सहकारी प्रश्‍नांवरील वैद्य ः शरद पवार

देशातील सहकाराने शंभरी ओलांडली आहे. पण गेल्या काही वर्षात सहकार मोडीत निघाल्याच्या चर्चा होत आहेत. इतिहास पाहिला तर सहकार मोडीत काढण्याचे प्रयत्न नेहमीच घडत आले आहेत असे दिसते. सावकार, भांडवलदारांनी नेहमीच याबाबत कट- कारस्थाने केली आहेत. सहकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्याच्या खटपटीही होताना दिसतात. पण या विरोधात काही राजकिय नेत्यांनी सहकार वाचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. गटतट पक्ष बाजूला ठेऊन सहकारासाठी त्यांनी निरपेक्षभावनेने योगदान दिले. सरकार दरबारी यासाठी दबावही त्यांनी आणला. आपली मते नाकारली तरीही ती कशी योग्य आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. अखेर त्यांचेच कसे बरोबर आहे हे ही पुढील काळात सिद्ध झाले असे योगदान देणाऱ्या नेत्यांमध्ये माजी केंद्रिय मंत्री शरद पवार यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर त्यांनी सहकारासाठी दिलेले योगदान नेहमीच प्रशंसनीय व मार्गदर्शक ठरत आहे. याबाबत अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. साखर संघाचे माजी कार्यकारी संचालक मोहन मराठे यांनी सांगितलेले एक उदाहरण मला येथे नमुद करावेसे वाटते. मराठे साखर संघाचे संचालक असताना त्यांची बऱ्याचदा पवार साहेबांची भेट झाली. दिल्लीत असताना नॅशनल फेडरेशनच्या कार्यालयात पवारसाहेब नेहमीच जात. 1994 मध्ये लेव्हीच्या प्रश्‍नामुळे सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आले होते. त्यावेळी नरसिंहराव पंतप्रधान होते. लेव्हीचा हा प्रश्‍न घेऊन पवारसाहेब नेहमी पंतप्रधानांना भेटत. या भेटीत त्यांच्यासोबत मराठे, इंदू पटेल, शिवाजीराव पाटील हेही असत. 1975 मध्ये 70 टक्के साखर लेव्हीसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर सहकारी साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या उसाला दर देणे शक्‍य होत नव्हते. आर्थिक अडचणीमुळे कारखाने चालविणे अशक्‍य झाले होते. अनेक कारखान्यांनी या प्रश्‍नी न्यायालयात दावेही ठोकले होते. लेव्हीच्या साखरेमुळे सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले होते. 1994 पर्यंत काही सहकारी साखर कारखाने मोडीत निघायची वेळ आली होती. बॅंकचे कर्ज वाढल्याने शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नव्हते. बॅंक गॅरेटी मिळत नव्हती. कर्जही देण्यास बॅंका तयार नव्हता. आर्थिक कोंडीच्या या प्रश्‍नामुळे सहकारच धोक्‍यात आला होता. शेतकरीही अडचणीत आला होता. उसाला दर नसल्याने शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीकडे पाठ फिरवली होती. उत्पादनातील घटीमुळे साखरेच्या प्रश्‍नाने बिकट स्थिती ओढवली होती. यावर लेव्हीचा प्रश्‍न सोडविणे गरजेचे होते. शरद पवार यांनी लेव्हीचा प्रश्‍नावर तोडगा निघावा यासाठी नरसिंह राव यांना काही फार्मुले सांगितले होते. या प्रश्‍नी ते वारंवार राव यांची भेट घेत असत. पण राव यांनी विरोधक जॉर्ज फर्नांडिस यांचा धसका घेऊन या प्रश्‍नी तडजोड करण्यास नकार दिला होता. हा प्रश्‍न न्यायालयाच्या चौकटीतच सोडवावा अशी भूमिका घेतली होती. शरद पवार मात्र लेव्हीसाठी 1975 पूर्वीचा नियम लागू करून कोंडी सोडवावी यावर ठाम होते. पवार साहेबांनी काही फॉर्मुलेही तयार केले होते. पण नरसिंह राव यांनी तडजोड केलीच नाही. अखेर हा प्रश्‍न न्यायालयाच्या चौकटीत सोडवला गेला. न्यायालयाने निकाल दिला. शरद पवार यांचा फार्मुला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सारखेच होते. 19 वर्षे प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्‍नांवर शरद पवार यांनी तोडगा सांगितला होता तोच न्यायालयाने सांगितला. यावरुन सहकार साखर कारखाने वाचविण्यासाठी पवारसाहेबांनी मांडलेले मुद्दे किती योग्य होते याचीच जाणिव होते. त्यांचा या प्रश्‍नावरचा अभ्यासही किती खोलवर होता हेही लक्षात येते. शरद पवार यांचे निर्णय हे सहकार आणि शेतकरी केंद्रित असतात. शेतकऱ्यांचे हित आणि सहकाराच्या पायाला धक्का लागणाऱ्या निर्णयाच्या विरोधात ते नेहमीच उभे राहतात. सहकारातील प्रश्‍नावर त्यांनी केलेले प्रयत्न हे नेहमीच मार्गदर्शक असेच आहेत. सहकार वाचला पाहिजे, साखर कारखाने वाचले पाहिजेत यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील असतात. प्रसंगी ते कठोर कारवाईच्या सुचनाही देतात. त्यांची भूमिका ही नेहमीच मार्गदर्शक ठरली आहे. सहकाराने सर्वसामान्यांना आधार दिला आहे. सावकारी पाशातून मुक्तता केली आहे. सर्वसामान्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी मोठा हातभार लावला आहे. असा हा सहकार मोडीत काढण्याची कट कारस्थाने नेहमीच भांडवलदारांनी केली. या कारस्थान्यांचे कट मोडीत काढण्याचे काम नेहमीच पवारसाहेबांनी केले आहेत. शेतकरी सावकारी पाशात अडकू नये यासाठी सहकारी सोसायट्यातून शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले. शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. शेतीत होणारे नुकसान, दुष्काळ विचारात घेऊन सत्तेत असताना पवार साहेबांनी शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज या सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून दिले. प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या अडचणी विचारात घेऊन कर्जमाफीसाठीही त्यांनी पॅकेजही दिले. सहकारी सोसायट्यांच्या पूर्णजीवनासाठी वैद्यनाथन समिती स्थापन केली. कर्ज माफी देऊन सहकारी सोसायट्या सह शेतकऱ्यांनाही जीवदान दिले. सहकारी साखर कारखाने जेव्हा जेव्हा आर्थिक कोंडीत सापडले, तेव्हा तेव्हा पवारसाहेबांनी त्यावर तोडगे काढले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला, उत्पादनांना दर देण्यासाठी त्यांनी प्रसंगी कठोर भुमिकाही घेतल्या आहेत. आर्थिक कोंडीतून मुक्ततेसाठी साखर कारखान्यांना शिस्तीचे धडेही दिले आहेत. केंद्रिय कृषि मंत्री असताना पवार यांनी कारखान्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी उपपदार्थांच्या निर्मितीवर त्यांनी भर देण्यास प्रोत्साहित केले. इथेनॉल, सहवीजनिर्मितीतून कारखान्याना स्वयंपूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला. आजारी सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीकरण होऊ नये यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. इथेनॉल निर्मितीवर भर इतकीच मर्यादा त्यांनी ठेवली नाही. इथेनॉललाही दर कसा मिळेल यासाठी पवारसाहेबांनी सातत्याने प्रयत्न केले. परदेशात इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळले जाते. हे पाहून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले जावे यासाठी सरकार दरबारी निर्णय घेण्यास पवारसाहेबांनी भाग पाडले. यामुळे इथेनॉलचा वापर वाढला. साहजिकच इथेनॉलची बाजारपेठ वाढली. इथेनॉलचा दरही वाढला. कारखान्यांना यामुळे आर्थिक फायदा झाला. साखर कारखाने आजारी पडले की त्यांचा लिलाव करावा लागतो. साहजिकच सभासद शेतकऱ्यांचा हक्क जातो. सहकार मोडीत निघतो. सहकारी कारखान्यांच्या अशा खासगीकरणावर चाप लावण्याची गरज आहे. यासाठी कारखान्यांना आर्थिक शिस्तीची गरज आहे. हे ओळखूण पवारसाहेबांनी शिस्तीचे धडे नेहमीच दिले आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांबरोबरच सहकारी दुध संस्था, सुत गिरण्या, पोल्ट्री, द्राक्ष उत्पादक संघ आदी सहकारी संस्थांचे प्रश्‍नही पवारसाहेबांनी अत्यंत खूबीने सोडविले आहेत. सहकारी दुध संघाबरोबरच दुध उत्पादकही जगला पाहिजे त्याच्या हातीही चार पैसे अधिक मिळाले पाहिजेत यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. मध्यंतरीच्या काळाचे दुधाचे उत्पादन अधिक झाल्याने दुध संकलन बंद करण्याची वेळ आली होती. सहकारी दुध सोसायट्या त्यामुळे अडचणीत आल्या होत्या. साहजिकच याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. दुधाचा हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यांनी दुध पावडर व दुधाची निर्यात व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. महाराष्ट्रातील सहकारी दुध संघाना बल्क कुलर उपलब्ध व्हावेत यासाठी पवारसाहेबांनी प्रयत्न केले. सहकारातील राजकिय व नोकरशाहीचा असणारा हस्तक्षेप दुर करण्यासाठी सहकारातील घटना दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यासाठीही सरकार दरबारी शरद पवार यांनी प्रयत्न केले. केंद्रात मंत्री असताना पंचायत राज घटना दुरुस्तीच्या धर्तीवर सहकारातही घटनादुरुस्ती व्हायला हवी तरच सहकारी संस्था वाचतील अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. सहकारी संस्थावर 22 ते 24 सदस्यांच संचालक मंडळ नको यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक त्यांनी मांडले आहे. मोठे संचालक मंडळ असल्याने त्यांच्या गाडी घोड्याचा खर्च वाढतो. सहकारी संस्थावर हा आर्थिक बोजा पडतो. यासाठी कार्यक्षम संचालकांचे मंडळच असावे यासाठी घटनादुरुस्ती व्हावी यासाठी पवार प्रयत्नशिल आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नानांही यश निश्‍चित येईल. शरद पवार यांचा सहकार आणि शेतीचा अभ्यास विचारात घेऊन सध्या सत्तेत असलेले भारतीय जनता पक्षाचे नेतेही वारंवार त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी बारामतीच्या वाऱ्या करताना दिसतात. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रिय मंत्र्यांपासून सर्वांनाच शरद पवार यांचे मार्गदर्शन हवे हवेसे असते. सहकारातील खाचा खोचा याची जाण असणारा हा नेता नेहमीच सर्व पक्षातील नेत्यांना मार्गदर्शन करत असतो. सहकारावरील त्याच्या अभ्यास, प्रश्‍न सोडविण्याची हातोटी विचारा घेता पवारसाहेब हे सहकारातील वैद्यच आहेत. सहकारातील प्रश्‍नावर त्यांनी केलेल्या उपचारामुळे आज सहकार टिकूण आहे.