कर्नाटकचा कृषी अर्थसंकल्प एक आदर्श

कर्नाटक सरकारने यंदा तिसरा कृषी अर्थसंकल्प आठ फेब्रुवारीस सादर केला. विशेष म्हणजे तीनही कृषी अर्थसंकल्प वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी सादर केले. कृषी अर्थसंकल्प 2011-12 चा पहिला अर्थसंकल्प तत्कालिन मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा यांनी सादर केला. तर दुसरा कृषी अर्थसंकल्प 2012-13 तत्कालिन मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांनी सादर केला. यंदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जयदिश शेट्टर यांनी 2013-14 साठीचा कृषी अर्थसंकल्प सादर केला. वेगवेगळ्या व्यक्तिंनी कृषी अर्थसंकल्प सादर केले असले तरीही तीनही कृषी अर्थसंकल्पात एक वाक्‍यता दिसून येते. सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य, शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा, सिंचनासाठीच्या विविध योजनांवर तरतूदी, बियाणे विकासासाठी योजना, खतांसाठी विशेष तरतूदी यामध्ये पाहायला मिळतात.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता शेतकऱ्यांचे विविध विभागात वर्गीकरण करून त्यानुसार योजना तयार करण्याचा सरकारचा विचार दिसतो. यासाठीच सरकारने शेतकऱ्यांना पासबुके देण्याचा विचार केला आहे. हा एक चांगला विचार आहे. अल्पभुधारक आणि कमाल जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगळ्या असतात. कोरडवाहू शेती करणारा शेतकरी आणि बागायती शेती असणारा शेतकरी यामध्येही मोठा फरक असतो. क्षेत्र किती आहे यापेक्षा ते क्षेत्र कसे आहे याला महत्त्व असते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना सरकारच्या योजना तयार करण्यासाठी हे पासबुक सरकारला निश्‍चितच मार्गदर्शक ठरणार आहे. सरकारच्या अनुदान वाटपातही हे पासबुका निश्‍चित महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहे. शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडत असल्यामुळे सरकारचे लक्ष शेती विकासावर केंद्रीत झाले आहे. शेतकऱ्यांचा विकास डोळ्यासमोर ठेऊन कर्नाटक सरकार निश्‍चित प्रगतीसाधत आहे. हा त्यांचा आदर्श इतर राज्यांसाठी निश्‍चितच मार्गदर्शक ठरणारा आहे.
अर्थसंकल्पात जलसिंचनाच्या योजनांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. दुष्काळी भागासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून सरकार उद्योगापेक्षा शेतीला पाणी देण्यावर अधिक भर देते हे स्पष्ट होते. सरकार प्रथम शेतीचा विकास करू इच्छित आहे. सिंचनाचे प्रकल्प राबविताना शेतीला पाणी पुरवठा हा उद्देश यातून स्पष्ट होतो.
भुचेतना योजनेतून इक्रिसॅट सारखा संशोधन संस्थांनाही सामावून घेऊन शेतकऱ्यांची आर्थिकस्थिती व उत्पादकता वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आहेत. 2012-13 चा या योजनेचा आढावा घेतला तर 16 पिकांचे उत्पादन 21 टक्‍क्‍यांवरून 43 टक्‍क्‍यांपर्यत वाढविता आले आहे. या योजनेचा फायदा विचारात घेऊन हे कर्नाटक मॉडेल महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश राज्यानेही अमलात आणले आहे.

कृषी अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, उद्यानविद्या, सेंद्रीय शेती, जैव इंधन, मधुमक्षिका पालन, रेशीम शेती, मत्स्य शेती यांचा समावेश आहे. या विभागाच्या विकासासाठी विशेष योजना व तरतुदी यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची संकल्पना निश्‍चितच शेतीच्या विकासास प्राधान्य देणारी आहे. कोणत्या घटकावर किती निधी खर्च होतोय. हे यातून स्पष्ट होते. यातून शेती विकास कसा साधला जाणार हेही स्पष्ट होते. कोणते क्षेत्र वाढत आहे. कोणते घटत आहे. यावरही प्रकाश टाकला जात असल्याने एकंदरीत शेतीच्या विकासास यातून निश्‍चितच चालना मिळणार आहे. सध्या केंद्रीय स्तरावरही शेतीसाठी वेगळ्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला जात आहे. आजही जर देशात 60 टक्‍क्‍याहून अधिक जनता ही शेती व शेतीशी निगडीत व्यवसायावर अवलंबून असेल तर निश्‍चितच शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प असण्याची गरज भासते. अशा वेळी या घटकाच्या बारीकसारीक गोष्टींवर प्रकाश टाकण्यासाठी वेगळ्या अर्थसंकल्पाची गरज आहे. देशातील शेतीचा विकासा साधायचा असेल तर यासाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची निश्‍चितच गरज वाटते.


