शेतीची धोरणे ठरवताना हवा सखोल विचार

 

 सहवीजनिर्मिती, इथेनाँल, बगॅस, सेंद्रिय खते अशी उत्पादने घेऊन साखर कारखान्यांचे उत्पादन वाढविण्यात आले. अशा या उपाययोजनांमुळे कारखान्यांना ऊसाला दर देणे शक्य झाले. हा विचार या आंदोलनामुळे आला. पण यासाठी आंदोलन करावे लागते या इतके मोठे दुर्दैव्य नाही.

- राजेंद्र घोरपडे

157, साळोखेनगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर 416007

मोबाईल - 9011087406 

 

 

शेतीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाचे धोरण नेहमीच आहे. औद्योगिकीकरण अनेक नव्या व्यवसायातून रोजगार निर्मिती यावर सर्वच पक्षांच्या सरकारने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. यातून सध्या शेतीवरच बोजा कमी झाला आहे. पण त्यामुळे शेतीचे प्रश्न सुटलेच नाहीत. उलट ते वाढतच गेले. मुख्य म्हणजे रोजगारासाठी मजूर बाहेर गेले. शेतमजूरांची टंचाई भासू लागली. शेतीत काम करणारे हात कमी झाले. 

 

यांत्रिकिकरणाने त्याला हातभार जरूर लागला पण प्रत्यक्षात शेतीवरील खर्चात वाढ झाली. योग्यवेळी योग्य कामे न केल्याने शेतीच्या अडचणी वाढल्या. साहजिकच नव्या तंत्राचा अवलंब करत शेतीमध्ये नैसर्गिकपणा जाऊन कृत्रिमता आली. उत्पादनवाढीसाठी हे सर्व उपाय केले जाऊ लागले. या सर्वात शेतीची अवस्था बिकट होत गेली. याकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले. याचाच फटका आज आपणास बसतो आहे. योग्य नियोजन आणि बदल केले असते तर आज शेतीमध्ये अशी अवस्था आली नसती. 

 

शेतमजूर कमी झाले तर त्याला पर्याय यांत्रिकणाराचा केला पण शासनाची यामध्ये मदत खूपच तटपूंजी राहीली. प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोहोचली हा सुद्धा मुद्दा विचार करण्यासारखाच आहे. सर्वांगिण विचार करून धोरणे न ठरवल्यानेच समस्या वाढत आहेत. कोणतेही धोरण ठरवताना समतोल असायला हवा. तो आता साधला जात नाही. अशा या असमतोल धोरणामुळेच आंदोलन करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. 

 

यांत्रिकिकरणाने काय झाले

यांत्रिकिकरणाने काय झाले तर जनावरांची संख्या कमी झाली. भाकड जनावरे कोण पाळणार. बैलाचा उपयोग कमी झाला साहजिकच गोठ्यातून बैल गेला. दुभत्या जनावरांची संख्या वाढविण्याचा विचार शेतकऱयांनी जोपासला पण त्यांचा चारा-पाणी याचा प्रश्न उभा राहीला साहजिकच शेतकऱयांच्या गोठ्यातून आता दुभती जनावरेही कमी होऊ लागली आहेत. पूर्वी गावात घरटी चार-चार, पाच-पाच जनावरे असायची. गावात हिंडताना जनावरेच रस्त्यावर दिसायची पण आता गोठ्यात एखादेच दुभते जनावर दिसते. किंवा त्याचाही सांभाळ करणे अशक्य झाल्याने त्याचीही संख्या आता रोडावली आहे. 

