जाणून घ्या सेंद्रिय शेतीच्या योजना

केंद्रातील मोदी सरकारही सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. यापूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारनेही सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना तयार केल्या होता. गेल्या दहा वर्षात देशातील सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रात वाढ होता आहे. कीडनाशके व रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे होणारे दुष्परिणाम पाहाता सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन हे मिळायलाच हवे. आरोग्याच्या वाढत्या समस्या ह्या निकृष्ट अन्नामुळे आहेत. खाद्यपदार्थात कीडनाशकांचे प्रमाण पाहाता. शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे वळावे व विषमुक्त अन्नाची निर्मिती करायला हवी, ही आता काळाची गरज झाली आहे.
हे ओळखूनच सरकारने विशेष पाऊले उचलली आहेत. परंपरागत कृषि विकास योजने अंतर्गत 2015-16 आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने सेंद्रिय शेतीसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये 50 शेतकऱ्यांचा एक गट करून त्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी निधी देण्यात येणार आहे. 50 शेतकरी प्रत्येकी एक एकरावर सेंद्रिय शेती करतील. या प्रत्येक शेतकऱ्याला तीन वर्षांसाठी एकरी 20 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. 50 शेतकऱ्यांचे असे दहा हजार गट तयार केले जाणार आहेत. यामुळे तीन वर्षात पाच लाख एकर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली येणार आहे. या योजनेतून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा सरकारला वाटते. 2003-04 मध्ये देशात 42 हजार हेक्‍टरवर सेंद्रिय शेती केली जात होती. गेल्या दहा वर्षात सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 17 पटीने वाढ झाली आहे. 2013-14 मध्ये 7.23 लाख हेक्‍टरव वर सेंद्रिय शेती करण्यात आली आहे. 2001 पासून देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिळनाडू, केरळ, नागालॅंड, मिझोरम, सिक्किम या राज्यात सेंद्रित शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकात्मिक उद्यानविद्या विकास प्रकल्प, राष्ट्रीय तेलबिया आणि पामतेल प्रकल्प, आयसीएआरचा सेंद्रिय शेती नेटवर्क प्रकल्प या योजनेतून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.