आज सकाळी पंचगंगा नदीवर सकाळ आणि कोल्हापूर
महानगरपालिकेच्यावतीने स्वच्छता मोहिम राबविण्यात आली. एकदिवसाच्या या उपक्रमाने
पंचगंगेचा घाट स्वच्छ झाला. याबाबत आता जनमानसात जागृतीची गरज आहे. राजकर्त्यांनाही
त्यांच्या जबाबदारीची जाणिव करुन देण्याची गरज आहे. यासाठी या निमित्ताने.....
भारतीय जनता पक्षाने सत्तेवर येण्यापूर्वी नद्यांचे प्रदुषण रोखण्याचे आश्‍वासन दिले होते. गंगा नदीची स्वच्छता सुरु झाली असेल पण देशातील इतर नद्यांचे काय? इतर नद्यांच्या प्रदुषणाबाबत सरकार कोणती भूमिका घेणार याबाबत अद्याप कोणतीच चर्चा होताना दिसत नाही. नद्यांच्या प्रदुषणात वाढच होत आहे. निवडणूकांपूर्वी आश्‍वासने द्यायची निवडणुका झाल्या की प्रश्‍नांकडे डोळे झाक करायची हा सर्वच पक्षांचा अजेंडा आहे. त्यात नवे काही नाही. कॉंग्रेस असो वा भाजप वा जनता दल हे सर्वच पक्ष आत्तापर्यंत हेच करत आले आहेत. सत्तेच्या राजकारणात हे पर्यावरणाचे प्रश्‍न मात्र गंभीर होत आहेत. देशातील जंगल नष्ट होत आहे. दुर्मिळ वनस्पतींच्या संवर्धनाचा प्रश्‍न गंभीर होताना दिसत आहे. जंगलाचे क्षेत्र घटू लागल्याने वन्य प्राणी नागरी वस्त्यात आलेले पाहायला मिळत आहे. यात त्यांचा बळी जातोय. याबरोबरच शेतकऱ्यांचेही यामध्ये नुकसान होत आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांकडे सरकारने गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे. विदेशात जाऊन पर्यावरण संवर्धनाच्या गप्पा मारायच्या. चर्चा करायच्या, देशाचे नाव उंचावेल असे भाषण ठोकायचे. पण देशात येऊन काहीच करायचे नाही. हेच आत्तापर्यंत सर्वच पक्षाच्या राजकर्त्यांनी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही हेच करतील असे वाटत नसले तरी त्यांनी तसे करू नये यासाठी आपणच आता जागरुक होण्याची वेळ आली आहे. पत्रकारांनी जागल्याची भूमिका नेहमीच बजावायला हवी. राजकर्त्यांनी आश्‍वासने पाळावीत यासाठी पहारा देण्याचे काम करायलाच हवे. हे समाजकार्य वृत्तपत्रांनी करायला हवे. सौर उर्जेवर आंतरराष्ट्रीय उपक्रम राबविण्याचा पंतप्रधानांचा विचार उत्तम आहे. पण याबरोबरच देशात दिलेली आश्‍वासनेही पाळणे गरजेचे आहे. राजकर्त्यांच्या आश्‍वासनांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांकडे राजकारण बाजूला ठेऊन पाहायला हवे. यासाठी सामाजिक संघटनांना बळकटी देण्याची गरज आहे. तरच देशातील नद्यांच्या प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल. नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी प्रत्येक नदीचा आराखडा तयार होण्याची गरज आहे. आता असे आराखडे शासकिय पातळीवर झालेही असतील पण त्याला लोक सहभागाने राबविण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलायला हवीत. तरच देशातील नद्यात शुद्ध पाणी पाहायला मिळेल. अन्यथा वाढत्या लोकसंख्येने या प्रदुषणात भर होऊन मोठी गटारगंगा होण्यात वेळ लागणार नाही. लोकसहभागाने व राजकारण बाजूला ठेऊनच हे कार्य केल्यास देशातील सर्वच गंगा शुद्ध होतील. पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष विचारात घेता त्याच्या शुद्धतेसाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. धरणातील पाणी साठेही अशुद्ध होऊ शकतात. ठराविक वर्षांच्या कालावधीनंतर हे साठे वापरण्यायोग्य राहात नाहीत. यासाठी अशा साठ्यांच्या पुढील काळातील प्रश्‍नावरही विचार होण्याची गरज आहे. दुरदृष्टी ठेऊन विचार होण्याची गरज आहे. नेमके हेच होताना दिसत नाही. म्हणून पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांचे आता राजकारण थांबवायला हवे. या प्रश्‍नाने आरोग्याचे प्रश्‍नही उभे राहात आहेत. यासाठी आता वेळीच तोडगा निघायला हवा.