 

पशुधनात घट

पूर्वी ज्वारी घेतली जायची त्यामुळे कडबा असायचा. पण आता ऊस असल्याने चाऱ्याचा प्रश्न उभा राहीला आहे. ऊसाच्या वाड्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. साहजिकच जनावरे पोसण्याची मानसिकता कमी होऊ लागली आहे. जनावरे पाळायची तर त्याची योग्य प्रकारे निगा राखली पाहीजे तसे होत नाही. अशाने गेल्या वीस वर्षात जनावरांच्या संख्येत घट झाली आहे. आकडेवारीत सांगायचे तर 2012च्या जनगणनेनुसार राज्यात सुमारे 325 लाख पशुधन आहे. पण 2007 च्या तुलनेत त्यामध्ये 9.7 टक्क्यांनी घट झाली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत ही घट 23.2 टक्के इतकी आहे. घटत्या पशुधनाचा परिणाम शेतीवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कारण शेतीसाठी लागणारे सेंद्रिय खत, जमिनाचा पोत राखण्यासाठी मिसळले जाणारे हे खत सध्या उपलब्धच नाही. अशी स्थिती कित्येक गावात आहे. हे खत विकत घेण्याची वेळ काही शेतकऱ्यांवर आली आहे. काहीजण याचा वापर न करताच शेती करत आहेत. कारण सेंद्रिय खत जनावरांच्या शेणापासून तयार केले जाते. जनावरेच नाहीत तर खत कोठून आणणार.  

 

सरकारने उपाययोजना करण्याची गरज

देशी गायी पाळू नका असा प्रचार केला जातो. पण या देशी गायी शेण व गोमुत्र देतात विशेष म्हणजे हे शेण आणि गोमुत्र किटकनाशकाप्रमाणे काम करते. काहीं शेतकऱ्यांना हा विचार पटला आहे. त्यांनी गोठ्यामध्ये एक तरी देशी गाय पाळण्यास सुरवात केली आहे. मोठ्या संख्येने जनावरे पाळणारे शेतकरीही देशी गायी पाळताना दिसत आहेत. हा बदल दिसतो आहे खरा पण सर्वांनाच हे शक्य होत नसल्याने यावर उपाय योजना सरकारने करायला हवी. 

 

सेंद्रिय खतावर संशोधनाची गरज

सरकारने शहरातील कचऱ्यापासूनही सेंद्रिय खत तयार करण्याचा विचार सुरु केला आहे. पण हे खत शेतीसाठी वापरण्यास योग्य आहे का यावर संशोधन होण्याची गरज आहे. कारण भाजीपाला व फळ भाज्यांना या खताचा वापर मारक ठरण्याची शक्यता आहे. त्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित राहू शकतो. असा भाजीपाला खाण्यास योग्य आहे का यावरही संशोधन होण्याची गरज आहे. आरोग्याचे प्रश्न उपस्थित राहू शकतात. हे सेंद्रिय खत फुल झाडे किंवा अन्य शेतीच्या उत्पादनाना योग्य ठरू शकेल. पण यावर सखोल संशोधन होण्याचीही गरज आहे. 

 

सेंद्रिय खत उत्पादनाची आकडेवारीही हवी

सरकारने सेंद्रिय शेती करणाऱ्याची संख्या आकडेवारी मांडणे सुरु केले आहे. पण शेतात सेंद्रिय खत किती टक्के वापरले जाते. राज्यात सेंद्रिय खताची निर्मिती किती टक्के होते याचीही आकडेवारी मांडण्याची गरज आहे. भावी काळात जमिनीचा पोत टिकवायचा असेल तर याची गरज आहे. रासायनिक खते ही पिकासाठी टाँनिक आहेत. टाँनिक खाऊन आपण जगु शकत नाही. यासाठी मुख्य आहार हा गरजेचा आहे. सेंद्रिय खत हा पिकाचा मुख्य आहारच आहे. तो बंद कसा करून चालेल. यासाठी सेंद्रिय खताची आकडेवारी ठेवण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. 

 

आंदोलन करण्याची वेळ येतच कशाला ?

