायला हवी. असे केल्यास भरकटलेली शेतकऱ्यांची मने नियंत्रणात राहतील. त्याला सुविधा उपलब्ध झाल्याने तो सुखावेल.
- कारखान्याला ऊस घालणे, हप्ता घेणे, साखर घेणे एवढ्यापुरतेच शेतकऱ्यांशी संबंध मर्यादित न ठेवता त्याला इतर सुविधाही कारखान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पाहायला हवे. आजकाल आजारपणाचा खर्चही वाढला आहे. यासाठी आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. औषधोउपचारात सवलती उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. कारखान्याने देणग्या देऊन उभारलेल्या संस्थांमध्ये सभासद शेतकऱ्यांना विशेष सवलती मिळायला हव्यात. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी कारखान्याने काही सवलती, सुविधा, योजना राबवायला हव्यात. यामुळे शेतकऱ्याचा कारखान्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलेल.
- ऊस शेतापर्यंत जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्त्ये नसतात. यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागतो. या समस्या कारखान्याने सोडवायला हव्यात. उसाच्या प्रत्येक शेतापर्यंत कारखान्याने रस्त्ये करून द्यायला हवेत.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा असे नुसते सल्लेच दिले जातात. प्रत्यक्ष हे तंत्रज्ञान वापरण्यात अनेक अडचणी येतात. इतकी महागडी यंत्रे शेतकरी खरेदी करू शकत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना ठिबक संच आदी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी विशेष अनुदान योजना राबवव्यात. शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त हे अनुदान असावे.
- रासायनिक खताचे भडकलेले दर, सेंद्रीय खताचा होत असलेला कमी वापर याचा विचार करून जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कारखान्याने गांडुळ खत निर्मितीसारखे प्रकल्प राबवून शेतकऱ्यांना याचा लाभ करून द्यायला हवा. कीडनाशकांच्याही भडकलेल्या किमतींचा विचार करून एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचे कार्यक्रम राबवायला हवेत. एकंदरीत शेतकऱ्याला शेतीतील खर्च कसा कमी होईल यावर कारखान्याने भर देऊन सभासद शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना सुरू करायला हव्यात. शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ करून देण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी चळवळ उभी करायला हवी.
12 नोव्हेंबरला पुणे जिल्ह्यात खासदार राजू शेट्टी यांना अटक करण्यात आल्यानंतर आंदोलन चिघळले. दगडफेक, तोडफोड, जाळपोळ झाली. या कारणांनी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. राज्यभर ही धरपकड सुरू होती. काही ठिकाणी हवेत गोळीबारही करण्यात आले. सांगलीत तर गोळीबारात एका शेतकऱ्याचा मृत्यूही झाला. तेव्हापासून हे सर्व कार्यकर्त्ये कळंबा कारागृहात होते.
दरासाठीच आंदोलन सुरू करताना आता बारामती, इंदापूरकर सम्राटांची दिवाळी गोड करू देणार नाही. अशी घोषणा केली होती. पण झाले उलटेच दिवाळीचा सण शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना कारागृहात साजरा करावा लागला. पण इतके करूनही तीन हजार रुपयांचा दरही उसाला मिळालाच नाही. सुरवातीला 2300 चा दर कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांसाठी निश्‍चित झाला होता. पण हा दर शेतकरी संघटनेने फेटाळत आंदोलन अधिक तीव्र केले. हिंसक मार्गाचा अवलंब केला. अनेक ठिकाणी तोडणीच्या ठिकाणी अडथळे आणण्यात आले. गाड्यांचे टायर फोडण्यात आले. ऊस तोड बंद पाडण्यात आली. पण हे सर्व करताना हे कोणाचे करत आहोत हे शेतकरी संघटनेने विचारात घ्यायला हवे होते. ज्यांची तोड रोखली तेही शेतकरीच होते, परके नव्हते. आपलेच बांधव होते काही ठिकाणी कारखान्याच्या संचालकांची तोड रोखण्यात आली, तेथेही अशीच तोडाफोडी करण्यात आली. पण हे संचालक कोणी दुसरे आहेत का? त्यांना निवडून कोण देतो? हे शेतकरी सभासदच ना? संचालकांच्या मालकीचा कारखाना आहे का? तसेही नाही, मग त्यांचे नुकसान करून स्वतःच रोष का ओढवून घेतला गेला.