यंदाच्या कृषी अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वपूर्ण तरतूदी आणि निर्णय ः

1. अमृतभूमी योजना
सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य आहे. प्रत्येक तालुक्‍यात सेंद्रीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गट या राज्याने तयार केला आहे. यामाध्यमातून 1 लाख 10 हजार शेतकरी 4 लाख 46 हजार एकरवर सेंद्रीय शेती करत आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्नाटक सरकारने 100 कोटींचे अनुदानाची तरतूद केली आहे. त्यातील 2012-13 यावर्षात 58 ,571 शेतकऱ्यांनी या अनुदानाचा लाभ घेतला आहे. या योजनेस आता अमृतभुमी योजना असे नाव देण्यात आले आहे आणि या योजनेची जबाबदारी उद्यानविद्याशाखकडे हस्तांतरीत केली आहे.

2. शेतकऱ्यांना पास बुक
शेतकऱ्याकडे असणारी जमीन, त्याचा पट्टा, तो कोणत्या गटात मोडतो म्हणजे तो कोरडवाहू शेती करतो की बागायतादार आहे, सेंद्रीय शेती करतो की अन्य शेती असे विविध गट, कोणत्या सुविधांसाठी तो पात्र आहे याची माहिती सांगणारे एक पासबुक कर्नाटक सरकार सर्व शेतकऱ्यांना देणार आहे. शेतकऱ्यांच्या या नोंदीमुळे विविध योजना राबविता येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत असे सरकारला वाटते. या पासबुकच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला सर्व आवश्‍यक माहिती देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी सरकारने 15 कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली आहे.

3. एक खिडकी योजना
कृषी विभागात तज्ञांची कमतरता भासते. यामुळे ज्ञान विस्ताराचे कार्य योग्य प्रकारे होत नाही. आवश्‍यक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने विचारात घेऊन सरकारने एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून तज्ञ संस्थांच्या सहकार्याने हे सर्व नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग तुमकुर, चिक्कमंगलूर, बिजापूर आणि रायचूर या जिल्ह्यात खरीप हंगामात प्रथम राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर रब्बी हंगामात हा प्रकल्प 12 जिल्ह्यात राबविण्यात येईल त्यानंतर 2014-15 पासून कर्नाटकातील सर्व राज्यात हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यासाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने या अर्थ संकल्पात केली आहे.

4. भू चेतना योजना
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, शेती उत्पादनात वाढ व्हावी. यासाठी इक्रीसॅटच्या सहकार्याने भू चेतना योजना सुरू केली आहे. कोरडवाहू पिकांची उत्पादकता 20 टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ठ यासाठी निश्‍तित केले आहे. या योजनेसाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. यंदा ही योजना 168 लाख एकरावर राज्यात राबविण्यात येणार असून यामध्ये 144 लाख एकर कोरडवाहू आणि 24 लाख एकर सिंचनाखालील क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे.

5. सौर उर्जा पंप
राज्यात 18 लाख कृषी पंप आहेत. यासाठी वाढता विद्युत पुरवठा विचारात घेता कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्यांना सौर उर्जा पंप देण्याची योजना हाती घेतली आहे. यासाठी सरकारने चार महसूल जिल्ह्यांत पहिल्या टप्प्यात ही योजना राबविण्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

6. शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा
सिंचनासाठी आवश्‍यक दहा एचपीच्या विद्युतपंपासाठी मोफत वीज पुरवठा सरकारकडून केला जातो. ही योजना गेली तीन वर्षे कर्नाटक सरकार राज्यामध्ये वापरत आहे. यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी 17 लाख कृषीपंपासाठी 4600 हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली होती यंदाही सरकार ही योजना राबविणार असून यासाठी 5250 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.

7. हळद आणि बेदाणे मार्केट
सध्या कर्नाटकात हळद आणि बेदाणे मार्केट अस्थित्वात नाही. मुख्यतः महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील बाजारावरच यासाठी अवलंबून राहावे लागते. ही अवलंबिता दूर व्हावी यासाठी सरकारने अथणी तालुक्‍यातील कागवाड येथे हळद आणि बेदाणे मार्केट सुरू करण्याचा सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी तज्ज्ञांच्या सहकार्याने आवश्‍यक त्या विकास योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद
पहिला कृषी अर्थसंकल्प 2011-12 17,857 कोटींची तरतूद
दुसरा कृषी अर्थसंकल्प 2012-13 19,660 कोटींची तरतूद
तिसरा कृषी अर्थसंकल्प 2013-14 22,310 कोटींची तरतूद