आजकाल आंदोलनाशिवाय काही मिळत नाही. असाच प्रघात पडला आहे. उसाच्या दरासाठी आंदोलन करावे लागते. शेतमालाला भाव मिळावा यासाठी नेहमीच शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते. उसाच्या दराच्या आंदोलनाने शेतकऱ्यांना दर मिळाला. हे जरी खरे असले तरी हा दर देण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागल्या त्याची दखल यापूर्वी घेता आली असती तर अशी वेळ आली नसती. उसाला दर देण्यासाठी त्यापासून उत्पादित होणाऱ्या साखरे व्यतिरिक्त अन्य उत्पादनावर भर दिला गेला. कारखाने स्वयंपूर्ण कसे होतील याकडेही लक्ष देण्यात आले. सहवीजनिर्मिती, इथेनाँल, बगॅस, सेंद्रिय खते अशी उत्पादने घेऊन साखर कारखान्यांचे उत्पादन वाढविण्यात आले. अशा या उपाययोजनांमुळे कारखान्यांना ऊसाला दर देणे शक्य झाले. हा विचार या आंदोलनामुळे आला. पण यासाठी आंदोलन करावे लागते या इतके मोठे दुर्दैव्य नाही. साखर कारखाना हा उद्योग म्हणून विकसित करण्याचा विचार संचालकांनी केलाच नाही. केवळ राजकारणासाठीच याचा वापर होत राहीला अशाने हा तोटा झाला तो शेतकऱ्यांचाच. यामुळे अशी आंदोलने आता हिंसक होऊ लागली आहेत. आंदोलनांचे स्वरूप बदलू लागले आहे याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. विकास धोरण ठरवताना याचा विचार जरूर केला जावा. आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी विकासाच्या गाजराची पुंगी वाजवणे सरकारने बंद करायला हवे.  धोरण ठरवतानाचा शेती व शेतकऱ्याचा विकास कसा होईल यावर भर द्यायला हवा. 

 

शेतमालाच्या दराचा प्रश्न नेहमीचाच

सरकारकडे शेती विकासाचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. रोजगार निर्मिती अन्य क्षेत्रासह शेतीमध्येही करता येणे शक्य आहे. हा रोजगार शाश्वत करणेही शक्य आहे. शेतीतील उत्पादन वाढले आहे. तुकड्या तुकड्यांची शेती असली तरीही शेतीतील उत्पन्न वाढत आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले आहे. पण त्याला दर नाही. यावर उपाय योजने जात नाहीत मग शेतकरी आंदोलन करणारच. गेल्या कित्येक वर्षापासून ही समस्या आहे. कधी कांदा नाकाला झोंबतो, तर कधी टोमॅटो लाल होतो. तर कधी आंबा तुरट होतो. तुरडाळही शिजेनाशी होते.  भाजीपाला टाकून देण्याची वेळ येते तर कोंथबिरीचा वासच जातो. केळी, पोपईने शेतकरी पार रसातळाला जातो. शेतीत निर्सगाच्या संकटापेक्षाही मोठे संकट हे दराचे आहे. ही समस्या कित्येक वर्षापासूनची आहे. यावर आंदोलनेही उपाय योजले जात नाहीत. कधी या उत्पादनाना दर मिळवून देता येईल अशी उपाययोजनाही केलेली दिसत नाही. 

 

