साखर कारखाने स्वयंपूर्ण व्हावेत

राज्यात 202 नोंदणीकृत साखर कारखाने आहेत. पण यामध्ये जवळपास 30 ते 40 टक्के सहकारी साखर कारखाने बंद अवस्थेत आहेत. कोट्यावधी रुपये खर्च करुन उभारलेले हे कारखाने बंद का ? याचा विचार होणार का? यातून अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. यामुळे शहराकडे वाढणारे लोंढे कमी होतील. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याकडे सरकारने विचार करायला हवा.



40 टक्के कारखाने तोट्यात

उत्पादन सुरु असलेल्या साखर कारखान्यांची संख्या 2010 मध्ये 110 होती. पण यामधील 40 कारखाने हे तोट्यात होते. 2011 मध्ये 123 साखर कारखान्यात उत्पादन करण्यात आले. तेव्हा यातील 48 साखर कारखाने हे तोट्यात होते. सुरु कारखान्यामध्ये जवळपास 40 टक्के साखर कारखाने हे तोट्यातच असतील तर साखर उद्योगात राज्य भरभाराटीत आहे असे कसे म्हणता येईल. हा उद्योग भावी काळात टिकवायचा असेल तर यावर ठोस उपाय योजने गरेजेचे आहे असे सरकारला वाटत नाही का?



घटीचा आढावा घ्यावा

गेल्या 50 वर्षांचा आढावा घेतल्यास उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात आठ पटीने वाढ झाली आहे. त्याच प्रमाणात वाढ उसाच्या उत्पादनात झाली आहे. क्षेत्राच्या प्रमाणात उत्पादन वाढ बरोबर दिसून येत असली तरी सुधारित जातींचा वापर वाढून झालेली उत्पादन वाढ कोठेच दिसत नाही. मग क्षेत्र वाढले पण उत्पादन घटले असेच चित्र उभे राहाते. एकरी उत्पादकता कमी झाली आहे का? याचा विचार व्हायला नको का? उसाच्या वारंवार लागवडीमुळे जमिनीच्या उत्पादकतेवर परिणाम झालेले आहेत का? याचा आढावा घ्यायला नको का? जर घेतला असेल तर यावर कोणते उपाय योजले आहेत? मग आकडेवारीत फरक का दिसत नाही? याचा विचार व्हायला हवा.





गेल्या पन्नास वर्षातील उसाच्या लागवडीची आकडेवारी ः

ऊस तोडणी क्षेत्र ऊसाचे उत्पादन

( हजार हेक्‍टरमध्ये ) ( हजार टनात)



1960-61 155 10,404

1970-71 167 14,433

1980-81 258 23,706

1990-91 442 38,154

2000-01 595 49,569

2009-10 756 64,159

2010-11 965 85,691

2011-12 1,022 85,635





घाटमाथ्यावर उत्पादकता वाढीची गरज



पश्‍चिम घाटमाथ्यावरील 80 टक्के शेतकऱ्यांचे उसाचे एकरी उत्पादन 25 ते 35 टन इतकेच आहे. इतक्‍या कमी उत्पादनात शेतकरी परवड नसुनही ऊस शेती करत आहे. याची कारणेही अनेक आहेत. काही झाले तरी उसाला ठराविक दर निश्‍चित मिळतो. तसा दर भाजीपाला किंवा इतर शेतमालाला मिळतोच असे नाही. भाजीपाल्यास चांगला दर मिळाला तर ठिक नाहीतर काहीवेळा भाजी फुकट वाटूनही कोणी घ्यायला तयार होत नाही. रस्तावर फेकून देण्याची किंवा जनावरांना चारा म्हणून वापरण्याचीही वेळ येते. शेतमाल हा नाशवंत आहे. ठराविक कालावधीत त्याची विक्री होणे गरजेचे असते. नेमके ही गरज व्यापारी ओळखून शेतकऱ्याची फसवणूक करतात. यावर पर्याय म्हणून शेतकरी ऊस शेतीकडे पाहातो. पाण्याची गरज उसाला किती आहे. कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला हवे. कृषी विभागाने उपलब्ध योजनांचा लाभ शेतकऱ्याला करून द्यायला हवा. पश्‍चिम घाटमाथ्यावरील उसाचे वाढते क्षेत्र विचारात घेता या उसाची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यामुळे निश्‍चितच फायदा होईल.



उसाला हवा योग्य दर



साखरेचा भाव तीस ते चाळीस रुपये किलोवरही गेला तरी उसाला कधीही त्या प्रमाणात दर मिळाला नाही. मग महागलेल्या साखरेचा नेमका फायदा होतो कोणाला? दलाली, मध्यस्थी, आदीमध्ये शेतकऱ्यांची होणारी लुट थांबविण्यासाठी सहकार क्षेत्र उभे राहीले, मग हे सहकारी साखर कारखाने साखरेला मिळणाऱ्या दराच्या प्रमाणात ऊसाला दर का देऊ शकत नाहीत. यामागील कारणे शोधण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्याला दोन हजार ते अडीच हजारच्यावर कधीही उसाला दर मिळाला नाही. महागाई मात्र वाढतच राहीली. खताचे दर, कीडनाशकांचे दर, आदी कृषी निविष्ठांचे दर वाढतच आहेत. शेतमजूरीही वाढतच चालली आहे. साहजिकच ऊसाच्या उत्पादन खर्चात दुपट्टीने वाढ झाली आहे. मात्र या वाढत्या महागाईचा विचार करुन साखर कारखान्यांनी कधीही उसाची दर वाढ दिली नाही. पण आता यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.



इथेनॉलला दर मिळावा



साखर कारखान्यांनी उद्योगवाढीसाठी उपउत्पादनावर भर देण्याची गरज आहे. राज्यातील चालु कारखाने विचारात घेता केवळ 50 टक्केच कारखाने साखरे व्यतिरिक्त इतर उत्पादने घेतात. राज्यात आजच्या घडीला 65 साखर कारखान्यामध्ये आसवानी प्रकल्प आहे. पण इथेनॉलचे उत्पादन घेऊनही त्याला योग्य दर मिळत नसल्याने कारखान्यांना म्हणावा तसा फायदा होताना दिसत नाही. यासाठी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी साखरेसह इतर उत्पादनांनाही योग्य दर मिळावा यावर शासनाने भर द्यायला हवा. यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर योजले जाणारे पर्याय विचारात घ्यायला हवेत.



सहवीजनिर्मितीवर भर द्यावा



कारखान्यांनी त्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करायला हवा. यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करायला हवा. सहवीज निर्मितीवर यासाठीच भर द्यायला हवा. 2010 मध्ये राज्यात 27 कारखान्यात सहवीजनिर्मिती केली जात होती. यातून 349 दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती झाली. 2011 मध्ये 32 कारखान्यातील सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून 425 दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती करण्यात आली. सर्वच कारखान्यांनी सहवीजनिर्मिती करून कारखाना स्वयंपूर्ण केल्यास साखर उद्योग निश्‍चितच भरभराटीला लागेल. याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दर देण्यात होईल.



राज्यातील साखर उत्पादन

(लाख मेट्रीक टनात)

वर्ष साखर उत्पादन

2010 71.69

2011 90.72