या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर असे दिसते की आंदोलनाची ही दिशा निश्‍चितच चुकीची होती. निवडलेला मार्ग चुकीचा होता. आजकाल काहीही झाले की दंगे केले जातात. जनतेला वेठीस धरले जाते. बस, एसटी या नेहमीच फोडल्या जातात. हे आता नेहमीचेच झाले आहे. सरकारला आता हीच भाषा समजते असा चुकीचा समज झाल्याने यासाठी आता आंदोलनेही अशीच होत आहेत. जाळपोळीच्या घटना घडल्यावरच सरकार जागे होते. पण यावेळी सरकारने यात भागच घेतला नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दर कारखान्यांनी ठरवावा सरकार यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट केले. सरकारचेही थोडे चुकले. सरकारने प्राथमिक बोलणी करायला हवी होती चर्चेतून पळवाट काढल्यानेच शेतकरी चिडले. पण सरकार तरी काय करणार म्हणा? दर शेवटी कारखानाच ठरवतो. मग शेतकऱ्यांनीही दहशतीचा मार्ग अवलंबला. पण अशाने हे आंदोलन म्हणजे चळवळ आहे असे यंदा कोठेच वाटले नाही. शेट्टी यांनी यापूर्वी अनेक आंदोलने केली आहेत. पण त्यामध्ये चळवळ आहे. असे वाटत होते. तो एक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभारलेला लढा आहे असे वाटत होते. पण यंदा मात्र हे चित्र दिसले नाही. यामध्ये राजकीय हितच पाहायला मिळाले. पाण्यासाठी शेट्टी यांनी काढलेली यात्रा गांधीजींच्या दांडी यात्रेची आठवण करून देणारी होती. पण आता शेट्टी यांची ही चळवळ बदललेली आहे. अहिंसेचा मार्ग हिंसेत रूपांतरित झाला आहे. अशी
दहशत पसरवून दर देण्यासाठी सरकारला. कारखानदारांना भाग पाडायचे हे एखाद्या चळवळीच्या संघटनेला शोभणारे निश्‍चितच नाही. नेमकी ही चूक का झाली. शेतकरी नेमका का भडकला? यालाही कारणे असतीलही पण थोडा संयम बाळगायला हवा होता.
शेतकरी आंदोलने यापूर्वीही झाली. पण शेतकऱ्यांनी जाळपोळ करून दहशत माजवल्याचे फारसे ऐकण्यात, पाहण्यात आले नाही दगडफेकीच्या घटना या होत असतात, पण त्यातही मर्यादा असते. मर्यादा ओलांडण्याच्या घटना फारच क्वचित पाहायला मिळतात. शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत संयमाने आंदोलने केली आहेत. पोलिसांचा लाठीमार खाल्ला आहे. पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांच्या गाड्या जाळल्याच्या घटना प्रथमच घडल्या आहेत एकंदरीत पाहता पूर्वीच्या आंदोलनात दहशत पसरविणे हा भाग नव्हता. दहशत पसरवून फारसे काहीही हातीही लागत नाही दहशत बसविणे म्हणजे वचक बसविणे असे होत नाही दहशत आणि वचक यामध्ये निश्‍चितच फरक आहे दहशतीने कायमची वचक बसते हा गैरसमच आहे वचक बसविण्यासाठी योग्य मार्ग अवलंबिणे गरजेचे होते आपला देश आज स्वातंत्र्यात आहे हे सरकार आपणच निवडून दिलेले आहे, स्वातंत्र्यात जर न्याय मिळत नसेल तर त्यासाठी आंदोलन हे जरूर केले पाहिजे पण त्याचा मार्ग हिंसेचा, दहशतीचा असेल तर तो निश्‍चितच चुकीचा आहे,
साखर कारखाने हे सहकारी आहेत. सहकारात एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ हे ब्रीद वाक्‍य आहे. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कारखाने हे सहकारी राहिले नाहीत असेच वाटते. सहकार आता संपला आहे का? कारखाने काढणारे कोणी व्यापारी नाहीत. शेतकरीच आहेत. यामध्ये सभासदही सर्व शेतकरीच आहेत. व्यापारी नाहीत. मग कारखान्यावर निवडून गेलेले संचालकही शेतकरीच आहेत आणि ते शेतकऱ्यांनीच निवडून दिलेले आहेत. मग ते संचालक झाल्यानंतर स्वतः कारखान्याचे मालक असल्यासारखे व्यवहार करतात का? त्यांची वागणूक व्यापाऱ्यासारखी लूटीची असते का? अशा शंका आता डोकावू लागतात. सर्वच संचालक असे असतात असे नाही
कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये गेले तीनचार दशके एकाच व्यक्तीची सत्ता कारखान्यावर राहिलेली आहे अशी अनेक उदाहरणे आहेत. कारखान्याचे संस्थापकही तेच आहेत. विशेष म्हणजे हे साखर कारखाने योग्य प्रकारे सुरू असून प्रगतीही करत आहेत, तसे त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत
2009 मध्ये शेतकऱ्यांनी असेच दरासाठी आंदोलन केले. त्यावेळी कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्यात तडजोड होऊन कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 2600 रुपये अंतिम दर ठरविण्यात आला. पण जिल्ह्यातील कागलचा शाहू कारखाना वगळता इतर कोणताही कारखाना इतका दर देऊ शकलेला नाही. गेल्या दोन वर्षात कारखान्यांनी अंतिम बिले अद्यापही अदा केलेली नाहीत. आंदोलने करूनही बिले कोठे दिली गेली आहेत. आंदोलन यशस्वी झालेच नाही. यासाठी आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी व आपला उद्देश साध्य होण्यासाठी आंदोलनाची दिशा निश्‍चित करायला हवी. हिंसेच्या मार्गाने काहीच मिळत नाही. उलट नुकसानच होते. आंदोलक शेतकऱ्यांचा ऊसही कारखाने उचलताना राजकारण करणार. यात नुकसान कुणाचे? शेवटी शेतकरीच यात भरडला जातोय. यासाठी आंदोलनाची दिशा ही अहिंसेच्या मार्गाने असावी व कारखान्याच्या मर्मावर बोट ठेवणारी असावी. तरच यापुढील काळात शेतकऱ्यांना फायदा होईल. हिंसक आंदोलनामुळेच कारखाने दर देतात असे आत्तापर्यंत कधीच घडलेले नाही. कारखानदार पळवाटा शोधून शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात आणि वेळ गेल्यावर शेतकरी मिळाले त्यात समाधान मानून आंदोलनामुळे इतके तरी मिळाले असे म्हणत समाधान मानतात. पण यापूर्वी कोठे आंदोलने झाली होती. त्यावेळी दर व्यवस्थित दिले जात होतेच ना? मग आता आंदोलनामुळे कारखान्यावर वचक बसला आहे. असे होतच नाही.
कारखान्यावर अहिंसक मार्गाने वचक ठेवायला हवी. समोरासमोरच्या लढाईत आपलेच नुकसान अधिक होते. यासाठी गनिमीकावा करायला हवा. आत्तापर्यंत झालेली युद्धे ही गनिमीकाव्यामुळेच जिंकता आली आहेत. आंदोलनेही गनिमीकाव्यानेच जिंकायला हवीत. यासाठी अहिंसेचा मार्ग अवलंबून कारखान्यावर वचक ठेवण्यासाठी गनिमीकावा करायला हवा.
कारखान्याच्या संचालकांना कोंडीत पकडायला हवे. यासाठी कारखान्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. गाळप, साखर उत्पादन किती होते. ही आकडेवारी जाहीर केली जाते. पण त्याबरोबरच इतर उत्पादनांचीही माहिती द्यायला हवी. कारखान्याचा सर्व आर्थिक व्यवहार हा पारदर्शक करण्यासाठी लढा उभारायला हवा. यामुळे टेंडरमध्ये होणारे घोटाळे, पोत्यामागे केलेली लूट, साखरेला मिळालेला दर व प्रत्यक्षात दाखवलेले दर, उसाच्या वजनात केलेली तफावर (काटामारी) या सर्व घोटाळ्यावर प्रकाश टाकता येईल. कारखान्याच्या प्रत्येक सभासदाला याची सखोल माहिती पुरविण्याची व्यवस्था कारखान्याने करावी. यासाठी कारखान्यावर दबाव आणायला हवा. तरच हे सर्व शक्‍य होणार आहे. सध्या ऑनलाइन सर्व माहिती दिली जाऊ शकते. पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व आकडेवारी ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यास घोटाळे आपोआपच बाहेर येतील. यामुळे कारखान्यावर वचक बसेल. उसाचा दर ठरवताना यामुळे शेतकऱ्यालाच याचा आपणाला किती दर कारखाना देऊ शकेल याची कल्पना येईल. संचालक मंडळाला असे कोंडीत पकडून दर देण्यास भाग पाडता येऊ शकेल. साखरेच्या दराच्या प्रमाणात उसाला दर देताना कोणत्या अडचणी येतात हे सभासद शेतकऱ्यांना लक्षात आल्यानंतर हे प्रश्न कसे सोडवता येतील यावर खुली चर्चाही होऊ शकते. यामुळे शेतकरी स्वतःच्या फायद्यासाठी कारखान्याचा फायदा कसा होईल याला निश्‍चितच प्राध्यान्य देतील. कारखाना कसा तोट्यात आले हेही यातून स्पष्ट होईल. खरेचित्र स्पष्ट झाल्यानंतर त्यावर विचारविनिमयातून विविध मार्ग सुचविले जाऊ शकतात. कारखान्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणली तर कारखान्याचा विकास होईल. यातूनच शेतकऱ्यांना योग्य दर निश्‍चितच मिळू शकेल. यासाठी संचालकांना कोंडीत पकडणारा गनिमीकावा शेतकरी संघटनेने करायला हवा. आंदोलनाची ही दिशा निश्‍चितच शेतकऱ्यांच्या फायद्याची ठरू शकेल. हिसेने सर्व समस्या कधीच सुटत नसतात. युद्धेही जिंकता येत नाहीत. मात्र गनिमीकाव्याने यश निश्‍चितच मिळू शकेल.