भारतीय जनता पक्षाने सत्तेवर येण्यापूर्वी नद्यांचे प्रदुषण रोखण्याचे आश्‍वासन दिले होते. गंगा नदीची स्वच्छता सुरु झाली असेल पण देशातील इतर नद्यांचे काय? इतर नद्यांच्या प्रदुषणाबाबत सरकार कोणती भूमिका घेणार याबाबत अद्याप कोणतीच चर्चा होताना दिसत नाही. नद्यांच्या प्रदुषणात वाढच होत आहे. निवडणूकांपूर्वी आश्‍वासने द्यायची निवडणुका झाल्या की प्रश्‍नांकडे डोळे झाक करायची हा सर्वच पक्षांचा अजेंडा आहे. त्यात नवे काही नाही. कॉंग्रेस असो वा भाजप वा जनता दल हे सर्वच पक्ष आत्तापर्यंत हेच करत आले आहेत. सत्तेच्या राजकारणात हे पर्यावरणाचे प्रश्‍न मात्र गंभीर होत आहेत. देशातील जंगल नष्ट होत आहे. दुर्मिळ वनस्पतींच्या संवर्धनाचा प्रश्‍न गंभीर होताना दिसत आहे. जंगलाचे क्षेत्र घटू लागल्याने वन्य प्राणी नागरी वस्त्यात आलेले पाहायला मिळत आहे. यात त्यांचा बळी जातोय. याबरोबरच शेतकऱ्यांचेही यामध्ये नुकसान होत आहे. पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांकडे सरकारने गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे. विदेशात जाऊन पर्यावरण संवर्धनाच्या गप्पा मारायच्या. चर्चा करायच्या, देशाचे नाव उंचावेल असे भाषण ठोकायचे. पण देशात येऊन काहीच करायचे नाही. हेच आत्तापर्यंत सर्वच पक्षाच्या राजकर्त्यांनी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही हेच करतील असे वाटत नसले तरी त्यांनी तसे करू नये यासाठी आपणच आता जागरुक होण्याची वेळ आली आहे. पत्रकारांनी जागल्याची भूमिका नेहमीच बजावायला हवी. राजकर्त्यांनी आश्‍वासने पाळावीत यासाठी पहारा देण्याचे काम करायलाच हवे. हे समाजकार्य वृत्तपत्रांनी करायला हवे. सौर उर्जेवर आंतरराष्ट्रीय उपक्रम राबविण्याचा पंतप्रधानांचा विचार उत्तम आहे. पण याबरोबरच देशात दिलेली आश्‍वासनेही पाळणे गरजेचे आहे. राजकर्त्यांच्या आश्‍वासनांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांकडे राजकारण बाजूला ठेऊन पाहायला हवे. यासाठी सामाजिक संघटनांना बळकटी देण्याची गरज आहे. तरच देशातील नद्यांच्या प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल. नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी प्रत्येक नदीचा आराखडा तयार होण्याची गरज आहे. आता असे आराखडे शासकिय पातळीवर झालेही असतील पण त्याला लोक सहभागाने राबविण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलायला हवीत. तरच देशातील नद्यात शुद्ध पाणी पाहायला मिळेल. अन्यथा वाढत्या लोकसंख्येने या प्रदुषणात भर होऊन मोठी गटारगंगा होण्यात वेळ लागणार नाही. लोकसहभागाने व राजकारण बाजूला ठेऊनच हे कार्य केल्यास देशातील सर्वच गंगा शुद्ध होतील. पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष विचारात घेता त्याच्या शुद्धतेसाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. धरणातील पाणी साठेही अशुद्ध होऊ शकतात. ठराविक वर्षांच्या कालावधीनंतर हे साठे वापरण्यायोग्य राहात नाहीत. यासाठी अशा साठ्यांच्या पुढील काळातील प्रश्‍नावरही विचार होण्याची गरज आहे. दुरदृष्टी ठेऊन विचार होण्याची गरज आहे. नेमके हेच होताना दिसत नाही. म्हणून पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांचे आता राजकारण थांबवायला हवे. या प्रश्‍नाने आरोग्याचे प्रश्‍नही उभे राहात आहेत. यासाठी आता वेळीच तोडगा निघायला हवा.
No comments:
Post a Comment