प्रकिया उद्योगांची गरज

आपल्याकडे गोदामांची संख्या कमी आहे. त्याप्रमाणात ती उपलब्ध नसल्यानेही दराचा प्रश्न सोडवणे कठीण जाते. साखर कारखान्यांनी जसे अन्य उत्पादनाचे मार्ग वापरले तसे यामध्ये करता येणे शक्य आहे पण ते केले जात नाही. माल नाशवंत आहे. तर मग तो प्रक्रिया करून साठवला जावा अशी योजना सरकार करताना दिसत नाही. टोमॅटोवर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढवणे गरजेचे आहे. पण कधीकधी याच उद्योगामुळे दर पडल्याचेही प्रकार घडण्याची शक्यताही असते. पण याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. अशा कारखान्यांनी अचानक माल उचलला नाही तर तो माल बाजारपेठेत आणल्याने दर पडू शकतात. यासाठी प्रक्रिया उद्योगांची संख्या व उत्पादित मालाचे नियोजन योग्य आहे की नाही हे तपासणे यावर लक्ष ठेवणे सरकारचे काय आहे. तुरडाळीचा लाभ व्यापाऱयांना होतो शेतकऱयांना होत नाही. साठवणूक केली जाते. योग्यवेळी दर मिळाल्यावर ती बाहेर काढली जाते. सर्वसामान्य शेतकरी साठवणूक करू शकत नाही अशा या गोष्टीचा फायदा उठवून शेतकऱ्यांना लुटले जाते.  हे प्रश्न काही आत्ताचे नाहीत. हे पूर्वीही घडत होते. यातूनच सहकाराचा जन्म झाला अशा या सहकाराने शेतकरी सुधारला आता राजकारणाने सहकार पोखरला आहे. यासाठी आता नव्या युक्त्या योजन्याची गरज आहे. प्रक्रिया करणारे मोठे उद्योग उभारले जावेत यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उजलायला हवीत. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते. मग कर्जच काढण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येऊ नये यासाठी असाच पैसा सरकारने मोठ्या उद्योग उभारण्यासाठी दिल्यास शेतकरी स्वयंपूर्ण का होणार नाही. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे. पण प्रक्रिया उद्योग उभारणी हा कायम स्वरुपी उपाय आहे, असे सरकारला का वाटत नाही. तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. असे प्रयत्न झाले तर रोजगार निर्मितीही वाढेल. 

 

 पिकते पण विकत नाही

महाराष्ट्रात पश्चिम घाटमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणात फणसाची झाडे आहे. उन्हाळ्यात फणस लागतात. काही प्रमाणात त्याची तोड होते. पण अनेक ठिकाणी हे फणस तसेच पडून राहतात. शेवटी हे फणस कुजून जाताता. मोठ्या प्रमाणात अशी अन्नधान्य, फळांची नासाडी होत आहे. या फणसाचे गरे शहरातील मोठमोठ्या हाँटेलमध्ये विकले जाऊ शकतात. पण त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणाच आपल्याकडे उपलब्ध नाही. म्हणजे आपल्याकडे पिकत नाही असे नाही. अनेक गोष्टी आपल्याकडे पिकतात पण त्याचा योग्य उपयोग होत नसल्याने त्याची नासाडी होते आहे. यावर आता प्रबोधन करण्याची गरज भासणार आहे. अन्नधान्य, फळे यांची नासाडी रोखण्यासाठी सरकारने काही ठोस पाऊले उचलल्यास रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल व वाया जाणारे हे घटकही वाचवता येणे शक्य होईल. बेरोजगार शेती पदवीधरांचा गट करून त्यांना याबाबत प्रशिक्षण देऊन योग्य मार्गदर्शन व सहकार्य करून अशी होणारी नासाडी रोखता येणे शक्य होऊ शकेल. त्याबरोबर शेतमालाला योग्य भाव देणेही शक्य होईल. यातूनही फळे कुजल्यास त्यापासून अल्कहोल, इथेनाँल तयार करून त्याचा इंधनासाठीही वापर करता येणे शक्य आहे. एकंदरीत नासाडी रोखणे यावर ठोस धोरण ठरविण्याची गरज आहे.  तंत्रशिक्षणाप्रमाणेच शेतमाल प्रक्रिया शिक्षणास प्राधान्य दिल्यास व ठोस रोजगार मिळवून देणारा उद्योग विकास केल्यास हे शक्य आहे. यावर सरकारने अधिक भर द्यायला हवा. असे उपाय योजल्यास आत्महत्येची समस्याही सुटू शकेल. 

 

स्वयंपूर्ण शेतकरी याच आत्महत्या रोखण्यावर उपाय

शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती, स्वयपूर्ण शेतकरी हा उपाय आत्महत्या रोखण्यावर योग्य ठरणार आहे. त्या दृष्टीने शासनाची धोरणे असायला हवीत. केवळ आंदोलन होत म्हणून ते रोखण्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी हा काही समस्येवरील उपाय नव्हे. समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्या सोडविण्याचे प्रयत्न सरकारने करायला हवेत तरच शेतीतील समस्या सुटणार आहेत. यासाठी दुरदृष्टीच्या उपाययोजना व धोरणे ठरवताना सखोल विचार यांची गरज आहे.