चौकट
आंदोलनाच्या घटनेतून हे शिकायला हवे. शेतकऱ्यांनीही या मागण्या लावून धरायला हव्यात...
- कारखान्याकडे नोंदविली जाणारी ऊस लागवडीची तारीख व तोडणीची तारीख ऑनलाइन पाहता यावी यासाठी सुविधा उपलब्ध केली जावी. यामुळे तोडणीमध्ये होणाऱ्या राजकारणावर आळा बसेल. ऊस वेळेवर तोडला गेल्याने वजनात होणारी घटही थांबेल, शेतकऱ्यांचे नुकसानही थांबेल. वेळेवर तोडणी झाल्याने कारखान्याच्या साखर उत्पादनातही चांगलाच फरक दिसेल.
- कारखान्याने शेतकऱ्यांना ऊस दर कसा ठरवला जातो याची इत्थंभूत माहिती कारखान्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. यामुळे शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कारभारावर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास बसेल. अशाने काही स्वार्थी राजकीय मंडळींकडून शेतकऱ्यांची होणारी दिशाभूल संपेल.
- कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्याने त्यांचे आर्थिक व्यवहार सभासद शेतकऱ्यांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावेत.
- शेतकऱ्याचे उसाचे एकरी उत्पादन वाढावे यासाठी त्याला सुधारित तंत्रज्ञान, सल्ले हे सर्व संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे. तसेच मोबाईलवरही एसएमएसच्या माध्यमातून त्याला वारंवार सल्ले दिले जावेत. जेणेकरून तो जागरूक राहून तंत्रज्ञानाचा अवलंब करेल. उत्पादनवाढीसाठी त्याला प्रोत्साहन मिळेल. त्यांची मानसिकता सुधारेल. कारखान्याचा सभासद म्हणून त्या शेतकऱ्याला या सर्व गोष्टी हक्काने मिळायला हव्यात. तशी वातावरण निर्मितीही करायला हवी. असे केल्यास भरकटलेली शेतकऱ्यांची मने नियंत्रणात राहतील. त्याला सुविधा उपलब्ध झाल्याने तो सुखावेल.
- कारखान्याला ऊस घालणे, हप्ता घेणे, साखर घेणे एवढ्यापुरतेच शेतकऱ्यांशी संबंध मर्यादित न ठेवता त्याला इतर सुविधाही कारखान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पाहायला हवे. आजकाल आजारपणाचा खर्चही वाढला आहे. यासाठी आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. औषधोउपचारात सवलती उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. कारखान्याने देणग्या देऊन उभारलेल्या संस्थांमध्ये सभासद शेतकऱ्यांना विशेष सवलती मिळायला हव्यात. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी कारखान्याने काही सवलती, सुविधा, योजना राबवायला हव्यात. यामुळे शेतकऱ्याचा कारखान्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलेल.
- ऊस शेतापर्यंत जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्त्ये नसतात. यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागतो. या समस्या कारखान्याने सोडवायला हव्यात. उसाच्या प्रत्येक शेतापर्यंत कारखान्याने रस्त्ये करून द्यायला हवेत.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा असे नुसते सल्लेच दिले जातात. प्रत्यक्ष हे तंत्रज्ञान वापरण्यात अनेक अडचणी येतात. इतकी महागडी यंत्रे शेतकरी खरेदी करू शकत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांना ठिबक संच आदी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी विशेष अनुदान योजना राबवव्यात. शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त हे अनुदान असावे.
- रासायनिक खताचे भडकलेले दर, सेंद्रीय खताचा होत असलेला कमी वापर याचा विचार करून जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी कारखान्याने गांडुळ खत निर्मितीसारखे प्रकल्प राबवून शेतकऱ्यांना याचा लाभ करून द्यायला हवा. कीडनाशकांच्याही भडकलेल्या किमतींचा विचार करून एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचे कार्यक्रम राबवायला हवेत. एकंदरीत शेतकऱ्याला शेतीतील खर्च कसा कमी होईल यावर कारखान्याने भर देऊन सभासद शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना सुरू करायला हव्यात. शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ करून देण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी चळवळ उभी करायला हवी.
शहरात राहणार्या लोकांना ग्रामीण भागातील प्रश्न समाजून घेण्यासाठी ह्या लेखाचा चांगला उपयोग होईल.
ReplyDelete